काठमाडौं २० साउन / सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी आज आइतबारदेखि बिदामा वस्नुहुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशमा नाम अस्वीकृत गरेपछि उहाँ बिदामा बस्न लाग्नुभएको हो ।

जोशी बिदामा बसेसँगै न्यायालयले अझै केही समय नेतृत्व नपाउने देखिएको छ । सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायधीश नियुक्त भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले राजीनामा दिने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । उहाँले राजीनामा नदिए न्यायाधीश भएर काम गर्न सक्ने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत २०७४ चैत्र १ गते बर्खास्ती भएसँगै चार महिनादेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ । सर्वोच्चमा नीतिगत निर्णयमा समस्या पर्दै आएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
जोशी शनिबारदेखि बिदामा बस्ने र रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठ रहनुभएका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पेसी तोक्ने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

न्यायपरिषद्का अनुसार जोशीपछि रोलक्रममा क्रमशः मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्की रहनुभएको छ । जोशीले १ सय २० दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेबारी सम्हाल्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकालाई संसदीय समितिले डेढ महिनाभित्र स्वीकृत÷अस्वीकृतको निर्णय दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भए आगामी पुससम्म जिम्मेवारीमा रहनुहुनेछ । सत्तामा रहेको नेकपाले जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर हटाउने बताउँदै आएको थियो ।

रिक्त प्रधानन्यायधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले पुनः न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानविन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ– ‘मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाइँदै लगिएको बुझेको छु । आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न केही तत्वहरु सक्रिय भएर लागे ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– ‘सम्मानित संसदीय सुनुवाइ समितिमा संविधानबमोजिम सुनुवाइ भई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा मेरो विषयमा सम्प्रेषित समाचारका आधार, आशंका र भ्रमका आधारमा तथ्यगत निष्कर्षविना नै निर्णय भएको विषयमा आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको छ ।’

तत्कालीन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा महाशाखाबाट एसएलसीसरह समकक्षी नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा २०२९ सालको ब्याचमा परीक्षा दिई २०३० वैशाख ३० गते प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको दाबी छ ।

सुनुवाइका क्रममा आफूले समितिसमक्ष शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेस गरेको भन्दै आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नभएको जोशीको आरोप छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।