काठमाडौं २७ असार / प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले डा.गोविन्दको केसीको जीवन रक्षा गर्न विगतमा उनीसँग भएको सम्झौताअनुसार ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

एघार दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशन बसेका केसीको स्वास्थ्य खस्किँदै गएको र सरकारका तर्फबाट सुनुवाइ नगरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएको हो । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि मंगलबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसदहरूले डा. केसीको जीवन रक्षा गरिनुपर्ने र विगतमा उनीसँग भएको सम्झौताअनुसार ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा संसदमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने डा. केसीबाट सदनको गरिमालाई होच्याउने र धम्क्याउने काम भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि जवाफ दिँदै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीको कुरा मात्रै मान्ने हो भने संसद्को सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गरे । उनले हठका आधारमा होइन, विवेक प्रयोग गरेर समस्या समाधानको दिशामा जानुपर्ने बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कानुन बनाउन नसकिने जनाए । उनले साझा सहमतिकै आधारमा चिकित्सा विधेयक ल्याउन सरकार तयार रहेको तर त्यो ठाउँमा पुग्न नसके संसद्को विधि र प्रक्रियाबाट हल गरिने बताए ।

‘डा. केसीले जे भन्नुभयो त्यही कुरा मानेर जानुपर्ने अवस्था आएपछि यो संसद्को सार्वभौमिक भूमिका के हुन्छ ? माथेमा कार्यदलकै प्रतिवेदनलाई विधेयकका रुपमा यथावत् ल्याउनुपर्ने अडान हो भने त्यो अपरिवर्तनीय होइन,’ उनले भने, ‘माथेमा कार्यदलको सुझाव शिक्षा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो तर समयक्रममा त्यो सुधारका दिशामा जानुपर्छ ।’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उठेका विषयको अध्ययन र समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षभित्र मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी स्वास्थ्य शिक्षाको सम्बन्धन दिन नसक्ने जस्ता विषय आयोगबाट टुंग्याइने उल्लेख गरे ।

‘शक्तिशाली आयोग पनि बनाउन भन्ने, मापदण्ड पनि बनाउन भन्ने र आयोगमाथि अविश्वास गर्ने ?’ उनले भने, ‘सरकार कुनै पनि मुद्दाबाट पछि हटेको छैन तर हरेक विषयमा केही न केही मापदण्ड त हुनुपर्‍यो । किन १० वर्ष मात्रै अनुमति नदिने ? त्यो २० वर्ष किन नहुने ? त्यसको आधार चाहिने कि नचाहिने ?’

समस्याको हल आयोगमार्फत मापदण्ड बनाएर गरिनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको जिकिर थियो । विधि र कानुनअन्तर्गत रहेर पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले विगतमा अनुमति दिएको अब कानुन मातहत रहेर सरकारले दिएको त्यस्ता अनुमतिको समाधानमा डा. केसी र उनको टिमले पनि सघाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

डा. केसीको स्वास्थ्यलाई लिएर सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले डा. केसीले उपचार लिइदिने वातावरण बनाइदिन भूमिका खेलिदिन प्रतिपक्षीसहितलाई आग्रह गरे । ‘११ दिनदेखि उहाँ अनसनमा हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्ये खस्किँदो छ, डाक्टरहरूको टीम पठाइएको छ तर उहाँले उपचार लिन मान्नुभएको छैन,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘थप विशेषज्ञहरूको टिम पठाउने तयारीमा छौं । तर, उहाँले उपचार लिइदिनुपर्‍यो ।’

कान्तिपुरमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।