काठमाडौं १० साउन / आमरण अनशनको २५ दिन सुरु भएको डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता २४ घन्टा नबित्दै भंग भएको छ।

२६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीले अगाडि सारेका सात्र सूत्रीय मागमध्ये पहिलो बुँदा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा सरकारी वार्ताटोली प्रवेश गर्न नखोजेपछि बुधबार वार्ता भंग भएको हो।

डा. केसी पक्षले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सच्याउनुपर्ने २२ वटा बुँदा सरकारी वार्ताटोलीलाई दिएको थियो । तर सरकारी वार्ताटोलीले ती बुँदामा कुरा गर्नै नचाहेको डा. केसी पक्षले बताएको छ । दुई पक्षबीच बुधबार भएको वार्तामा सरकारी पक्ष झन् कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको डा. केसी पक्षीय वार्ताकार डा. अभिषेकराज सिंहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मंगलबार अन्य ६ वटा विषयमा करिबकरिब सहमति नजिक थियौं’, उनले भने, ‘सरकारी वार्ताटोलीका सदस्यहरूले बुधबार त विधेयकमा छलफल नै नगरौं भन्नुभयो ।’

यसअघि डा. केसीले संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राख्दै आएका थिए । सरकार विधेयक फिर्ता नगर्ने पक्षमा थियो । मंगलबार उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रयासपछि संवादहीनता तोडिएको थियो । डा. केसी पक्षले संसदीय प्रक्रियामा लचिलो बन्ने र सरकार पक्ष विषयवस्तुमा लचक हुने सहमति भएपछि संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी भएको थियो।
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक शिक्षा सचिव खगराज बरालले डा. केसी पक्षले वार्ता छाडेर हिँडेको बताए । उनले संसद्मा रहेको विधेयकमा बाहिरबाट सहमति गरेर जाऔं भन्ने केसी पक्षको मागमा छलफल गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘संसदीय प्रणालीमा बाहिरबाहिर छलफल गरेर हुँदैन । सरकार अधिकतम लचक भएर उहाँहरुले राखेका मागलाई सकेसम्म विधेयकमा समेट्न तयार भएको सन्देश मलाई आएको छ । हामीले त्योभन्दा के गर्ने त ? तर हामी उहाँहरूलाई वार्तामा फर्काउन प्रयत्नशील छौं ।’

उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सम्बन्धन दिन तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेलगायत डा. केसीले राखेका मागमा सरकार पक्ष प्रवेश गर्न चाहेको छैन । यी विषयमा सहमतिबिना डा. केसी पक्ष सम्झौतामा जाने पक्षमा छैन । सरकार ती विषयमा प्रवेश नै नगरी ‘राजनीतिक रूपमा अन्तरवस्तुलाई विधेयकमा समेट्ने’ भनेर मात्रै सम्झौता गराई डा. केसीको अनशन तोडाउने रणनीतिमा देखिएको डा. सिंहले बताए।

बुधबार बिहान ८.३० मा वार्ता बस्ने सहमति भए पनि बिहानैदेखि वार्ताको वातावरण असहज बन्दै गएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका केदारभक्त माथेमा सरकार ठोस रूपमा विषयवस्तुमा छलफल गर्न इमानदार नदेखिएको भन्दै फर्केपछि डा. केसी पक्ष निराश भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथेमासँगको भेटमा विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी डा. केसीको अनशन तोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ओली डा. केसीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ‘रिअलाइजेसन’ भन्दा पनि प्रतिपक्षले यो अजेन्डामा राजनीति गर्यो त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका थिए ।

डा. सिंहले सरकारी वार्ताटोलीसँग मध्याह्नसम्म सम्पर्क हुन नसकेको बताए । अपराह्न वार्ता सुरु भए पनि सरकारी पक्ष विधेयकका विषयमा संसद्मै छलफल गर्ने भन्दै पन्छिएको डा. सिंहले बताए । ‘विधेयकको अन्तरवस्तुमा परिमार्जन गर्छांै भन्ने सरकारको उच्च तहबाटै प्रतिबद्धता आएको छ । बाहिरै सहमति गर्न त मिलेन नि,’ सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक बरालले भने, ‘सरकार संसद्बाट समाधान दिन चाहन्छ ।’

