भक्तपुर - एसईई ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक रकमको ब्यवस्थापन गर्न अड्चन आए पछि बल्ल साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखा कार्यालयका रुपमा रहने गरी कार्य गर्न  सहमत भएको छ । यस अघि आफूहरु छुट्टै निकाय रहेको भन्दै बोर्डको साईनबोर्ड झुण्ड्याउन समेत पनिकाका कर्मचारीले दिएका थिएनन् । तर, परीक्षाको दिन नजिकिदैं गर्दा पनि रकमको जोहो नभए पछि उनीहरु बोर्डको शाखाका रुपमा बोर्डकै छाप प्रयोग गर्ने गरी बैंक खाता खोल्न सहमत भएका हुन् । 

नयाँ आर्थिक बर्ष सँगै साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अस्तित्व समाप्त हुने भए पछि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा उक्त कार्यालयको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । यस बर्षको बजेटमा लाईन मिनिष्ट्रि बजेट ईन्ट्रि सिष्टम (एल एम वि आई एस) मा उक्त कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन छैन । तर परीक्षा भने सञ्चालन गर्नु पर्दा कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । 

परीक्षा आउन १२ दिन बाँकी हुँदा उक्त अन्यौल चिर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका लागि विनियोजित २३ करोड रुपैंयाबाट ५ करोड रुपैंया दाखिला गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखा कार्यालयकै हैसियतमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सानोठिमीमा खोलिएको खाता नम्बर १७३०००२७१००१ मा बिहीबार  उक्त रकम जम्मा गरिएको छ ।

कानूनी रुपमा कार्यालयको छुट्टै अस्तित्व नभए पनि यस अघि कार्यालय प्रमुख रामशरण सापकोटा, लेखा प्रमुख जयराज अवस्थी र लेखा अधिकृत गीता प्रसाद नेपालको बाजे र बावु सहितको तिन पुस्ते बिवरण उल्लेख गरेर ब्यक्तिगत खाता खोल्ने तयारी गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गत असारमै पत्र लेखि परीक्षाका काम साविककै रुपमा गर्न निर्देशन दिएका आधारमा कार्यालयका कर्मचारी कार्यालयलाई छुट्टै निकायको रुपमा रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । 

तर सरकारी कामका लागि ब्यक्तिगत खातामा रकम दाखिला गर्न नमिल्ने भए पछि बोर्डको छाप सहित कार्यालय प्रमुखको अनिवार्य र लेखाका दुई कर्मचारी मध्ये एक जनाको हस्ताक्षरबाट उक्त रकम झिक्न मिल्ने गरी बोर्डकै नाममा खाता खोलिएको हो । 

दुई बर्ष अघि २०७३ असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय तहको संरचनामा परिवर्तन गरे पनि ऐन कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालयको ढिलासुस्ति र परीक्षा सञ्चालनमा बोर्ड असक्षम भए पछि विगत २ बर्षको एसईई परीक्षा उक्त कार्यालय मार्फत् नै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । 

साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको समान पदमा ब्यापक भिन्नता भएको भन्दै पनिकाका कर्मचारीलाई बोर्ड मातहत नराख्न शिक्षा मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीले लविङ् गर्दै आएका थिए । साविकको परिषद्मा हचुवाका भरमा कर्मचारीको वढुवा गरिएको थियो । उक्त वृत्ति विकास अन्र्तगत सहसचिव भएका साविकका परिषद्का सहसचिव र लोकसेवा आयोग लडेर आएका मन्त्रालयका सहसचिव विच समान हैसियत नहुने उनीहरुले तर्क गर्दै आएका थिए । 

तर, समयमा उक्त ऐन अनुसार कर्मचारीको ब्यवस्थापन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले आलटाल गर्दा समस्या किनारा लाग्न सकेको थिएन । अहिले एकातिर आफ्नो कार्यालयलाई रकम विनियोजन नहुनु र अर्कातिर ग्रेड वृद्धि परीक्षा निकट आईसके पछि रकम उपलब्ध हुनैपर्ने बाध्यतामा कार्यालय थियो ।