काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको बेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतीको विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वाग्रही रुपमा आफूहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै विश्वविद्यालयका तर्पबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले कार्कीमाथि नै छानविनको माग गरेका छन् ।

सरकार र डा. केसीबीच बिहीबार भएको नौ बुँदे सहमतिमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रा.डा. तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठि र रजिष्टार उप्रेती माथि २ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ । 

कार्कीले सरकारलाई बुझाएको आयोगको प्रतिवेदनमा खनिया, त्रिपाठी र उप्रेतीलाई बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन अवैधानिक भएको दाबी गर्दै शनिबार त्रिविद्धारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगमा कार्की स्वयं अल्पमतमा परेको तर्क गर्दै प्रतिवदेन माथि विश्वविद्यालयको असहमति रहेको उल्लेख छ । 
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कार्कीको प्रतिवेदन आएको भन्दै विज्ञप्तिमा उक्त कार्य न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरित भएको समेत दावी गरिएको छ । 

'त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई एकल निर्णयबाट कारवाहीको सिफारिस गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै जाँचबुझ आयोगका तत्कालीन अध्यक्षले जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७४ माघ १३ गतेसम्म मात्र कायम रहेकोमा सो म्याद समाप्त भएपछि प्रतिवेदन पेश गरेको पाइएको' भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विदेशमा स्वास्थ्योपचाररत समिति सदस्य स्व. प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाले मिति २०७४ माघ १८गतेको बिना हस्ताक्षरको शंकास्पद इमेल, कार्यविधि र कार्यादेशको विपरित हुने गरी आयोगको निर्णयमा अध्यक्ष अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कारवाहीको सिफारिससहित पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदन माथि उल्लेखित कानुनी आधारमा स्वतः अवैधानिक हुने हुँदा सो प्रतिवेदनप्रति विश्वविद्यालयको सदैव असहमति रहेको छ ।'

आयोगका अध्यक्षले एकल रुपमा गरेको निर्णय भन्दै त्रिविले यसलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिल्ने दावि गरेको छ । 

'जाँचबुझ आयोगको काम, कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाई राय सुझावसम्म दिने हो, जाँचबुझ आयोगले स्वयं प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो, न त आयोग अर्धन्यायिक निकाय नै हो भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई नेपाल कानुन पत्रिका २०४३ अंक ७, पृष्ठ ७०४ र नेपाल कानुन पत्रिका २०६४ अंक ७ पृष्ठ ८२७ मा कानुनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको कुराहरुलाई विगतमा न्याय क्षेत्रको गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै सोको विपरित मर्यादा समेतको ख्याल नगरी गौरीबहादुर कार्कीले आयोगको अध्यक्ष हुँदा खाएको शपथको मर्म र कार्यविधिको दायरा विपरित निजले पूर्वाग्रहीपूर्वक र कसैबाट निर्देशित भई प्रतिवेदन दिएको देखिएको हुँदा यस कुरालाई नेपाल सरकार, नेपाल सरकार अन्तरगतका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उक्त विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै   :

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको
प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल सरकार र प्रा.डा. गोविन्द के.सीको बीचमा मिति २०७५ श्रावण ९ गते भएको सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई लिएर केहि सञ्चार माध्यमहरुमा तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका तत्कालीन अध्यक्षले कारवाहीको लागि यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीलाई समेत कारवाहीको सिफारिस गरेको भनी नाम समेत उल्लेख गरी केहि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति यस विश्वविद्यालयको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएकोले त्यसबारेमा नेपाल सरकार एवं सर्बसाधारण जनताहरुमा यथार्थ कुराहरु जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरुको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय दृढ संकल्पित रहेको छ । यसक्रममा चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वविद्यालयले केन्द्रिय भर्ना प्रणाली लागु गरी अध्ययनमा लाग्ने शुल्क समेत समय सापेक्ष सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कुरा सबैमा विदितै छ । निवेदक काठमाडौ नेशनल मेडिकल कलेज विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको २०७० सालको WO –०९७६ परमादेश मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७१ भाद्र ३१ गते आदेश भएपश्चात सो आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीज्यू, तत्कालीन शिक्षा सचिवज्यूबाट समेत पटक पटक भएका निर्देशन र सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पटक पटक गरी सात पटकसम्म भएका निर्देशनपश्चात सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बन्धन दिन त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट मिति २०७४ श्रावण १२ गते निर्णय गरिएकोमा उक्त कलेजले कलेज एवं अस्पताल सञ्चालनको लागि पू¥याउनुपर्ने मापदण्ड पुरा गरेको नदेखिएको भनी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन  प्राप्त भएको हुँदा मिति २०७४ श्रावण १२ गतेको सम्बन्धन दिने गरी गरेको निर्णय कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७४ भाद्र २१ गतेमा खारेज गरी नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव र सम्मानित सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा मिति २०७४ भाद्र २१ गतेनै जानकारी गराई सकिएको कुरा सम्बन्धित सबैमा अवगत नै भएको विषय हो ।  

कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७४ भाद्र २१ गते खारेज गर्ने गरी निर्णय गरेपश्चात उक्त मिति २०७४ श्रावण १२ गतेको निर्णय ‘शुन्य’ अवस्थामा रहेकोमा सम्बन्धन दिने गरी खारेज गरेको निर्णय भएको करिब डेढ महिनापछि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की रहेको आयोगलाई सम्बन्धन दिने गरिएको निर्णयमा समेत छानविन गर्ने गरी प्रतिवेदनसम्म पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट २०७४ कार्तिक ६ गते कार्यादेश दिएको भन्ने आधारमा यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरुलाई तत्कालीन अध्यक्षले आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेकोमा तत्कालीन समयमा आयोगमा उपस्थित हुँदा कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७४ भाद्र २१ गते खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा २०७४–WO–०२५६ को रिट निवेदन परेको र सो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ कार्तिक ८ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई बयान गराउन मिल्दैन भनी तत्कालीन अध्यक्षले भनेको र सोही व्यहोराको निवेदन दर्ता गराउन अध्यक्ष स्वयम्ले अनुरोध गरेको हुँदा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०७४ मंसीर १४ मा दर्ता नं.  ८५ को निवेदन समेत दर्ता गराइएको थियो । जसको बारेमा  विश्वविद्यालयले मिति २०७४ माघ २६ मा गोरखापत्रमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी स्पष्ट गरेको थियो ।  

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिने गरी गरेको निर्णय विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले नै मिति २०७५ भाद्र २१ गते खारेज गरी ‘शुन्य’ अवस्था रहेको एवं अस्तित्वमा नै नभएको निर्णय र मिति २०७४ भाद्र २१ को खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । यस्तैगरी तीन सदस्यीय रहेको जाँचबुझ समितिका सदस्यहरुमध्ये स्व.प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटा जाँचबुझ आयोगको कार्यविधि २०७४ निर्माण देखि नै कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुनु भएको अभिलेखबाट स्पष्ट देखिएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने गरी तत्कालीन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिति २०७४ माघ ७ गतेको बैठक संख्या ५५, मिति २०७४ माघ ९ गतेको बैठक संख्या ५७ र मिति २०७४ माघ ११ गतेको बैठक संख्या ६१ मा आयोगका सदस्य सचिवले अध्यक्षको निर्णय प्रति पूर्णरुपमा असहमति जनाई लिखित रुपमा असहमति दर्ज गर्दा गर्दै पनि गरेको निर्णयमा राय नदिएको कर्मचारीलाई मौखिक रुपमा राय दिएको भन्ने र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट बयान समेत नलिईएको अवस्थामा संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा समेत बन्देज लगाउने गरी आफैंले बनाएको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग कार्यविधि २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ‘आयोगको निर्णय सर्वसम्मत बाट हुनेछ ।’  भन्ने उल्लेख रहेको र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लेखित ‘तर कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको विपरित त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई एकल निर्णयबाट कारवाहीको सिफारिस गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै जाँचबुझ आयोगका तत्कालीन अध्यक्षले जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७४ माघ १३ गतेसम्म मात्र कायम रहेकोमा सो म्याद समाप्त भएपछि प्रतिवेदन पेश गरेको पाइएको, विदेशमा स्वास्थ्योपचाररत समिति सदस्य स्व. प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाले मिति २०७४ माघ १८गतेको बिना हस्ताक्षरको शंकास्पद इमेल, कार्यविधि र कार्यादेशको विपरित हुने गरी आयोगको निर्णयमा अध्यक्ष अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कारवाहीको सिफारिससहित पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदन माथि उल्लेखित कानुनी आधारमा स्वतः अवैधानिक हुने हुँदा सो प्रतिवेदनप्रति विश्वविद्यालयको सदैव असहमति रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्षले एकल रुपमा गरेको निर्णयलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिल्ने, जाँचबुझ आयोगको काम, कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाई राय सुझावसम्म दिने हो, जाँचबुझ आयोगले स्वयं प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो, न त आयोग अर्धन्यायिक निकाय नै हो भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई नेपाल कानुन पत्रिका २०४३ अंक ७, पृष्ठ ७०४ र नेपाल कानुन पत्रिका २०६४ अंक ७ पृष्ठ ८२७ मा कानुनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको कुराहरुलाई विगतमा न्याय क्षेत्रको गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै सोको विपरित मर्यादा समेतको ख्याल नगरी गौरीबहादुर कार्कीले आयोगको अध्यक्ष हुँदा खाएको शपथको मर्म र कार्यविधिको दायरा विपरित निजले पूर्वाग्रहीपूर्वक र कसैबाट निर्देशित भई प्रतिवेदन दिएको देखिएको हुँदा यस कुरालाई नेपाल सरकार, नेपाल सरकार अन्तरगतका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ । 

साथै कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार भित्र खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि रहने र सोहि अधिकारभित्र रही कार्यकारी परिषद्ले निर्णय खारेज गरी सकेको एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत एक पटक निर्णय भइसकेपछि उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले ऐनको म्यादभित्र पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेमा पर्याप्त आधार र कारण भएमा पहिलेको निर्णय वा आदेश सर्वोच्च अदालतले समेत उल्ट्याउन सक्ने विषयवस्तुको बारेमा तत्कालिन अध्यक्षलाई जानकारी हुँदाहुँदै सोको विपरित शुन्य अवस्थामा रहेको विषयमा तत्कालिन अध्यक्ष जबरजस्ती रुपमा प्रवेश गरेको पूर्वाग्रही रुपमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको कार्य न्यायिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको देखिँदा निजमाथि नै छानविन गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन विश्वविद्यालय जोडदार माग गर्दछ । 

मिति : २०७५ श्रावण १२ गते 

... .... ... .... ...
डिल्लीराम उप्रेती 
रजिष्ट्रार