काठमाडौं - विना अनुमति शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनको प्रचार गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले आइडिपी एजुकेशन स्टुडेण्ट सर्भिसेस प्राली (IDP Education Student Services Pvt Ltd ) लाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शिक्षा ऐन र शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था विपरीत उक्त संस्थाले प्रचार प्रसार सहित सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

अनुमति बेगर नै सेवा सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै उक्त संस्थाबाट सेवा नलिन मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई सूचित गराएका छन् । बिना अनुमति सेवा सञ्चालन नगर्न भन्दै अवज्ञा गरी बिना अनुमति शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

'विदेशी लगानीमा साना उद्योगको रूपमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको उक्त संस्था कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । स्मरणीय छ कि, कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्रमा स्पष्ट रूपमा “कम्पनी संस्थापनलाई मात्र कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको नमानिने हुनाले कानूनअनुसार लिनुपर्ने अनुमति सम्बन्धित निकायबाट लिएर मात्र कम्पनीको उद्देश्य अनुसार कारोवार गर्नुपर्ने छ” भनी उल्लेख गरिएको छ 'मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'उल्लिखित व्यवस्था र कानूनी प्रावधानहरूअनुसार उक्त संस्थाले यस मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नलिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।' 

उद्योग बिभागले प्रदान गरेको स्वीकृति पत्रको विशेष शर्तको पहिलो बुँदामानै “भ्मगअबतष्यल ऋयलकगतिबलअथ सेवा सञ्चालन गर्नु पुर्व शिक्षा मन्त्रालय÷शिक्षा बिभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ” उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै अर्यालद्धारा ाजरी सूचनामा भनिएको छ, शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८को दफा १६ (ढ) मा “कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमति नलिइ शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।”

उक्त संस्थाले नेपालमा सेवा शुरु गर्ने तयारी गरेपछि परामर्श दातृ कम्पनीहरु आवद्ध विभिन्न संस्थाले उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । 

अंग्रेजी भाषा परिक्षण प्रणालीको साझेदार समेत रहेको उक्त अष्ट्रेलियाली परामर्श संस्था नेपाल भित्रिएमा अरु विदेशी कम्पनीहरु पनि नेपालमा आउने र आत्म निर्भर हुँदै गरेको शैक्षिक परामर्श ब्यवसायमा समस्या आउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । परामर्शमा विदेशी लगानी आउँदा अत्यन्त कम लगानी हुने तर, नेपालबाट बाहिरिने रकम अत्यन्त धेरै हुने उनीहरुको तर्क छ । 

अहिले वर्षेनी ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । 

'अब विदेशी लगानीका कम्पनी नेपाल भित्रिदाँ यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । किनकि यो क्षेत्रका विज्ञापन थप लुक्रेटिभ हुँदै जानेछन् । यस्तो हुँदा वर्षेनी अरबौं रकम नेपालबाट बाहिरिन्छ' उनीहरुको तर्क छ, 'कतिसम्म भने अहिले विदेशी विश्वविद्यालयले दिने कमिसन बैकिङ प्रक्रियाबाट आउँछ र हामीले राजश्व तिर्दै आएका छौँ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयले विदेशी कम्पनीलाई उनीहरुकै देशमा त्यो कमिसन पठाउँछन् । यसले नेपालले यो क्षेत्रबाट पाउँदै आएको राजश्व पनि उतै रोकिने निश्चित छ ।'

यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा रोजगारीको समस्या पनि बढ्ने तथा आइडिपीजस्ता आइइएलटिएस परिक्षा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी नेपाल आउँदा नेपालको डाटा लिकेज हुने उनीहरुको तर्क छ । 

जुन संस्थाले नेपालमा परिक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यही संस्थाले त्यही विषयसँग सम्बन्धित परामर्श केन्द्र स्थापना गर्दा त्यसको डाटा चोरी पनि भयानक समस्याका रुपमा निम्तिनेउनीहरुले बताउँदै आएका छन् । 

आइडिपी यस अघि पनि सन् २००८ मा नेपाल आएको थियो ।