काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेर हड्ताल गरे कारवाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले 'चेतावनी' दिएको छ । 

डा. केसीको पक्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सहितका चिकित्सकहरु उत्रिए पछि शनिबार अवेर विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले उक्त चेतावनी दिएको हो । सेवा प्रवाह रोकिएमा अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कानुन, विश्वविद्यालयको कानून एवं चिकित्साकर्मीको आचार संहिता बमोजिम कारवाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । 

जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहका अवरोध सिर्जना नगर्न भन्दै, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको असामान्य अवस्थामा सबै स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले उक्त विज्ञप्ति मार्फत् भनेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर रहेको दावि गरिएको छ । संघीय संसदमा पेश भईसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको छलफल र पारित हुने चरणमा रहेको अवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्रालयद्धारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्थामा अनसन र अन्य गतिविधि आवश्यक नहुने तर्क गरिएको छ । 

'वर्तमान अवस्था अनसनको होईन, अब, चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि अनसन जरुरी पनि छैन, सरकार आफैं विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पारित गराउन लागिपरेको सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा प्रति सरकार गम्भिर छैन भनि अनुमान गर्नु आफैंमा सही हुन सक्दैन' विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ, 'सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट परिमार्जन तथा संशोधन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ ।' 

विधेयकको अन्तर बस्तुमा छलफल तथा सम्वाद गरी सहमतीबाट आएका विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाट निचोडमा पुर्याउन सरकार तत्पर रहेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारले केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव लत्याएर आफ्ना दल निकटकाले सञ्चालन गर्न लागेको मेडिकल कलेजलाई पोस्ने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि केसी जुम्ला पुगेर अनसनमा बसेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षमा रहेका चिकित्सक, नागरिक समाजका अगुवा र अन्य नागरिक सरकारी कदमको विरोधमा छन् ।