काठमाडौं ५ साउन / डा. गोविन्द केसीको अनशन र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुनै ताजा विषय भने होइन । बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिएका छन् । यही विषयको सुधारका लागि डा. केसी १५औँ पटक अनशन बसिरहेका छन् । समाजको हरेक क्षेत्र यो विवादमा विभाजित भएका छन् । मेडिकल शिक्षाका जानकार र सरोकारवालाले सबै निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण समाधानको बिन्दु हुने सुझाएका छन् । नयाँ पत्रिकाका अर्जुन पौडेलको रिपोर्ट :

मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित बनाऔँ : रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

मेडिकल शिक्षा सरकारले चलाउँदैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन । सरकारले चलाएका वीर अस्पताल, क्षिणण अस्पतालको बेथिति हाम्रै अगाडि छन् । भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छन्, तर हाम्रोमा जस्तो बेथिति छैन ।

कारण, उनीहरूको निजी मेडिकल कलेज पनि मुनाफारहित छन् । अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी र भारतको मेदान्त अस्पताल निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छन् । तर, उनीहरूले मुनाफा बाँड्दैनन् । त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्छन् । उनीहरूले नै सञ्चालन गर्छन् ।

नफा कमाए त्यही कलेजको सुधारमा लगानी गर्छन् । हामीकहाँ पनि ठूला व्यापारिक घरानाका मान्छेले आफ्ना बाबुआमाको नाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छु भन्छ भने किन नपाउने ? तर, त्यस्ता कलेज मुनाफा कमाउने हुनुभएन । स्थापना भइसकेका मेडिकल कलेजलाई निश्चित समय दिएर लगानी र ब्याजसहित दिएर ट्रस्टमा परिणत गरिनुपर्छ ।

मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षा पनि मुनाफरहित हुनुपर्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट (गुठी)मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गर्ने ।

ऋणको निश्चित व्याज पनि कायम गर्ने र केही वर्षमा सम्बन्धित ट्रस्टले ऋण चुक्ता गर्ने । यसो गर्न सके अहिले देखिएका सबै विकृति हट्छ । हामीकहाँ बर्सेनि सय प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने चलन छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजाने भनिएको पनि छ । त्यसैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन बाधक बन्दैन ।

गरिब र जेहनदारले पढ्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले दिँदै आएको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति ४० प्रतिशत पु-याइनुपर्छ । २० प्रतिशत मेरिटका विद्यार्थीलाई र २० प्रतिशत विपन्न, अल्पसंख्यक र दुर्गमका विद्यार्थीका लागि ।

उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु : गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मैले सुरुमै बोलिहाल्नु ठीक हुँदैन । अन्य साथीहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्नुहोस् । यस विषयमा मेरो एउटा धारणा छ । समय परिपक्क भएपछि बोलुँला, अहिले अरू साथीलाई नै बोल्न लगाउनुहोस् । उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु नि ।

सरकारीकरण नै दीर्घकालीन समाधान : गगन थापा, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले एउटा निश्चित समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले समग्रमा थिलोथिलो भए ।

डा. गोविन्द केसीको अहिलेको मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सही ढंगले आउनुप-यो भन्ने नै हो । तर, यसरी आउँदा पनि कुनै कानुनी छिद्र खोजेर भविष्यमा कुनै न कुनै बेथिति ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । शक्तिशाली आयोग नै बनेपछि त्यसमा बस्ने मानिसको नियत खराब हुन सक्छ र सही प्रतिवेदन नआउन सक्छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए हुन्छ भनेका छन् । आर्थिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिन्न । अधिकांश मेडिकल कलेज बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका छन्, सरकारलाई सजिलै हुन्छ ।

निजी लगानीकर्ताको लगानी भुक्तानी दिने मोडालिटीबारे बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । बलजफ्ती राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्नुहुन्न, तर उनीहरूको लगानी फिर्ता दिएर कानुनसम्मत सरकारीकरण गर्दा कसैले आपत्ति मान्नुहुन्न ।

मुनाफाकै लागि मान्छे मरिहत्ते गरेका छन् : डा. केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफा छ र त मान्छे मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न ढिला गर्नुहुन्न । राज्यले सञ्चालन गर्न सके निकै राम्रो, सक्दैन भने मुनाफारहित त बनाउनैपर्छ ।

अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ । हामीले पनि यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ । सुरुमा त डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुप-यो । उनले भनेअनुसार विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुप-यो र आयोग बनाउनुप¥यो ।

समाजवादमा जाने कुरा गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न सुहाउँदैन : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश

कम्युनिस्ट सरकार कुरा समाजवादमा जाने गर्ने, कामचाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पने कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत हुँदैन ।

निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सके त्यो जति राम्रो अरू हुँदैन । तत्काल सकिँदैन भने चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएर पनि सकिन्छ । सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा गरेको छ । नयाँ खोल्नुभन्दा भइरहेको निजी किनेर चलाउन सजिलो हुन्छ ।

साँचो बुझाउन तयार छौँ : सुरेश कडरिया, अध्यक्ष, निजी मेडिकल एसोसिएसन

निजी मेडिकलको विषय राजनीतीकरण गर्नुपर्ने विषय होइन । तर, गरिँदै छ । यो क्षेत्रमा समस्या छैन हामी पनि भन्दैनौँ ।

सरकार, निजी क्षेत्र र आन्दोलनरत पक्ष सँगै बसेर छलफल गरे समाधान निस्किहाल्छ । तर, विडम्बना निजी क्षेत्रलाई वार्तामा सहभागी नै गराइँदैन । यहाँ लगानी गर्ने माफिया हुन्छ, लगानी नै नगरी फटाइ गर्नेहरू समाजसेवी हुन्छन् ।

सरकारले कानुन बनाउनुप-यो, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छैन भन्नुप-यो । निजी लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता गरेर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुप-यो । अर्को उपाए पनि छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा समस्या आए राष्ट्र बैंकले सिइओ पठाउँछ । निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारले व्यवस्थापक पठाएर चार–पाँच वर्ष आफैँ व्यवस्थापन गरिदिए भइहाल्यो नि ।

हामीलाई इक्युटीको १५ प्रतिशत नाफा दिएर सञ्चालन गरिदिए हामी त खुसी हुन्छौँ । त्यसो गर्ने हो भने पनि पहिला म आफैँ आफ्नो मेडिकल कलेजको सा“चो बुझाउन तयार छु ।

राष्ट्रियकरण गर्ने वेला भएको छैन : उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्यमन्त्री

निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने चर्चा बजारमा चलेको छ । तर, यो विषय बहस गर्न योग्य भइसकेको छैन । चर्चापरिचर्चा गर्ने वेला भइसकेको छैन । यसकारण मैले टिप्पणी गर्न जरुरी पनि छैन । सुरुमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ, त्यसपछि बहस गरौँला ।

राष्ट्रियकरण हुँदा के हुन्छ फाइदा ?

मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विवादमा अहिलेसम्म सबै दलका ठूला नेता, संसद्, न्यायालय, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसमेत मुछिएका छन् ।

यो विवादले राज्य सञ्चालनको समग्र सिस्टमकै बदनामी भएको छ । राष्ट्रियकरण गरिए विवाद सधैँका लागि हल हुन्छ ।मेडिकल शिक्षामा भइरहेको लुट अन्त्य हुन्छ । गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीको पनि मेडिकल शिक्षामा पहुँच बढ्छ ।

राष्ट्रियकरण भएका मेडिकल कलेज प्रदेश सरकारमातहत लैजाने र प्रदेशले नै व्यवस्थापन गर्ने हु“दा दुर्गममा चिकित्सक नै नपुग्ने समस्या हल हुन्छ । पटकपटक अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीका माग सधैँका लागि सम्बोधन हुने मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधारका लागि कोसेढुंगा साबित हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएजस्तै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र समाजवादउन्मुख हुन्छ । डा. केसीको अनशनलाई बेवास्ता मात्रै होइन, प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको वर्तमान सरकारको छवि सुध्रिन्छ । गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनको सुनिश्चितता हुन्छ ।

