काठमाडौं - शिक्षा विभागको नाम फेरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाईएको छ । यही आर्थिक बर्षको पहिलो दिनबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निकायको संगठन संरचनाको विश्लेषण गर्दा समग्र शैक्षिक र मानवस्रोत विकासको काम गर्ने ढाँचामा जानेमा 'शंका' उत्पन्न भएको छ । उक्त नयाँ ढाँचा अन्र्तगत केन्द्रिय निकायको रुपमा रहेका शाखा महाशाखा र कमर्चारीको विवरण हेर्दा झण्डै १ वर्षदेखि गरिएका विभिन्न चर्चा परिचर्चा भन्दा पनि सतही र जसरी भए पनि मिलाउने तरिकाले मात्र संरचना तयार भएको छ । 

भन्दा मानव स्रोत विकास भनिएको छ तर त्यो भनेको शिक्षक तालिम र अन्य व्यवस्थापन तालिममा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षाका नीति निर्माताहरुले यो मौकामा देशकै समग्र मानव स्रोत विकास, मानव स्रोत आवश्यकता प्रक्षेपण, मानव स्रोत परिचालन समेतको राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिन सकेको भए साच्चिकै मानव स्रोत विकास केन्द्र बन्न सक्ने थियो । नयाँ संरचना हेर्दा त्यो पक्षमा ध्यान पुगेको छैन । 

पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मानव संशाधन मन्त्रालय बनाउने प्रसङ्गलाई शिक्षा मन्त्रालयले यही मौकामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ल्याउन सकेको भए देशको मानव स्रोत विकास गर्नमा शिक्षा मन्त्रालयले फरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । 

तर शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका उच्च पदस्थ कर्मचारी, नीति निर्माताहरु आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा शिक्षाको संरचना, स्थानीय तहमा शिक्षाको कर्मचारी र शैक्षिक सेवा प्रवाह लथालिङ्ग भएको छ । नयाँ संरचना पनि त्यही दिशामा जाने त हैन ? प्रश्न उब्जिएको छ । 

संरचना चुस्त नहुँदा के सम्म हुन्छ भन्ने दृष्टान्त शिक्षा सेवाका ३ सय  भन्दा बढी उपसचिव स्तरका कर्मचारी विना जिम्मेवारी हतोत्साहित मानसिकतामा हाजिर गरेर जागिर मात्र खाइरहेको तथ्यबाटै प्रष्ट हुन्छ ।  
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको संगठन संरचना अनुसार केन्द्रमा ३ महाशाखा र १७ शाखाहरु बनाइएका छन् । शिक्षा विभाग सम्बद्ध शाखाहरुलाई शैक्षिक योजना तथा विकास, अनौपचारिक र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ तर्फका शाखाहरुलाई शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको मानव संशाधान महाशाखा र अन्य प्रशासनसँग सम्बन्धित शाखालाई मानव संशाधन विकास महाशाखा अन्तरगत राखिएको छ । 

गुणस्तर मापन गर्ने भनेर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र अलग्गै नयाँ संरचना स्वीकृत भएको छ । तर, नयाँ संरचनामा पनि केन्द्रमा अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधार शाखा राखिएको छ । विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा, गुणस्तर सुधार शाखा र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका कामहरुको तारतम्यता कसरी मिल्ला अथवा यी कसरी भिन्न काम हुनेछन् भन्ने कुरा शाखा अनुसारको कार्य विवरण तयार पार्दा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।  

पाठ्यक्रम तथा सामग्री शाखा भन्ने अर्को शाखा बनाईएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अलग्गै हुँदा हुँदै केन्द्रमा पनि पाठ्यक्रम शाखा राखिएको छ । हालको संरचनाको अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको कुरा गरिएको हो भने यो काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाटै हुनु पर्ने काम हो । अथवा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक ब्यवस्था हुँदा पनि फेरी अनौपचारिक शिक्षाका पाठ्यक्रम र सामग्री केन्द्रले बनाउने कुरा कसरी व्यहारिक र सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षाका उच्च कर्मचारीले पुष्टि गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

साविकको विभागमा रहेको अख्तियारसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको शाखालाई शासकीय सुधार शाखा भनेर छुट्टै शाखा कायम गरिएको छ । 

शैक्षिक प्रविधि र सूचना प्रविधि भन्ने २ अलग अलग शाखाहरु रहेका छन् । सूचना प्रविधिसँग पुस्तकालय पनि रहेको छ । सूचना प्रविधि र शैक्षिक प्रविधि शाखाको नामका आधारमा हेर्दा एउटै हुनुपर्ने तर सूचना प्रविधि र पुस्तकालय शाखामा पुस्तकालय विज्ञान तर्फका निर्देशक र अधिकृतको दरबन्दी रहेको हुनाले यसको काम पुस्तकालयकै बढी हुने देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो सो को आधारमा मानव जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने बताउँदै आएका छन् । यही सन्दर्भमा विभागको नाम परिवर्तन गरेर नयाँ बन्ने संरचनामा मानव विकास भन्ने पदावली समेत राखिए पछि उक्त काम सोही निकायबाट सम्पादन हुने अड्कल काटिएको थियो ।