काठमाडौं ७ साउन / जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले गतवर्ष विद्यार्थी भर्ना कोटा ८० पायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले लिएको ८ हजार विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका ३ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई सम्बन्धन प्राप्त र महाराजगन्ज कलेज रोज्न लगाइयो । ३४ जनाले मात्रै जानकी राजे । ४६ सिट खाली नै रह्यो । जानकी मात्रै होइन, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज पनि विद्यार्थीको रोजाइमै परेन ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले मेरिटका आधारमा १ हजार ६ सय जनालाई कलेज रोज्न लगाउँदा जानकी रोज्ने २ जना र नेसनलमा शून्य थिए । मेरिटका आधारमा कमजोर १ हजार ७ सय जनालाई पुन: कलेज रोज्न लगाउँदा जानकीको ८० सिटमा ३४ जना भर्ना भए। नेसनलको ९० सिटमध्ये बल्लतल्ल ४५ जनामात्र भर्ना भए । ती कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा पनि कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेनन् । ‘नियमित पढाइ हुने, बन्द/हडताल नहुने र बिरामीको चाप भएका कलेजहरूमा सुरुमा नै कोटाअनुसार पूरै विद्यार्थी भर्ना भए,’ आईओएमको काउन्सिलिङमा बसेका एक कर्मचारीले भने, ‘यी दुई कलेजमा आधाभन्दा बढी सिट खाली छ ।’ 

नेसनलले खाली सिटमा विश्वविद्यालयको निर्णयविपरीत भारतको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ४४ विद्यार्थी भर्ना गरिएको जानकारी आईओएमलाई दिएको छ । आईओएमको विद्या परिषद्को २०७४ भदौ २१ मा बसेको १८९ औं बैठकले योग्य चिकित्सक उत्पादन गर्न विदेशी विद्यार्थीले समेत आईओएमले लिएकै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नियमअनुसार भर्ना लिए पनि नेसनलले ३६ जना मात्रै विदेशी भर्ना गर्न पाउँछ । 

अघिल्लो वर्ष पनि जनकपुरको जानकीमा २१ सिट खाली थियो । त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ९ वटा मेडिकल कलेजमा पनि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा काठमाडौं र नतिजा राम्रो हुने कलेजमा सुरुमै सिट पूरा भयो भने अन्य कलेजमा कमजोर विद्यार्थीलाई अन्तिमसम्म रोज्न लगाउनुपरेको थियो । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विश्वविद्यालयले लिएको पहिलो प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थी भर्ना नहुँदा कलेजको सिट खाली भएपछि दोस्रो पटक पुन: परीक्षा लिनुपरेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले भारतको प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा सिधै भर्ना गराएपछि यसपालि पनि सिट पूरा भएको हो । त्रिविले भने गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न भन्दै भारतको प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिएको छैन । 

विदेश जाने पनि घटे 
स्वदेशमा अध्ययन गर्न नपाएपछि नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने गरेको भन्दै विरोध भए पनि पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकले झन् घटेको देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०१६ फेब्रुअरी १४ देखि विदेशमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि विदेश जानेको संख्या घटेको हो । 

प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न योग्य भएको सिफारिसपत्र दिने गरेको छ । यो व्यवस्था सुरु नगर्दासम्म एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न एक वर्षमा एक हजार ३ सय विद्यार्थी विदेश जाने गरेका थिए । 

पछिल्लो वर्ष यो संख्या ४ सय ९५ मा झरेको छ । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माका अनुसार सन् २०१४ मा १ हजार ३ सय २ जना विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि योग्यताको प्रमाणपत्र (इलिजिबिलिटी) लिएका थिए । सन् २०१५ मा १ हजार २ सय ४३ विदेश अध्ययनमा जान एलिजिबिलिटी पत्र लिएका थिए भने २०१६ मा ४ सय ७८ मा सीमित भयो । गतवर्ष ४ सय ९५ जनाले मात्रै विदेशमा एमबीबीएस र डेन्टल अध्ययन गर्ने पत्र लिएका छन् । 

एमबीबीएस पढ्न सबभन्दा बढी बंगलादेशमा गएका छन् । पछिल्लो चार वर्षमा विदेशमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न जाने ३ हजार ६ सय १८ विद्यार्थीमध्ये बंगलादेश जाने ३ हजार ३ सय ८५ जना छन् । बीडीएस पढ्न २०१५ मा १ सय ३२ जना विदेश गएकामा २०१६ मा १८ जनामा सीमित भएको थियो । त्यस्तै २०१७ मा २२ जना विद्यार्थी बंगलादेशमा बीडीएस अध्ययन गर्न गएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू बंगलादेश, फिलिपिन्स, चीन, भारत, पाकिस्तानमा विशेषगरी एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । 

नेपालमा भन्दा सस्तो, किस्ताबन्दीमा पढ्न पाइने र सहजै पास गर्न सकिने भएपछि स्वदेशीमै अध्ययन गर्न सकिने भए पनि विदेश जाने गरेको काउन्सिलका एक सदस्यले बताए । ‘विदेशमा कस्तो कलेजमा पढछन् ? गुणस्तर कस्तो छ ? फ्याक्लीसमेत हेरिँदैन,’ ती सदस्यले भने, ‘स्वदेशमा मात्रै कडाइ गरेर हुँदैन । विदेशमा कस्ता विश्वविद्यालयमा पढछन् ? त्यो पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ ।’

कान्तिपुृरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।