काठमाडौं २ साउन / माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशन गर्दा भएको त्रुटिबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई साता भइसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

असार ९ गते सार्वजनिक भएको नतिजामा त्रुटि देखिएपछि अध्ययन गर्न मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सहसचिव) डा. तुलसीप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त

समितिले एक सातापछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लगत्तै परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीलाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो। उनले मन्त्रालय हाजिर भएको दुई साता बितिसक्दा पनि कामको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। 

अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार नियन्त्रकलाई मात्र मन्त्रालय तानेर दोषबाट मुक्त हुन खोजेको भन्दै मन्त्रीको निर्णयप्रति मन्त्रालयकै केही सहसचिव तथा कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत रहेको पनिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। नतिजा प्रकाशनमा प्राविधिक कमजोरीका कारण त्रुटि भएको पनिकाले स्वीकार गरिसकेको थियो। ‘तर मन्त्रीज्यूले वास्तविक त्रुटि के हो र किन यस्तो भन्नेतर्फ नबुझी सार्वजनिक रूपमै भएको विरोधबाट बच्न नियन्त्रकलाई मन्त्रालय तान्नुभयो’, मन्त्रालयकै एक सहसचिवले भने। पनिकामा लामो समयदेखि काम गरिरहेका प्राविधिक (इन्जिनियर) यसै वर्ष बढुवा भएपछि अन्यत्रै सरुवा भएकाले दक्ष इन्जिनियरको अभाव रहेको परीक्षा बोर्डलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको थियो। बोर्डले वास्ता नगरेपछि नयाँ इन्जिनियरबाट नै नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो। मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका पूर्वनियन्त्रक रेग्मीले भने, ‘मैले नियतवश काम गरेको थिइनँ। फेरि मेरो काम त मार्कसिटमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो। हामीले गल्ती गरेको वा नगरेको भए पनि इमानदारीपूर्वक नतिजा प्रकाशन भएको भोलिपल्ट नतिजामा सुधार गरेका हौं।’
एसईई नतिजालाई अधिकतम चार जीपीए मानेर नौ तहमा वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो। यसरी वर्गीकरण गर्ने क्रममा एक नम्बरदेखि २० सम्म ल्याउनेलाई सबैभन्दा थोरै ग्रेड र ९० देखि सयसम्म अंक ल्याउनेलाई अधिकतम ग्रेड दिइएको थियो।

‘उदाहरणका लागि ६० देखि ६९ सम्म अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई कुनै ग्रेड दिइएको थियो र ७० देखि ७९ सम्म अंक ल्याउनृलाई अर्को ग्रेड दिइएको थियो। तर कम्प्युटरमा परीक्षाफल इन्ट्री गराउने क्रममा ७० देखि ७९ हुनुपर्नेमा ७१ देखि ७९ सम्म भएछ’, पनिकाका कर्मचारीले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा ८० नम्बर ल्याउने परीक्षार्थीको अंक पनि ७९ मै गणना भयो, जसले परीक्षार्थीको प्राप्तांकलाई असर पारिदियो।’

दोस्रो पटक नतिजा सुधार हुँदा करिब नौ हजार परीक्षार्थीको नतिजा परिवर्तन भएको पनिकाले जनाएको छ। तर प्रतिवेदनले यो संख्याभन्दा केही धेरै परीक्षार्थीको नतिजा वृद्धि भएको औंल्याएको छ। ‘अन्य केही कर्मचारी पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

प्रतिवेदनले भनेअनुसार सबैलाई कारबाही हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बताए। ‘तर प्रतिवेदनले ककसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। हेर्न पाएको छैन’, उनले भने।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।