काठमाडौं ३२ असार / प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषय संसद्‌बाटै टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै डा. गोविन्द केसीका माग संसद्‌भन्दा बाहिरबाट सम्बोधन गर्न नसकिने सरकारको ‘बटमलाइन’ राखेका छन् । डा. केसीको आमरण अनशन र उनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा भइरहेको उच्चस्तरको राजनीतिक छलफलमा ओलीले संसद्‌मा विधेयक पेस भइसकेकाले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषय त्यहींबाट टुंगिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

केही दिनयता सत्तारूढ नेकपा, विपक्षी कांग्रेस र डा. केसीनिकट व्यक्तिहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।

छलफलमा यसअघि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्नुपर्ने र पूर्ववर्ती देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै भाषाअनुसारको विधेयक हुनुपर्ने भन्ने माग पूरा हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका हुन् । ‘वार्तामा आउनुपर्‍यो, चिकित्सा शिक्षा सुधारका सबै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ र यो विषय संसदभित्र छलफल भएरै टुंगिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै कुरा संसद्बाट हुनुपर्छ । संसद्लाई डिक्टेट गर्न खोज्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा भएका १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिनेलगायत सुझाव लागू गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । तर, मेडिकल कलेज खोल्न समयको बन्देज लगाउने विषय मान्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका सुझावलाई सन्दर्भका रूपमा राखेर वार्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपाय खोज्न सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकार वार्ताका लागि गम्भीर रहेको र शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि केसीको अनशनका क्रममा सम्झौताहरू गरिएको तर ती दाउपेचका रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले यस पटक दाउपेचका रूपमा नभई लागू गर्न सकिने विषयमा मात्र सम्झौता गर्ने अडान प्रधानमन्त्रीको छ ।

अनशनका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएकाले उनको उपचारका लागि सरकार संवेदनशील रहेको तर स्वास्थ्य बिग्रियो भन्ने नाममा लागू गर्नै नसकिने खालका सम्झौता मात्रै गर्ने र पुन: अनशन बस्ने अवस्था निम्त्याइरहने पक्षमा नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीको छ । केसीको अनशन लम्बिँदै जाँदा सडकबाट पनि सरकारलाई दबाब बढेको छ । संसद्मा विपक्षी कांग्रेसलगायत दलका सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । सडकमा नागरिक प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन् ।

सडक र सदन दुवैबाट चिकित्सा शिक्षाका विषयमा आवाज चर्किन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको दल नेकपाभित्र पनि केसीका मागका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । तर हुबहु प्रतिवेदन लागू गर्नैपर्ने भन्ने विषय मान्न नसकिने धारणा पार्टीभित्र छ । यसअघि संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीका मागका सम्बन्धमा पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा नेकपाका सांसदहरूले पनि यस्तै धारणा राखेका थिए ।

‘नेपालको चिकित्सा शिक्षा जनमुखी र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं, त्यसका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मान्न सकिन्छ,’ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर त्यसलाई हुबहु लागू गर्नैपर्छ, भन्ने सहमत हुन सकिन्न ।’ उनले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेखित विषय जस्ताको तस्तै विधेयकमा ल्याउन नसकिने स्पष्ट गरे । ‘देउवा सरकारले चुनावलाई ध्यान दिएर मुखैमा यो अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यसमा उल्लेखित विषयलाई विधेयकका रूपमा जस्ताको तस्तै ल्याउन सकिँदैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘डा. केसीको स्वास्थ्यका विषयमा हामी संवेदनशील छाैं, सबैले अहिले मुख्य प्राथमिकता उहाँको स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ र छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।’

संसद्ले दिन सक्छ त समाधान ?
प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट यो विषय समाधान गर्नुपर्ने अडान राखिरहे पनि सदनमा विपक्षी कांग्रेसको विरोधका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउँदा सदन नै अवरोध हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो विषय सकेसम्म राजनीतिक रूपमा बाहिरबाटै मिलोस् भन्ने आशय प्रकट गरेका छन् । तर राजनीतिक तह यो विषयमा कुरा नमिले संसद् आफैंले ‘जनताको प्रतिक्रिया’ लिने विधिको प्रयोग गरेर मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्ने पहल गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावली नियम १०६ मा ‘जनताको प्रतिक्रिया’ लिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विधेयकमाथि जनताको राय लिन सकिन्छ । त्यसका लागि संसद्मा ‘जनताको प्रतिक्रिया’ प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस हुन्छ । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि सचिवले राय संकलनका लागि अवधि तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गर्छन् ।

उक्त सूचना प्रचार माध्यममार्फत जनतामा पुर्‍याइन्छ । जनताबाट आएका राय समेटेर विधेयक पेस हुन्छ । कुनै पनि विधेयकमा धेरै विवाद भयो वा जनताबाट पनि धेरै चासो व्यक्त भयो भने यस्तो विधि अपनाउन सकिन्छ । यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमा ‘जनताको प्रतिक्रिया’ लिने निर्णय संसद्ले गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सर्वसाधारणको अत्यधिक चासो र संसद्मा पनि दलहरू विभाजित भएको अवस्थामा यो विधिबाट जान सकिने अवस्था छ ।

कान्तिपुरमा दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।