काठमाडौं - नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइरालाको विवादीत क्यानडा भ्रमणका बारेमा छानविन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । घटनाको २६ दिन पछि बल्ल मन्त्रालयले समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो ।

प्रा. डा. राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त ४ सदस्यीय छानविन समितिमा नेपाल ल क्याम्पसका प्रा.डा. लक्ष्मी प्रसाद मैनाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका डा. विकास अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईँ सदस्य रहेका छन् ।

'नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी जनाउने प्रक्रियामा भए गरेका विषय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धी परेका विभिन्न उजुरी तथा गुनासाहरुको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त समिति गठन गरिएको' मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

क्यानडाको भ्यानकुभर शहरमा आयोजित १७ औं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा कोइरालालाई गत असार २३ गते शनिबार अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याईएको थियो । उनको जहाज छुटेपछि बल्ल उनलाई छाडिएको थियो ।

सन् २०२४ को विश्व संस्कृत सम्मेलन गर्न नेपाललाई जिम्मेवारी दिएर आभार व्यक्त गर्न चाहे पनि उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको घटनाले निराश तुल्याएको भन्दै ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयको संस्कृत साहित्य र दक्षिण एशिया लोकसाहित्य विभागका सहप्राध्यापक डा. अधिश साथायेले ’लज्जा’ महशुस गरेको जनाएका थिए ।

उक्त सम्मेलनमा भाग लिइरहेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान निर्देशक प्रा.डा. काशीनाथ न्यौपानेलाई ईमेल लेखेर उपकुलपति कोइरालालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनाबारे जानकारी पाएको र राज्यको व्यवहारले निराश तुल्याएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : उपकुलपति भ्रमणमा सरकारी हस्तक्षेप : विदेशीले भने राज्यको व्यवहारले 'लज्जा' महशुस

घटनाको भोलीपल्ट कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा आफूलाई अपमानित गरिएको भन्दै उक्त अपमान सिँगो प्राज्ञिक जगत माथिको अपमान भएको उल्लेख गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : उपकुलपति कि अपराधी ? हटाउन नसकेपछि तर्साउन खोजेको आरोप !

कोइरालालाई विमानस्थलबाटै फकाईएको घटनाले अन्तराष्ट्रिय स्तरमै देशको बेईज्यत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा आवाज उठाएको थियो ।

बुधबार जारी उक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन रोक्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका बारेमा पनि जानकारी गराईएको छ ।

पढ्नुहोस् उक्त खबर : विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनमा रोक, कृषिको आठ सम्बन्धन खारेज

यसैगरी बुधबारै बसेको उच्च स्तरीय शिक्षा आोगको पहिलो बैठकका बारेमा पनि उक्त विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी गराईएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक : कार्यविधि बनाउने जिम्मा मन्त्रीलाई नै

आयोग बैठकमा शिक्षा मन्त्रीको लिखित भाषण : समयको चापसँगै कार्य सम्पादनको खाँचो