काठमाडौं १६ साउन / सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा. डा. चिन्तामणि पोखरेललाई सदस्य पदबाट बर्खास्त गर्दा आयोगले संचालन गरिरहेको कर्मचारी नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धाको लिखित परीक्षा प्रभावित बनेको छ।

खरदारदेखि उपप्रशासकसम्मका २ हजार ८ सय परीक्षार्थीको परीक्षा हाललाई एक सातापछि सरेको छ । यसले जिल्ला बाहिरबाट परीक्षामा सहभागिता जनाउन आएका परीक्षार्थीहरु विचल्लीमा परेका छन्।

असार २० गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रा. डा. पोखरेलाई आयोगको सदस्य पदबाट बर्खास्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्यायको उपसविच विष्णुप्रसाद घिमिरेले काटेको पत्रमा जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय त्रिविको उपकुलपति कार्यालयमा बोद्धार्थ दिएको पत्रमा आयोगका सदस्य प्रा. डा. पोखरेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता लागू भएको मीति ०७४ भदौ १४ गते उपरान्त सेवा आयोग सदस्यमा पोखरेललाई नियुक्ति गरिएको र ०७५ असार २० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्वाचन आचारसंहिता लागूपछिका विश्वविद्यालयका सबै निकायका नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेकाले सोही निर्णयअनुसार पोखरेललाई पदबाट हटाइएको उल्लेख छ ।

कर्मचारी नियुक्तिको परीक्षा साउनको अन्तिम सातासम्मलाई तोकिएको थियो । सो परीक्षामा देशभरका उम्मेदवार सहभागी छन् । आयोग सदस्य पोखरेलको बर्खास्तपछि परीक्षा एक साता पछि सरेको छ । नयाँ तालिकाअनुसार परीक्षा साउन १९ गतेदेखि सुरु भएर भदौ ८ गते सम्पन्न हुनेछ । यसले एकातिर जिल्ला बाहिरबाट परीक्षा दिन आएका कर्मचारीहरु समस्यामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ परीक्षाकै बीचमा सेवा आयोग सदस्यको बर्खास्ती निर्णयमा प्रध्यापकहरुले शंकास्पद मानेका छन्।

आयोगका सदस्य प्रा. डा. पोखरेललाई त्रिवि ऐन २०४९ को दफा १५ (२) अनुसार गठित समितिको ०७४ असोज ३० गतेको छनोट समीतिको बैठकले सदस्यमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो । विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार पोखरेल सदस्यमा सिफारिस भएका थिए ।

उनलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) अनुसार ३ वर्षका लागि सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको नेपाल प्रध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रा. डा. पोखरेललाई सेवा आयोगबाट बर्खास्त गरी विश्वविद्यालयको स्वयत्ततामाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए । ‘३ वर्षका लागि सेवा आयोगमा विश्वविद्यालयय ऐनले गरेको सदस्य पदको नियुक्तिलाई सरकारले खारेजी गर्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष उपाध्यायले नागरिकसँग भने, ‘प्रा. डा. पोखरेलको नियुक्ति राजनीतिक वा सरकारी होइन । उनको नियुक्ति नितान्त प्राज्ञिक हो । त्रिवि ऐनमा समेत तीन वर्ष अघि हटाउने व्यवस्था छैन ।’ विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दम्भमा चलाउन नमिल्ने बताउँदै सरकारी निर्णयको संघले घोर विरोध गरेको समेत उनले जनाए ।

प्रा. डा. पोखरेलले ११ गते बर्खास्तको पत्र बुुझेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । त्रिवि आयुर्वेद कलेजका लेखा अधिकृत छत्रबहादुर कार्कीले त्रिवि सेवा आयोग तीन सदस्यको हुने र एउटा सदस्यको गैरहाजिरमा कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने बताए । ‘संचालन भइरहेको कर्मचारी नियुक्ति परीक्षाको बिचमा सदस्यको खारेजी गरिँदा नकरात्मक सन्देश गएको छ,’ कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘एकाएक बिनाकारण परीक्षा रोकिँदा सेवा आयोगको विश्वासनियतामाथि नै आँच पुगेको छ ।’ उनले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र भएकाले सरकारको यस्ता निर्णयले विश्वविद्यालयको गरिमामा क्षति पुग्ने उनको ठहर छ ।

नागरिकमा  रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।