सरकारले सीधै केसीसँग वार्ता गर्ने

सरकारले सीधै अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँगै वार्ता गर्ने भएको छ । यसअघि केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको सरकार अब प्रत्यक्ष केसीसँगै वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । बीचका व्यक्ति वार्तामा बस्दा समस्या समाधानतर्फभन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको ठहर सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सरकारले सीधै केसीसँगै वार्ता गर्न वातावरण बनाइरहेको बताए । केसीसँग वार्ता गर्दा सरकारको वर्तमान वार्ताटोली पनि हुनेछैन । केसीले मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताइसकेकाले सरकार यही तयारीमा लागेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनौपचारिक तयारीमा लागिसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।

यसअघि गत सोमबार र मंगलबार सरकार र केसी पक्षका वार्ताटोलीबीच तीन चरण वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । सरकारले शिक्षासचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली बनाएको थियो ।

केसीको स्वास्थ्य ठीक भएपछि वार्ता

सरकारले केसीको स्वास्थ्य अवस्था सहज भएपछि वार्ता गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालका अनुसार सरकारको पहिलो प्रयास केसीको जीवन बचाउनु हो । ‘स्वास्थ्य ठीक भएपछि केसीसँग सरकारले वार्ता थाल्नेछ,’ उनले भने ।

जुम्लामा अनशन बसेका केसीको स्वास्थ्य जटिल भएपछि २०औँ दिनमा बिहीबार सरकारले बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याएको थियो ।

बीचका व्यक्तिमा अविश्वास

केसीको नाममा वार्तामा बस्न आउनेहरूलाई विश्वास गर्ने आधार नदेखिएको सरकारको ठम्याइ छ । अर्यालले भने, ‘केसीका मान्छे कोही देखिएनन् । त्यसैले उनको नाम लिएर उफ्रिनेहरूमा विश्वास गर्ने आधार भएन । सरकारले केसी केही ठीक भएपछि उनीसँगै वार्तामा बसेर निकास निकाल्छ ।’

वार्ता अनिश्चित

केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले सरकार र केसीबीचको वार्ता थप अन्योलमा परेको बताए । दुई दिनदेखि वार्ताको विषयमा कुरासमेत नउठेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले वार्ताको विषयमा कुरै नगरम् । हामीले गरेर मात्रै हुन्न, डा. केसीले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

वार्ता समिति गठन भएको दुई दिनपछि डा. केसीले सचिवस्तरीय टोलीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि अन्योलमा परेको हो ।

सरकारले पनि केसीको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता भन्दै वार्ताभन्दा पहिला उपचारमा जोड दिएको छ । तर, केसीले भने बिहीबारदेखि नै स्वास्थ्य जाँच गराउन मानेका छैनन् । उनले स्वास्थ्य जाँच नगर्ने र औषधि पनि नलिने बताएपछि चिकित्सकहरूले जाँच गरेका छैनन् ।

केसीलाई उचाल्ने कांग्रेस होइन : शेरबहादुर देउवा, सभापति, कांग्रेस

अनशनरत डा. गोविन्द केसी कसैले उचालेर उचालिने व्यक्ति होइनन् । उनी अरूले उचालेको आधारमा अनशन बस्ने व्यक्ति होइनन् । उनले उठाएका माग देश र जनताको हितमा छ । त्यसैले डा. केसीको माग सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।

मैले केसीका मागबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भनेको छु । हाम्रो पार्टी र आमनागरिक केसीको पक्षमा उभिएका छौँ । यसअघि मेरो सरकारको पालामा तयार पारेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै विधेयकका रूपमा ल्याए उनको माग सम्बोधन हुन्छ ।

अस्पतालका निमित्त निर्देशकद्वारा राजीनामा

शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका निमित्त निर्देशक प्राध्यापक डा. दीपकप्रकाश महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार डा. महराले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका हुन् ।

केही दिनअघि चारवर्षे कार्यकाल सकिएका महरालाई सरकारले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म भन्दै तीन महिना म्याद थपेको थियो । तर, डा. केसीले शिक्षण अस्पतालमा पुनः अनशन सुरु गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य संस्था धराशायी बन्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएको जानकारहरू बताउँछन् । डा. महराले भने पारिवारिक कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन् । तर, महराले विगतदेखि नै स्वास्थ्य संस्थामा आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै केसीको अनशनप्रति फरक मत राख्दै आएका थिए ।

नयाँ पत्रिकामा अर्जुन पौडेलले लेखेका छन् ।