Edukhabar
बुधबार, ०५ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश, केसीका मागको सम्बोधन कसरी ?

शनिबार, १२ साउन २०७५

काठमाडौं १२ साउन / डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौतापछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । डा. केसी र सरकारबीच बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा केसीका माग समेटेर विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो । केसीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि केसीसँगको सहमतिपछि संसद् सञ्चालन गर्न सहमत भएको थियो । कांग्रेसले विधेयकमाथि दिएको विरोधको सूचना पनि फिर्ता लिएको छ ।

विधेयक पेस गर्ने क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीसँगका सम्झौतालाई समेटेर विधेयक पारित गरिने बताए । विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समयमा केसीसँगका सम्झौतालाई विधेयकमा प्रवेश गराइने सरकारले जनाएको छ । कांग्रेसले केसीसँगका सम्झौता आफूले थाहा नपाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । बैठक स्थगितपछि सहमतिपत्र सांसदलाई वितरण गरिएको थियो । उक्त सहमतिपत्र पाएपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा विधेयक पेस भएको हो । विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै कांग्रेसले राखेको विरोधको सूचना पनि फिर्ता लिएको छ ।

कांग्रेसका गगन थापाले एउटै विषयलाई लिएर पटकपटक अनशन बस्नु लाजमर्दो भएको भन्दै डा. केसीका माग समेटेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘‘अब डा. केसीलाई हार्न दिन्नांै, हामी पनि हार्दैनौं’, थापाले भने, ‘हामीलाई सरकार र संसद्माथि विश्वास छ ।’ डा. केसीसँगको वार्ता भाँड्न खोजेको भन्दै आफूमाथि निराधार हल्ला फिँजाइएको भन्दै थापाले आपत्तिसमेत जनाए ।

कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दा केहीले प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘कांग्रेस उठिरह्यो र सरकार डा. केसीलाई उठाउन बाध्य भयो ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद्को नियमित प्रक्रियाअनुसार विधेयक अघि बढ्ने बताए । ‘विधेयकमा केके संशोधन हाल्ने भन्ने कुरा सरकारमार्फत आउँछ र त्यस पछि प्रक्रिया अघि बढछ’, उनले भने, ‘आइतबार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । त्यसपछि संशोधनका लागि समय दिइन्छ ।’ विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । केसीसँगको सम्झौतालाई ७२ घण्टाको अवधिमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

संशोधनहरू परेपछि विधेयकलाई सीधै सभाबाट पारित गर्ने कि समितिमा लैजाने भन्नेमा सरकार र दलहरूको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने संसदीय परम्परा छ । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले बंगलादेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली महिला विद्यार्थीमाथि आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया