काठमाडौं ८ साउन / प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सोमबार साँझ ट्विट गरे, ‘डा. गोविन्द केसी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको खण्डमा मात्र निःसर्त वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर हुनुहुनेछ, निःसर्त वार्ता गर्न तयार भए जुनसुकै बेला औपचारिक वार्ता सुरु हुन सक्छ।’

अर्यालको यो शब्दावली सरकार वार्ताका लागि लचिलोभन्दा कठोर नै भएको बुझ्न पर्याप्त थियो। अर्यालको ट्विटमा थप लेखिएको थियो, ‘सार्वभौम संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा निकास खोज्न थोपरिने कुनै पनि सर्त मान्य र ग्राह्य नहुने कुरामा प्रम अडिग हुनुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यस्तो धारणा आउनुअघि शनिबार सरकारी वार्ता टोलीले ‘आए वार्ता गरिदिन्छौं भन्ने टाइप’ को विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सोही दिन डा. केसी पक्षधर वार्ताटोलीले ‘चिकित्सा शिक्षा विधयेक फिर्ता गर्ने र सरकारी टोली म्यान्डेटसहित आयो भने वार्ता गर्ने’ जवाफ विज्ञप्तिमार्फत नै दियो।

यी दुवै अभिव्यक्ति वार्ताको वातावरण टाढा धकेल्न पर्याप्त थिए। त्यसमाथि सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डा. केसीको कामै अनशन बस्नु भएको भन्दै सहमतिको सम्भावना निकै पर भएको संकेत गरे।

सरकारी र डा. केसी पक्षबाट आएका तर्क र मन्तव्य सुन्दा २५ दिन लामो अनशन टुंगिने सम्भावना क्षीण भएको संकेत हुन्छ। तर सत्तारूढ दलहरुले विगतमा गरेका सहमतिलाई नबिर्सिईकन राजनीतिक इमानदारी देखाउने र डा. केसीले परिवर्तित सन्दर्भमा थोरै लचकता देखाउने हो भने सहमति टाढा छैन। डा. केसीले उठाएका सातसूत्रीय मागमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै हुबहु हुनेगरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने विषयमा सबैभन्दा ठूलो विवाद छ। सरकारी पक्षले संसद्बाटै विधेयकमा डा. केसीका मागलाई समेट्न सकिने भनिरहेको अवस्थामा राजनीतिक रुपमा चार प्रमुख विषयमा सहमति नखोजी निकासको सम्भावना छैन।

केसीले उठाएका चार प्रमुख विषयमा उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि ३ सय बेडको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने छन्। यी विषय अध्यादेशमा थिए तर नयाँ विधेयकमा हटाइएको छ। यी विषयमा गाँठो नेकपानिकटका नेता सञ्चालक रहेका मनमोहन र बिएन्डसी कलेजको सम्बन्धनले पारेको हो। सम्बन्धनकै पर्खाइमा रहेका थप मेडिकल कलेजका सञ्चालकले यो गाँठोलाई थप कसिलो बनाइदिएका छन्।

सरकारले संसद्मा पु-याएजस्तै विधयेक आएमा उपत्यकामा तत्कालै सम्बन्धन पाइने आशामा ललितपुरको अश्विनी मेडिकल कलेज र घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेज छन्। ‘मनमोहन कलेजको सबालमा डा. केसीलाई मनाउन सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा कुरा गर्दा काठमाडौं नेसनल र अश्विनी पनि पछिपछि लागेका छन्,’ मध्यस्थता गरिरहेका एमालेनिकटका एक चिकित्सकले भने, ‘मनमोहनसँगै काठमाडौं नेसनल छि-यो भने गुणस्तर ध्वस्तै हुन्छ र अर्को अराजकता जन्मिन्छ।’ उनको भनाइमा बिएन्डसीको विषय भने त्यति जटिल छैन। कुनै पनि अवस्थामा बिएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले नै १० वटा कलेजको नियमन गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा बिएन्डसीलाई नयाँ बाटो खोजेर मात्रै सम्बन्धन दिन सकिन्छ। ‘बिएन्डसीका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि विकल्प हो। त्योभन्दा उपयुक्त विकल्प गोठगाउँको अस्पताल तयार गरेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन सकिन्छ’, ती चिकित्सकले भने।

मनमोहनका लागि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार उक्त कलेजको सम्पत्ति सरकारले किन्ने वा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न माथेमा प्रतिवेदनमा टेकेरै अनुदानसमेत दिन सकिन्छ। सहकारी वा ट्रस्टकै मोडालिटीमा सरकारले अनुदान वा जग्गासमेतमा सहजीकरण गर्ने र पछि उपत्यकामा बाटो खुलेपछि यहाँ पनि सञ्चालन गर्न दिनेगरी मनाउन सकिने नेकपानिकटकै अर्का चिकित्सक बताउँछन्।

