काठमाडौं ६ साउन / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफैंले घोषणा गर्नुभएको ३० बँुदे कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको अधिकांश योजना पूरा भएको छैन । मन्त्रीको यो योजना पूरा हुनु त परै जाओस् केवल कुरा बढी र काम कम गर्नमै सीमित भएको छ ।

मन्त्री पदमा बहाली भएको करिब एक महिनापछि वैशाखदेखि असार महिनाभित्र गर्ने गरी जारी गर्नुभएको ३० बुँदे कार्ययोजना अधिकांश शुरु भएकै छैन, केही आंशिक शुरु भएको छ । ३० बुँदे कार्ययोजनामध्ये झन्डै १५ वटा योजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ ।

भएका योजनामध्ये कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर, कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । ती योजना अधिकांश अधुरा छन् । जेठमा तयार गर्ने भनिएको संघीय शिक्षा विधेयक र अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना कानुनको मस्यौदा, देशभित्रका वैज्ञानिक सम्मेलनको तयारीसमेत शुरु भएको छैन ।

मानव संशाधन प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजना निर्माण, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायहरु साझेदारीमा वृहत् विज्ञान मेला सञ्चालन हुन सकेको छैन । मन्त्री पोखरेलले वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा घोषणा गरिएको एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण र छलफल, प्राविधिक कार्यदलबाट स्कुल चार्टर खाका निर्माण र विद्यालयद्वारा स्कुल चार्टर निर्माण प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएपछि त्यसको शुरुवात नै भएको छैन । ‘योजना धेरै भए, प्रगत शून्य रह्यो’ –मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले भने ।

तामझामका साथ आफैले घोषणा गरेको अधिकांश योजना पुरा गर्न नसक्नु मन्त्रीको कमजोरी देखिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र तालिमको अवसर विस्तारका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा, विश्वविद्यालयको लगानीको ढाँचा निर्धारण, देशभित्रका बैज्ञानिक सम्मेलनको तयारी, द्वन्द्वका कारण विस्थापित शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापित शिक्षकहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने योजनाको प्रगति शून्य छ ।

मन्त्री पोखरेलले सबै योजना मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायतका निकाय को कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जनाउनुभएको थियो । सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजनागर्ने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीको अनसनको कारण मन्त्रीले योजनाको विषय उठान गर्न सक्नुभएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको अधिकांश योजना पुरा हुने चरणमा रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’

मन्त्रीले सफलताका साथ पुरा गर्नुभएको योजनामध्य भर्ना अभियान एक हो । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार भए पनि लागु हुन सकेको छैन । कक्षा १ देखि ३ सम्म एकिकृत पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) मा एकल पथीय पाठ्यक्रम निर्माण भैसकेको छ । यसै वर्षदेखि लागु गर्ने तयारी गरेको एकल पथीय पाठ्यक्रम विवाद र दवावको कारण लागु हुन सकेन ।

वैशाखमा गठन गर्ने योजना गर्नुभएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन जेठमा भयो । आयोग गठन भएको २७ दिन पुगिसक्दा पनि आयोगको सदस्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । २१ सदस्यीय आयोगमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट २ जनाको नाम सिफारिस गर्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगको बैठक हालसम्म बस्न नसक्नु मन्त्रीको कमजोरी हो ।

‘मन्त्रीले जे बोल्नुभएको थियो त्यो पूरा भएको छैन, कतातिर रुमलिरहनु भएको छ, बुझन सकिएको छैन’ –मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने । ‘हर्षका साथ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीले आफुले बोलेको कुरा पूरा भएको भए शिक्षा र विज्ञानप्रविधिको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन हुने थियो’ –ती अधिकारीले भने । मन्त्रीले पारमाणिक पदार्थ सम्बन्धी विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको छ । अन्तराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) अन्तर्गत क्षेत्रिय सहयोग सम्झौता (आरसीए), हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी टाइम अन टाक्समा आबद्ध गर्ने व्यवस्थाको मस्यौदा मात्र तयार भएको छ ।

सूचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोगका निम्ति दुरसंचार प्राधिकरणको समन्वयमा विद्यालयमा इन्टरनेट पहँुचको विस्तार कार्यको छलफल मात्र शुरु भएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणको निम्ति सामुदायिक विद्यालय सुधार प्रारुप (सीएसआईएफ) तयार भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको विज्ञता परीक्षणका लागि साधन विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर एक जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कामको शुरुआत भएको छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सांगठनिक पुनसंरचनाको मस्यौदा तयारी भएको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा एवं तालिमका क्षेत्रमा शुसासन कायम गर्न रणनिति तयार गर्ने क्रममा रहेको छ, प्राडा त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित समितिले विश्वविद्यालयहरुको वर्गिकरण गरेको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको छ, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भएको छ ।

मन्त्री ज्युले सार्वजनिक गर्नुभएको अधिकांस योजना तत्काल लागू गर्न सघन रुपमा गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । अधिकांश योजनाको मस्यौदा तयार भए पनि लागू हुन सकेको छैन ।
नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।