काठमाडौं - नागरिकका रुपमा जीवन विताईरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अस्थायी शिक्षकहरुको एक समूहले विन्ति पत्र बुझाएको छ । तालिम र लाईसेन्स नभएका कुनै शिक्षकले परीक्षा दिन पाउने र कुनैले परीक्षा दिन नपाउने भएकोले 'अन्याय परेको' भन्दै ८१ जना शिक्षकहरुले शाहलाई 'विन्ति पत्र' बुझाएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको २०६६ माघ २४ को परमादेशको स्मरण गराउँदै उनीहरुले अस्थायी शिक्षकलाई शत प्रतिशत सीटमा परीक्षा दिन पाउने ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गराएर न्याय दिलाउन माग गरेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले २०७४ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतलाई २०६१ सालको विज्ञापन लुकाई परमादेश अनुसारको परीक्षा सञ्चालन नहुँदा पनि परीक्षा सञ्चालन भएकोमा पनि झुठो विवरण अदालतलाई दिदाँ करिव एक दर्जन भन्दा बढी रिट निवेदन  खारेज हुन पुगेको उक्त समुहको दावि छ । सर्वोच्च अदालतमा संबैधानिक ईजलासमा कारण देआउ आदेश जारी भईसकेको करीव एक दर्जन मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र संबैधानिक ईजलासको फैसलापछि हेर्ने करीब आधा दर्जन मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहँदा पनि परीक्षा स्थगित नगरिएको भन्दै उनीहरुले अपत्ति जनाएका छन् । 

विभिन्न नौ वटा प्रमाणका कागजात सहित उनीहरुले उक्त विन्ति पत्र चढाएका हुन् । 

यी अस्थायी शिक्षकहरु पुनरुत्थानवादी पार्टिका नामबाट संगठित छन् ।  अस्थायी शिक्षकका अधिकारका लागि भन्दै पटक पटक मुद्धा लड्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले उक्त समुहलाई कानूनी सहयोग गर्दै आएका छन् । आफूहरुको समस्या राजाबाट मात्रै समाधान हुने भन्दै उक्त समुहले यस अघि पनि सेना र राजा गुहारेका थिए । 

लामो समय देखि उल्झन्मा रहँदै आएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा शुक्रबार र शनिबार देशभरका १ सय १६ परीक्षा केन्द्रमा हुँदै छ । 

पढ्नुहोस् : अस्थायी शिक्षक परीक्षाको सबै तयारी पुरा, आवश्यक सामग्री सहित आयोग टोली मुकाममा