काठमाडौं २५ असोज / नयाँ संविधान २०७२ जारी भए लगत्तै अबको विश्वविद्यालय शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ। ७ प्रदेशमा ७ वटा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कि त्रिविअन्तर्गत ६० वटा आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्ततासहितको अधिकार दिएर अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ।

त्रिविअन्तर्गत सञ्चालित सबै आंगिक क्याम्पस सुविधा सम्पन्न छन्। सरकारले पाँच वर्षअघि त्रिविअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसलाई विभक्त गरेर थप तीन नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो। अब फेरि त्रिविका अधिकांश क्याम्पसको हालत त्यस्तै हुने भएको छ। पाँच वर्षअघि स्थापना भएको मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले आफ्नो पठनपाठन शुरु गरे पनि त्रिवि र तीन क्याम्पसबीचको सम्बन्ध अझै सुधार हुन सकेको छैन। त्रिविसँग रहेको सम्पत्ति र कर्मचारीबीचको विवादले तीन वटा विश्वविद्यालयबीचको तिक्तता यथावत् छ।

संविधान जारी भएपछि प्रादेशिक सरकारअन्तर्गत कुन विश्वविद्यालय रहने र कुन प्रदेशले कुन क्याम्पस वा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने? भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको छ। त्रिविका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले मूल कानुन बनाएर त्रिविको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले त्रिविलाई केन्द्रीय क्याम्पसको बनाएर त्रिविअन्तर्गत आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। के गर्ने भन्ने विषयमा अझै ३⁄४ वर्ष लाग्न सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालकै साख जोगाएको ठूलो विद्यालयलाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

सभासद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा गणेशमान गुरुङले त्रिविलाई केन्द्रीय क्याम्पस बनाउने र त्रिविअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्रिवि र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने र अन्य विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाएर त्रिविकै क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेशिक सरकारको खाका बनेपछि ‘पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने प्राडा गुरुङको भनाइ थियो। व्यवस्थापिका संसद्को शिक्षा उपसमितिका संयोजकसमेत रहनुभएका उहाँले त्रिविलाई बढी भार पर्ने भएकाले तत्काल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाएर आंगिक क्याम्पसको टुंगो लगाइहाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘आंगिक क्याम्पसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि त्रिविले अब अनुसन्धान पद्धतिमा आधारित शिक्षाको विषयमा काम गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुक संघियतामा जाने प्राय निश्चित भएदेखि नै मैले त पहिलादेखि नै यो विषय उठान गरेको थिएँ, अब कार्यान्वयनको बाटोमा जाला जस्तो छ।’

सरकारले पनि त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई प्रदेशमा गाभ्ने निश्चित भइसकेको छ। त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाएपछि सबै आंगिक क्याम्पसलाई त्रिविअन्तर्गत हुने तर सम्बन्धनबाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेशअन्तर्गतका क्याम्पसलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्वमा नाम कमाएको नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अस्तित्व जोगाइराख्न ६० वटै आंगिक क्याम्पसलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। त्रिविका लोगो कायम राख्न पनि आंगिक क्याम्पसलाई केन्द्रीय क्याम्पसअन्तर्गत राख्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले यो विषयमा गहन छलफल भइरहेको दाबी गर्नुभयो। आगामी पुस महिनामा हुने त्रिवि सभामा प्रदेशमा कुन क्याम्पस जानेछन् भन्ने विषयमा निर्णय गरिने बताउँदै अब छलफल शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो।

विश्वविद्यालय बनाएपछि अन्य क्याम्पसलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताउँदै रजिस्टार प्राडा पौडेलले अहिलेको अवस्थामा आंगिक क्याम्पसलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयअन्तर्गत गाभ्न नहुने कर्त राख्नुभयो। त्रिविका उपकुलपति प्राडा खनियाले प्रादेशिक सरकार बनेपछि त्रिविको मातहतमा रहेका आंगिक क्याम्पसहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा कार्यविधि निर्माण गरिने जानकारी गराउँदै सरकारले त्रिविलाई सक्षम र सबल विश्वविद्यालयको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सबल रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पससहित २५ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। सबैभन्दा कम ६ नम्बर प्रदेशमा छ। सो प्रदेशमा २ वटा मात्रै क्याम्पस छ। प्रदेश नम्बर १ मा ११, २ मा ५, ४ नम्बर प्रदेशमा ७, ५ मा ७ र प्रदेश नम्बर ७ मा ३ वटा क्याम्पस छन्।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।