सरकारका तर्फबाट डा. केसीको अनशन अन्त्य गराउन पहल गरिरहेका नेकपाका नेता सुवास नेम्बाङसमेत विधेयकमा समेट्ने बुँदामा छलफल गर्न तयार नदेखिएको डा. केसी पक्षले बताएको छ । डा. केसी पक्षले डा. केसीको स्वास्थ्य असाध्यै नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैरजिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको जनाएको छ।

‘यही अलमलका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार छैनौं,’ डा. केसी पक्षीय वार्ताकार डा. सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।केसी पक्षले यस्तो संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपूर्वक सत्याग्रही डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रबैयाको विरोध गरेको छ । सरकारलाई उपलब्ध गराएको सूचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने सिंहले बताए ।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बसिरहेका डा. केसीलाई सरकारले जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो । काठमाडौं ल्याएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली डा. केसीको उपचार गरेपछि मात्र वार्तामा बस्न सकिने भन्दै पन्छिँदै आएका थिए । डा. केसीको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदै जाँदा नागरिक र राजनीतिक दबाब बढेपछि सरकारले मंगलबार संवाद सुरु गरेको थियो । सरकारले तोडमोड गरेर संसद्मा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने डा. केसीको अडान छ ।
बक्स

होस रहेसम्म आइसियूमा जान्नँ : डा. केसी

स्वास्थ्य गम्भीर हुँदै गएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले आइसियूमा जान गरेको आग्रहलाई डा. केसीले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारसँग वार्ता सफल नभइरहेको र स्वास्थ्य जोखिमयुक्त बन्दै गएको अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सकरुले आइसियूमा गएर अनशनलाई निरन्तरता दिनुस् भन्दा डा. केसीले इन्कार गरेका हुन् । डा. केसीले होस छउन्जेल नजाने अडान राखेका छन् ।

चिकित्सक लक्ष्मण भुसालले डा. केसीले बिस्तारै होस गुमाउँदै गएको बताए । ‘हिजो भर्खर मैले आफैं बसेर सरको रगत जाँचका लागि पठाएको थिएँ, आज त्यही कुरा उहाँले बिर्सिसक्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘केही दिन यही अवस्था रहिरहे दिमागमा गम्भीर असर परी अचेत हुने, छारे आउने र कोमामा जाने अवस्था आउन सक्छ ।’
सहकर्मी तथा अन्य चिकित्सकहरूले अभियानलाई निरन्तरता दिन पनि जीवनरक्षालाई पहिलो सर्त बनाउन सुझाव दिइरहेको डा. केसीका भाइ किशोर केसीले जानकारी दिए । ‘सबै डाक्टरहरु चिन्तित भएर आइसियू जाऊँ भन्नुहुन्छ, उहाँ म मरे पनि विद्यार्थी र जनतामारा ऐन आउन दिन्नँ भन्नुहुन्छ,’ किशोरले भने ।

आमाको आग्रहमा बल्ल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तयार भएका डा. केसीको हालसम्म आकस्मिक अवस्था आइहाले त्यसलाई सम्हाल्ने स्वास्थ्य टोलीसमेत तयारी अवस्थामा छैन । स्वतस्फुर्त रुपमा आवासीय चिकित्सक र केही शुभेच्छुक चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै र रिपोर्ट हेर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म डा. केसीको अवस्थालाई २४ घन्टा मोनिटर गर्न टिम नभएको विद्यार्थी डा. विशद दाहालले बताए।

आधिकारिक जिम्मा नपाए पनि नजिकबाट स्वास्थ्य हेरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सेतो रक्तकोषिका घट्ने सबैभन्दा जोखिम भएको बताए । ‘रगतमा सुगरको मात्रा अत्यन्त कम भएकाले जुनसुकै बेला अचेत अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम चिकित्सकहरुले औंल्याएका छन् । रगतमा पोटासियम अति कम भइसकेको र मुटुको चाल पनि अत्यन्त कम भइरहेकाले कुनै पनि बेला धड्कनमा समस्या आई मुटु बन्द हुनसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकहरुका अनुसार डा. केसीको रक्तचाप पनि अत्यन्त कम भएको छ ।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।