माथेमा कार्यदलको सुझाव र पटकपटकको विवादपछि मनमोहनले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई अस्पताल तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा. केसीको आठौं अनशनका समयमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ साउन ९ गत मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने सहमति गरेको थियो।

कलेज सञ्चालक संस्था सहकारीको स्वामित्वमा रहेको हचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन मनमोहन अधिकारीकै नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञको मूल्यांकनका आधारमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। खरिदका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएका भए पनि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीकै हठका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब यो समस्या सुल्झाउन समयले ओलीलाई नै अवसर दिएको छ।

यस्तै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने विषय डा. केसीसँग भावनात्मक रुपमा बढी जोडिएको छ। ‘अन्य विषयमा अलि लचक हुँ भने पनि यसमा सर (डा. केसी) मान्दै मान्नुहुन्न,’ उनीनिकटका एक चिकित्सकले भने।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी चर्चित माथेमा कार्यदलका संयोजक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग जोडिएका र लामो समयदेखि पटकपटक उठेका विषयमा राज्य लचिलो भएर प्रस्तुत भए समस्या सल्टाउन सकिने बताउँछन्। ‘मूल कुरामा सहमति भए प्रक्रिया ठूलो कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि विषयभन्दा प्रक्रियामा अड्डी कसेजस्तो लाग्छ।’

माथेमाले इगो छाडेर संवाद सुरु गरी डा. केसीको जीवन बचाउनुपर्ने बताए। ‘उहाँ (डा. केसी) त ल पूरा हुन्न भने ठीकै छ नि त भनेर ज्यानै त्याग्न पनि तयार हुनुहुन्छ, औषधि लिइरहनुभएको छैन,’ माथेमाले भने, ‘राज्य त अभिभावक हो। उहाँ र हामीसँग सरकारले गर्ने व्यवहार फरक हुनुपर्छ।’

माथेमाले ‘लचिलो भएर महानता देखाउँदा सरकारले घुँडा टेक्यो भन्ने नहुने’ बताए। सरकार राजनीतिक कुरामा गम्भीर भयो भने प्राविधिक कुरा धेरै जटिल नभएको भनाइ माथेमाको छ। ‘१४ पटक अनशन भइसक्यो, अहिलेका सबै प्रमुख पार्टीले कुनै न कुनै रुपमा यो कुरामा सहमति जनाइसकेकै छन्’, माथेमाले नागरिकसँग भने, ‘विधेयकमा डा. केसीले भनेका कुरालाई समावेश गर्दा सरकार झन् बलियो बन्छ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि माथेमा प्रतिवेदनका अधिकांश कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक भएको बताए। सन्दर्भ फेरिएका केही विषयमा वार्तामा बसेर सहमति खोजे निकास निस्किने उनको भनाइ छ। ‘माथेमा सरहरुसँगै बसेर अहिले नमिल्ने र अहिलेको सन्दर्भमा केही थप्नुपर्ने कुरा केके हो भनेर छलफल गरेर निकास खोज्न सकिन्छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘पूरा गर्न सकिने कुरा पूरा गरौं, नसक्ने कुरामा विज्ञ बसेर तर्कसहित डा. केसीलाई सहमत गरौं।’

बाँस्कोटाले पनि काठमाडौंमा थप कलेज खोल्ने नाममा सबै कलेजलाई बाटो खोलिए अवस्था भयावह आउने बताए। ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुन्न भन्ने कुरा पनि गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने।
बक्स

सहमतिको बाटो
- चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता वा फिर्ता नगरे पनि सहमति गरेर त्यसअनुसारका कुरा थप्ने

- मनमोहनलाई राज्यले किन्ने वा उपत्यकाबाहिर सञ्चालन हुन सहजीकरण गर्ने र निश्चित वर्षपछि उपत्यकामा पनि सञ्चालन हुन दिने

- एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने

- सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत कोटा छात्रवृतिको व्यवस्था विधेयकमा थप्ने

- कर्णालीमा विशेषज्ञ जनशक्ति थप्ने र प्यासेन्ट फ्लो पुग्नासाथ एमबिबिएस पढाउने

- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह-याएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने
आइओएमका अधिकार फिर्ता गर्ने पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने

- उपयुक्त विकल्प खोजेर जानकी मेडिकल कलेजको समस्या सल्टाउने वा सम्बन्धन बेच्ने वा खारेज गर्ने

दीपक दाहालले जनष्रिकमा लेखेका छन् ।