काठमाडौं ११ साउन / सरकारलाई वर्षौंदेखि टाउको दुखाइको विषय बनेको विद्यालय तहका अस्थायी शिक्षकको समस्या यस वर्षदेखि पूर्ण रूपमा समाधान हुने भएको छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भएसँगै विद्यालय शिक्षाको हालको सिकाइ स्तर उकासिने शिक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ ।

अहिले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी एक लाख सात हजार छ । यसमध्ये करिब ७० हजार शिक्षक मात्र दरबन्दीमा कार्यरत छन् । अन्य शिक्षक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरतलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिनुपर्ने, सेवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेलगायत माग राख्दै शिक्षक आन्दोलनमा थिए ।

जसका कारण विद्यालय तहको पढाइसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको थियो । सेवाको सुनिश्चितता नभएका कारण शिक्षकले पढाइमा समेत ध्यान दिन सकेका थिएनन् । माग पूरा गराउन उनीहरूले राजधानी तथा जिल्लाकेन्द्रित आन्दोलन सञ्चालन गर्दा विद्यालयको पढाइ लथालिंग बनेको थियो ।

यस्ता शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेको छ । विद्यालयलाई अस्थायी शिक्षकमुक्त बनाउन परीक्षा अत्यन्त फलदायी हुने आयोगका प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले बताए । ‘कुन मोडलबाट परीक्षा लिने, कस्ता शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी गराउनेलगायत विषय जटिल थिए । यसबारे शिक्षकको हकहितका लागि क्रियाशील संस्थाबीच पनि एकमत थिएन’, उनले भने, ‘तर सबै पक्षलाई सकेसम्म सहमत गराएर परीक्षा सञ्चालन गरेका छौं । यो परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि आयोग र मुलुकलाई पनि ठूलो राहत मिल्नेछ ।’

गत असार २९ र ३० गते सञ्चालित परीक्षामा अस्थायी दरबन्दी कायम रहेका २२ हजार ७९ पदका लागि अस्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ । शिक्षकका फरकफरक समूहले फरकफरक माग राख्दै आन्दोलन गरेका कारण आयोगले यसअघि चार पटकसम्म अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन परीक्षाको मिति तोकेर पनि स्थगित गरेको थियो ।

यस पटकको परीक्षामा प्राथमिक तहमा १६ हजार ५ सय ३२, निम्न माध्यमिक तहका लागि तीन हजार दुई सय ३४ र माध्यमिक तहका लागि दुई हजार तीन सय १० पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थपलियाले जानकारी दिए । यसबाहेक आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि पनि १२ हजार सात सय ३९ दरबन्दीमा आवेदन मागिसकेको छ । उनीहरूको परीक्षा असोज ११, १२ र १३ गते सञ्चालन गर्ने तालिका निर्धारण गरिएको छ, जसमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि क्रमशः नौ हजार नौ सय ९६, एक हजार ६ सय ३५ र एक हजार एक सय आठ दरबन्दी छन् ।

परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा सार्वजनिक भएपछि नियमित प्रक्रियाबाट अवकाश पाएर रिक्त स्थानबाहेक अन्यमा अस्थायी शिक्षक नरहने आयोगको भनाइ छ । यीमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गराउन लागिएको कुल कोटाबाट परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेर तथा अन्य कारण करिब दुई हजार पाँच सय दरबन्दी रिक्त रहने आयोगको अनुमान छ ।

नियमित प्रक्रियाबाट अवकाश पाएर वा राजीनामा दिएर रिक्त हुने शिक्षक दरबन्दी वार्षिक तीन हजारजति हुन आउँछ । ‘अस्थायीको समस्या समाधान भएपछि यी दरबन्दीमा नियमित परीक्षा चलाएर शिक्षक नियुक्त गर्छौं’, थपलियाले भने, ‘यो काम गर्न आयोगलाई समस्या पर्दैन । थोरै दरबन्दीमा परीक्षा सञ्चालन गर्न बोझ पनि हुँदैन ।’

आयोग स्थापना भएपछि हालसम्म तीन पटक मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गरिएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट अठार हजार ३९ जना शिक्षक मात्र नियुक्त भएका हुन् । आयोग स्थापना हुनुअघि जिल्ला र क्षेत्रीय रूपमा शिक्षक नियुक्त हुन्थे । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ को सुझावका आधारमा शिक्षा ऐनको छैटौं संशोधनपछि २०५६ सालमा आयोग स्थापना गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न थालिएको हो ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्य प्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।