काठमाडौं १२ साउन / सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच बिहीबार भएको सहमतिले राजधानीबाहिर स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचलाई निश्चित गरेको छ । सहमतिपत्रको पहिलो बुँदाको २२ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’

विधेयकमा गरिएको संशोधन इमानदारपूर्वक संसद्मा पास भए प्रदेशैपिच्छे सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन् । हालसम्म प्रदेश १, २ र ७ मा कुनै सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान छैनन् । प्रदेश २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न महोत्तरीको बर्दिबासमा जग्गा पहिचान भइसकेको सम्झौतमा उल्लेख छ । ‘जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ,’ सहमतिपत्रको बुँदा ७ मा भनिएको छ, ‘आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ ।’

प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी सरकारी मेडिकल कलेज छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नेपाल सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल छन् । त्यस्तै प्रदेश ४ मा पोखरा र ५ को दाङमा प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । कर्णालीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहे पनि एमबीबीएसको कार्यक्रम सुरु भएको छैन । कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ हुनुपर्ने माग राखेर केसीले १८ औं दिनसम्म जुम्लामा अनशन बसेका थिए ।

सरकार र केसीबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकार, कर्णाली सरकार, प्रतिष्ठान र सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि एवं दुई विज्ञसहितको कार्यदल गठन हुँदै छ । कार्यदलको सुझावका आधारमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको कार्यक्रम चाँडै सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश ७ को धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज सुरु गर्ने भनिए पनि पूर्वाधार निर्माणमा आलटाल भइरहेको छ । प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित बनाउन दुई महिनाभित्र एकीकृत विधेयक ल्याइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले पाँचथर–इलाम, डडेलधुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन १ महिनाभित्र सुरु गरिसक्ने केसीसँग सम्झौता गरेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिन डा. जगदीश अग्रवालले सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक नेपालीले घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने बताए । ‘अनि, विशेषज्ञ सेवा लिन गाउँदेखि खर्चेर काठमाडौं आउने बाध्यता हट्नेछ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा पाँच वर्षमा मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सुचारु गरिहाल्नुपर्छ । मेडिकल कलेज खोल्न अस्पताल पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था निजीलाई मात्रै होइन । सबैलाई लागू हुन्छ ।’

त्यस्तै, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अब कम्तीमा सुगममा एक र दुर्गममा एक वर्ष काम गर्नैपर्ने भएको छ । सरकारले उच्च शिक्षा मात्रै नभई विद्यालय तहको चिकित्सा शिक्षालाई समेत सुधार गर्न अग्रसरता देखाएको छ । यसअघि सीटीईभीटीले प्रदान गर्ने तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य विषयलाई चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा समेटिने भएको छ । अब बन्ने कानुनमा चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा, हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसनलाई समेत मानेको छ । केसी र सरकारबीचको सहमतिले सीटीईभीटीको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा र अनुगमन पक्ष पारदर्शी हुने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार र केसीबीच भएको सम्झौताले स्वास्थ्य शिक्षाको सही बाटो कोरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । सम्झौताले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न अब कसैले रोक्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ । ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको बाटो सुरु भएको छ । जनताले पत्याएको लोकमतको बाटोबाट अब सरकार हिँड्न बाध्य भएको छ,’ शुक्रबारको संसद् बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘मौलिक हक पनि सुरक्षित गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकार कसरी जाने बलियो आधार बनेको छ ।’ सांसद गगन थापाले पनि केसीले उठाएको मागमा समझदारी गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले सहमतिले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गरेको बताए । ‘काठमाडौं बाहिरका गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको पहुँच सुनिश्चितता गरेको छ,’ वार्ताका सहजकर्तासमेत रहेका उनले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षामा भएको लथालिङ्गलाई सहमतिअनुसार बन्ने कानुनले सम्हाल्नेछ ।’ सरकारले संसद्मा पेस गरेको कानुन बनेपछि पैसाका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नेभन्दा पनि मेरिटका आधारमा भर्ना लिइनेछ । शैक्षिक संस्थापिच्छे प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । ‘विश्वविद्यालयले पैसा आर्जन गर्न दबाबका आधारमा सम्बन्धन दिने कार्य अब बन्द हुने भयो,’ माथेमाले भने ।

निजी कलेज खोल्न गाह्रो

काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै एमबीबीएस अध्ययन गराउन सम्बन्धन दिने गरेका छन् । यी दुई विश्वविद्यालयमध्ये त्रिविले डेन्टलसहित ९ र केयूले विस्तारितसहित १० वटालाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।

पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूर, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका आफ्ना शिक्षण अस्पताल छैनन् । यी विश्वविद्यालयबाट मेडिकल विषयको पढाइ सुरु गरेपछि मात्रै अरूलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ । सरकार र केसीबीचको सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयले आंगिक कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म अरूलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने गरी कानुन बन्दैछ । यो व्यवस्थाले उपत्यकाबाहिर पनि निजी मेडिकल कलेज खोल्न नमिल्ने भएको छ ।
नयाँ सम्बन्धन दिन धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउन सकिने प्रस्तावसमेत आएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको २०७१ भदौ ३० को ३६ औं सभाले ऐन संशोधन गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नीतिगत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ । अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वीकृत लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाइँदैन । राजधानीलगायत बाहिर जिल्लाका ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमतिबिना सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति

सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध गराएको सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा छुट्याउनुपर्ने भएको छ । कानुन बनेसँगै गठन हुने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा छात्रवृत्तिको सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजाने गरी केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार महाराजगन्ज मेडिकल कलेज, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, धुलिखेल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुनसक्छ ।

स्नातकोत्तर नि:शुल्क

कानुन बनेपछि नेपाली विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको जुनसुकै विषय नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउनेछन् । सरकारले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था नभए पनि संशोधन गरेर यो व्यवस्था ल्याउन केसीसँग सहमति गरेको हो । विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको २२ बुँदेमध्ये १८ संशोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाली विद्यार्थीको हकमा यो ऐन सुरु भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सबै शिक्षण संस्थामा नि:शुल्क हुनेछ ।’

यो व्यवस्थाले महाराजगन्ज मेडिकल कलेज, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले नि:शुल्क स्नातकोत्तर तह पढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्सबाहेक अन्यमा अहिले पनि नि:शुल्क अध्ययन सुविधा छ । त्यसबापत सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिने गरेको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।