काठमाडौं १४ साउन / सर्टिफिकेट र अन्तरिम आदेशमाथि उठेका प्रश्नले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन अनिश्चित / विकल्प १ : 
अनुमोदन

प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समिति उत्सुक छैन । यसअघि संसदीय सुनुवाइ औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन्थ्यो र सुनुवाइकै दिन अनुमोदन पनि हुन्थ्यो । तर, यसपालि बिहीबार सुनुवाइ भए पनि निर्णय शुक्रबारलाई सारियो । शुक्रबार संसद् बैठक चल्ने भन्दै आइतबार सारियो ।

आइतबार सदस्यहरू अन्य काममा व्यस्त भएको भन्दै बैठक सारियो । सोमबारको बैठकले कुनै न कुनै निर्णय गर्ने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । तर, जोशीलाई अस्वीकार गरेर विकल्पमा को ल्याउने भन्नेमा उत्साहजनक जवाफ नभएकाले उनकै नाम अनुमोदन गर्ने सजिलो बाटो पनि समितिले रोज्न सक्छ ।
विकल्प २

अस्वीकार
संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा बोल्ड डिसिजन गर्दै समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । यसका लागि जोशीको इजलासमा भएका विभिन्न विवादास्पद अन्तरिम आदेश र उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि समितिले आधार बनाउन सक्छ ।

त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइमा करिब अढाइ घन्टा लगाएर सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नमा १० मिनेटभित्रै हल्काफुल्का जवाफ दिएर टारेको भनेर पनि सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । यिनै कारणले अनुमोदनमा निर्णय लिन ढिलो पनि भइरहेको छ । ‘छानबिन जारी छ, निर्णयअघि अभैm छलफल गर्छौँ,’ ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।

विकल्प ३

उपसमिति गठन
तत्काल खरो निर्णय दिन असजिलो भएमा समितिले छानबिन उपसमिति गठन गर्न सक्छ । यो अवस्थामा जोशीको इजलासले अहिलेसम्म दिएका आदेशमाथि मात्र होइन, उनको एसएलसी र प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेटमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ ।

‘प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि छानबिन उपसमिति गठन गर्न समितिले स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्नेछ । समितिले खुलाउने कारण नै प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता खुलाउन पर्याप्त हुनेछन् । त्यसैले उपसमिति गठन हुने भनेको प्रकारान्तरले अस्वीकार गर्नु हो,’ समितिका एक सदस्यले भने । उपसमितिमार्फत छानबिन गर्न खोजिएमा अन्योल लम्बिनेछ ।

अस्वीकार गर्न खोजे दुईतिहाइ पुग्छ

संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ अर्थात् १५ मध्ये १० सदस्यले अस्वीकृत गरेमा प्रस्तावित व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ । हालको सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ र फोरमका एक गरी सत्तारुढ दलका १० सदस्य छन् । कांग्रेसका ४ र राजपाबाट एकजना सदस्य छन् । यसरी जोशीको नियुक्ति रोक्ने वा नरोक्ने निर्णायक मत सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग छ ।

समितिमा नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापा, निरूदेवी पाल, पार्वत गुरूङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं सदस्य छन् । कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल गौतम र जितेन्द्रनारायण देव सदस्य छन् । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

नयाँ पत्रिकामा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन् ।