काठमाडौं ३१ असार / त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकाय डिनको कार्यालयले विद्यार्थीको दबाबअनुसार फरक–फरक निर्णय गर्दा एलएलबी प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । गत वर्ष असार पहिलो साताबाटै पढाइ सुरु भएकोमा यस पटक असार अन्तिम सातासम्म पनि भर्ना प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

एक समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तरपुस्तिका च्यातेपछि कानुनको भर्ना प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो । डिनको कार्यालय भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्णय दिएपछि मात्रै भर्ना अघि बढाउने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । ‘भर्ना सुरु गर्न प्रवेश परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुँदै थियो, उत्तरपुस्तिका नै च्यातिएपछि त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका छौं,’ कानुन संकायका डिन ताराप्रकाश सापकोटाले भने ।

कार्यकारी परिषद् र विद्या परिषद्बाट निर्णय गरेर मात्रै थप निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । उत्तरपुस्तिका च्यातिएपछि भने सापकोटाले जिम्मेवारी त्रिविलाई पन्छाएका हुन् ।

विद्यार्थीको दबाबमा डिन सापकोटाले तोकिएको कोटा बढाउने, कोटा प्रणाली नै खारेज गर्ने र पुन: कोटा प्रणाली लागू गर्ने थरीथरी निर्णय लिएका थिए । कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र लागू गर्न नहुने विद्यार्थी समूहको दबाबमा डिनको कार्यालयले फरक/फरक निर्णय र सहमति गरेको हो । कोटाको विरोधमा रहेका विद्यार्थीले नेपाल ल क्याम्पसमा उत्तरपुस्तिका च्यातेका हुन् । तर उत्तरपुस्तिका च्यात्ने र कर्मचारीलाई हातपातसमेत गर्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न क्याम्पस प्रशासनले चासो देखाएको छैन ।

सापकोटाले भने, ‘प्रहरीलाई जानकारी गराएका छौं ।’ डिनको कार्यालय र क्याम्पस प्रशासन संवेदनशील नहुँदा उत्तरपुस्तिका च्यातिएको ल क्याम्पसमा अध्ययनरत राजकुमार उप्रेतीले बताए । ‘कोटा लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर विद्यार्थीबीच विवाद थियो,’ उनले भने, ‘यो कुरा बुझेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा उत्तरपुस्तिका च्यातिएको हो ।’

डिन कार्यालयले विद्या परिषद्बाट निर्णय गरेर यस वर्षबाट कानुन पढ्न कोटा प्रणाली लागू गर्ने सूचना गत फागुनमै प्रकाशित गरेको थियो । देशभरका ७ वटै क्याम्पसमा एक शैक्षिक सत्रमा ५ सयका दरले ३५ सय विद्यार्थी भर्ना गराउने भनेर प्रवेश परीक्षाको फाराम भराइयो । विद्यार्थीले कोटा बढाउन माग गरेपछि ल क्याम्पसमा मात्रै कोटा थप गरेर ८ सय पुर्‍याइयो । ल क्याम्पसमा ८ सय र राजधानीबाहिरका ६ वटा क्याम्पसमा ५ सय नबढाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णमध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्ने निर्णयविपरीत पुन: अर्को सहमति गरियो । विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय तहको दबाबमा प्रक्रिया पूरा गरेका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिने सहमति असार १४ गते भएको थियो । सहमतिअघि यस वर्ष कानुन पढ्न ६ हजार ५ सय १० जना परीक्षार्थी १ हजार ५० शुल्क तिरेर प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।

उक्त सहमतिविरुद्ध असार १५ गते केही विद्यार्थीले डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ ल क्याम्पस इकाई पनि कोटा प्रणालीको पक्षमा थिए । कोटा प्रणाली लागू गर्न अर्को विद्यार्थी समूहले दबाब दिएपछि डिनको कार्यालयले असार २० गते विद्यार्थी संगठनसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । ‘विद्यार्थी नेताको दबाबमा कोटा लागू नगर्ने सहमति भएको थियो,’ डिन सापकोटाले भने, ‘प्रवेश परीक्षा समितिले पनि राजीनामा दिएपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर भर्ना लिने निर्णयमा पुग्यौं ।’ डिन कार्यालयकै थरीथरी निर्णयका कारण भर्ना प्रक्रिया चौपट भएको विद्यार्थी बताउँछन् ।

अनेरास्वियु उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने डिन र केही प्राध्यापकले कोटा प्रणाली लागू गर्न विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेको दाबी गरे । ‘अहिले अध्ययनरतभन्दा पनि पूर्वविद्यार्थीले दबाब दिने गरेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थीको नाममा अनावश्यक दबाब दिँदा भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन अन्योलमा परेको हो । ‘विद्यार्थी थोरै भए प्राध्यापक निजीमा पढाउन जाने र अदालतमा बहस गर्न जाने दाउमा छन्,’ उनले भने ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।