काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्न तोकिएको दिन बिहीबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संसदमा उपस्थित नभएपछि उक्त कार्यसूची हटाईएको छ । 

संसद्को शून्य र विशेष समय लगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त कार्यसूची हटाएका हुन् ।

संघीय संसद बैठक चलिरहँदा मन्त्री पोखरेल भने बाँकेको कोहलपुरस्थित बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा निर्माण हुने प्राविधिक शिक्षालयको शिलान्यास गर्दै थिए । बिहीबार नै उनी बर्दियाको  बारबर्दिया नगरपालिकामा आयोजित अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा घोषणा कार्यक्रममा पनि सरिक थिए । मन्त्री नै नभए पछि उक्त प्रस्ताव पेश गर्दा विपक्षीबाट थप विरोध हुन सक्ने अड्कल काटेर सभामुखले उक्त सूची नै हटाएको संसद श्रोतले जनाएको छ । 

'शिक्षा मन्त्री नभए पनि अरु कुनै मन्त्रीबाट पेश गर्दा हुन्छ भनेर सरकारको मनशाय प्राप्त भएका आधारमा कार्यसूची निर्माण गरिएको थियो' उक्त श्रोतले भन्यो 'तर विपक्षीलाई यही विषय मसला हुन सक्ने अड्कल काटेर अन्तिममा कार्यसूचीबाटै हटाईएको हो ।'

कार्यसूचीको २ देखि ४ सम्मका बुँदामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमती माग्ने प्रस्ताव माथि काँग्रेस सांसद गगन थापा र नेपाल मजदूर किसान पार्टिका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्ने विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र शिक्षा मन्त्री पोखरेलद्धारा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । तर सभामुख महराले उक्त कार्यसूची हटाइएको संसदलाई जानकारी गराए ।

चिकित्सा शिक्षाका बेथिती अन्त्यको माग सहित डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा शुरु गरेको अनसन १२ औं दिनमा जारी छ । उनको स्वास्थ्य प्रतिकुल बन्दै गए पनि यो घटनाले उनको माग र स्वास्थ्य प्रति सरकार गम्भिर नभएको पुष्टि भएको छ । 

यस अघि जारी अध्यायदेश अनुसार नै विधेयक ल्याउनु पर्ने र केसीको जिवन रक्षाको माग सहित प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराईसकेको छ । 

तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले यस अघि नै प्रस्तुत गरेको विधेयक हुवहु दर्ता गराएपछि काँग्रेसले विरोधलाई थप चर्काउँदै आएको छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद थापालको विरोधको सूचना पेश भएपछि मात्र शिक्षा मन्त्रीले  विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी थियो । सरकारसँग संसद्मा भएको दुई तिहाई बहुमतका आधारमा आधारमा विधेयक पारित गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो । 

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले संसद्बाट बहुमतले विधेयक पारित हुने छनक दिएका थिए । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले अध्यादेश अनुसार नै विधेयक हुबहु नआएमा संसद् अवरुद्ध गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ । यस अघि आफूसँग भएको सम्झौता अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै केसी १५औं अनसनमा छन् । केसीसँग भएको सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पालना गर्न नसकिने सत्ता पक्षको अडान छ ।

बिहीबारको संसद बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै अधिकाँश सांसदहरुले देशमा आएको बाढि पहिरोको समस्या लगायत समसामयिक अन्य विषय प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

त्यस पछि सभामुखले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त विनियोजन, आर्थिक, रायट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत वाइसौं संशोधन विधेयक टेवुल गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यस लगत्तै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडालाई लेखापरीक्षण विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएका थिए । उक्त प्रस्ताव बुहमतले पारित भएको घोषणा सहित बैठक स्थगित भएको छ । अर्को बैठक आईतबार १ बजे बस्ने छ ।