काठमाडौं १२ साउन / स्थापनाको १५ वर्षमा २० पटक आन्दोलन । ७ पटक सञ्चालक परिवर्तन । धनुषाको रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेजका यी दुई सन्दर्भले नै समग्र कलेजको अवस्था देखाउँछ । यो कलेजको अवस्था यतिसम्म भद्रगोल छ कि ७ पटक सञ्चालक फेरिए पनि कलेजको पढाइ, उपचार र भौतिक पूर्वाधार गएगुज्रेको अवस्थामा छ ।

शिक्षण अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने सिटिस्क्यान, एमआरआई, आईसीयू र एनआईसीयूको सुविधा नै छैनन् ।

यसको मुख्य कारण नै चर्को भर्ना शुल्कमा सञ्चालकले आँखा गाड्नु नै रहेको भुक्तभोगी कर्मचारी र विद्यार्थीहरू बताउँछन् । मोटो भर्ना शुल्क असुलेपछि सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भइदिन्छन् । अनि तनावचाहिँ एमबीबीएसका विद्यार्थीले भोग्छन् । राजनीतिक पहुँचको आडमा सञ्चालकहरू टसको मस नहुँदा महिनौंसम्म मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल ठप्प हुन्छ । लगानी असुल्न सञ्चालकहरूले भर्ना शुल्ककै पैसा तानतुन गर्दा कलेज आर्थिक रूपमा सधैं टाट पल्टिएको देखिन्छ । जसको असर डाक्टर–कर्मचारीमा पर्छ । उनीहरूले समयमा तलब पाउँदैनन् । अनि तलबका लागि थालिने आन्दोलनले एमबीबीएस विद्यार्थीको पढाइ रोकिन्छ ।

पछिल्लो प्रकरण नै हेरौं । १५ महिनाको तलब बाँकी, ६ वर्षदेखि सञ्चयकोषमा रकम दाखिला नगरेको र तलबबाट कट्टा गरिएको कर सरकारलाई नबुझाएको भन्दै कर्मचारीले वैशाख १० गतेदेखि आन्दोलन थाले । लगत्तै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक राजेश थापा काठमाडौं गएर बसिदिए । असर उनै विद्यार्थीलाई पर्‍यो । कर्मचारीको आन्दोलन र सम्पर्कविहीन व्यवस्थापकका कारण एमबीबीएस ५ औं सेमेस्टरका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा नै रोकियो । जेठ १९ देखि असार ३ गतेसम्म तोकिएको परीक्षा कलेजमा नयाँ व्यवस्थापक आएपछि बल्ल विद्यार्थीले असार अन्तिममा दिन पाए ।

कलेजका एक पूर्वलगानीकर्ताका अनुसार एमबीबीएस भर्ना शुल्कबाट धेरैजसो सञ्चालकले आफ्नो लगानीको अधिकांश रकम फिर्ता लिने र त्यसपछि व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा जानकी मेडिकल कलेजमा बर्सेनि विद्यार्थी र कर्मचारीले दु:ख पाइरहेका छन् । ‘सञ्चालकले जानकी मेडिकल कलेजलाई सधैं दुुहुनो गाईका रूपमा मात्र हेरे,’ ती पूर्वसञ्चालकले भने, ‘कलेज र अस्पतालमा लगानी थपेर राम्रो बनाउने सोच कसैको भएन ।’ कर्मचारी आन्दोलनले ३ वैशाखदेखि असारसम्म ठप्प रहेको कलेजको समस्या सुल्झाउन सातौं पटक असार १९ गते फेरि सञ्चालक फेरिएका हुन् ।

संस्थापक सञ्चालकमध्येका एक सर्लाहीका उपेन्द्रप्रसाद (ओपी) पाण्डेले कलेज एकल बनाएका छन् । ५० प्रतिशत सेयर रहेका पाण्डेलाई कलेजका यसअघिका सञ्चालकले करिब दुई सय करोड रुपैयाँ सबै सेयर बेचेका छन् । ‘कलेजमा अब मेरो एकल स्वामित्व छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘कलेजका सबै समस्या सुल्झिँदैछ, मेडिकल शिक्षामा चाँडै फडको मार्नेछ ।’ पाण्डेले आफू आएपछि कलेजमा पढाइ सुरु भएको, कर्मचारीको ८ महिनाको बक्यौता तलब भुक्तान गरेको र अस्पताल सुचारु भएको दाबी गरे ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसित सरकारले गरेको सहमतिको ७ औं बुँदामा ‘जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब बिनाअवरोध नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने’ उल्लेख छ । ३ महिनादेखि पढाइ रोकिएको कलेजका विद्यार्थीले त्यस अवधिमा पढाइकै लागि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्मलाई गुहारेका थिए ।

विद्यार्थीले पढाइ सुचारु गर्न माग गर्दै प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयसमेत घेराउ गरेका थिए । विद्यार्थीको परीक्षा नै रोकिएपछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) टोली जेठ अन्तिम साता कलेजको अवस्था बुझ्न जनकपुर आएको थियो । आईओएमका केशव उप्रेती, रोहित पोखरेल र डा. ओम बरालको टोलीले कलेजका विद्यार्थी र कर्मचारीसित भेटेर प्रतिवेदन बुझायो । आईओएम र सम्बन्धन दिएको त्रिविले पनि लामो समय विद्यार्थीको पढाइ रोकिँदा नसुनेझैं गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

‘जानकी मेडिकल कलेजको हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने,’ डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिमा उल्लेख छ । कलेजका कर्मचारी सञ्जय चौधरीका अनुसार कारबाहीबाट बच्न पनि सञ्चालक पटक–पटक फेरिन्छ ।

‘कलेजको फितलो व्यवस्थापन, कलेज र अस्पताल मापदण्डअनुसारको नहुनु र विद्यार्थी भर्नालाई मात्रै आम्दानीको स्रोत ठान्दा यो कलेजमा बर्सेनि एउटै समस्या बल्झिरहेको छ,’ चौधरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले कर्मचारीले तलब पाउँदैनन्, आन्दोलन हुन्छ, विद्यार्थी पढ्न पाउँदैनन् ।’ कलेज कर्मचारी संघका अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार तलबकै लागि २० पटकभन्दा बढी आन्दोलन गर्नुपरेको छ र सबैपटक विद्यार्थीको पढाइ रोकिन्छ । उनले कलेजका सञ्चालकले आर्थिक व्यवस्था नमिलाउँदा बर्सेनि एउटै समस्या दोहोरिरहेको बताए । हरेक वर्षको ५–६ महिना त विद्यार्थी र कर्मचारीले आन्दोलनमै बिताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार नयाँ भर्नाका बेला एकमुष्ट करोडौं रुपैयाँ आउने भएपछि व्यवस्थापकले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताललाई व्यवस्थित रहेको देखाउँछन् । तर, पढाइ सुरु भएपछि व्यवस्थापकहरू कलेज आउन छाड्छन् अनि कर्मचारीको तलब बक्यौता रहन्छ, आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्छ ।

जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कलेजले सञ्चालन गरेको नर्सिङमा २ सय र बीएस्सी नर्सिङमा ५० जना विद्यार्थी पढ्छन् । सम्बन्धन पाएको पहिलो वर्ष जानकी मेडिकल कलेजले ६० जनाको कोटा पाएको थियो । त्यसपछि ८० र १ सय २० सम्म कोटा पाएको थियो । अहिले ६० मै झारिएको छ ।

सहमतिको बुँदा ७

जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब बिनाअवरोध नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने । हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने ।

कान्तिपुरमा अजित तिवारीले लेखेका छन् ।