काठमाडौं - अघिल्लो सरकारद्धारा गत भदौ १४ गते देखि फागुन २ सम्म भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ । उनको नियुक्ति गत असोज २३ गते को मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको थियो । 

बुधबार अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भए पछि गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, सत्ता सञ्चालक दल निकटका भएका आधारमा पौडेलको नियुक्तिलाई बचाएर यो निर्णय अन्य दलका निकटकाहरुलाई मात्रै लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । 

'हुन त निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछिका सबै नियुक्ति भनिएको छ, तर त्यसमा आफ्नै दल निकटका पनि छन् भन्ने हेक्का नभएकाले यसो भनिएको हुन सक्छ' उक्त श्रोतले भन्यो 'आफ्नै मान्छे पनि छन् भन्ने थाह भएपछि उहाँका बारेमा छुट्टै निर्णय गरेर बचाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, अन्तिम निर्णयको प्रति हातमा नपरिकन यसै भन्न सकिएन ।' 

यसबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको पौडेलले बताए । 

'मिडियाहरुमा आएका समाचारहर पढेर थाह पाँए, कस्ता प्रकृतीको नियुक्ति खारेज भनिएको हो डिटेल जानकारी भएन' उनले भने, 'यदि सबै नियुक्ति भनिएको हो भने त मेरो पनि पर्यो होला पत्र प्राप्त नभए सम्म यसै भन्न सकिएन ।' 

तर, मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय बताउँदै गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारले गरेका सबै नियुक्ति र मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । 

शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलका पालामा बोर्ड अध्यक्षका लागि पौडेल सहित ३ जनाको नाम लोकसेवा आयोग पठाईएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय कार्य गरेका पूर्व सचिव द्धय महाश्रम शर्मा र जनार्दन नेपाल सहित पौडेलको नाम सिफरिस गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगले साउन १६ मा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न पौडेलको सिफारिस गरेको थियो ।

लोकसेवाको सिफारिस रोकेर आफू निकटका ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न देउवा सरकारका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रयास गरेका थिए । तर, आयोगको क्षविमै आँच पुर्याउन खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि मााओवादी निकट मानिएका पौडेलको नियुक्ति गर्न श्रेष्ठ वाध्य भएका थिए । 

परीक्षा बोर्डमा पौडेल, ऐन जारी भएको १५ महिना पछि बल्ल नियुक्ति

सरकारको उक्त निर्णय सँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देखि विभिन्न बोर्ड, संस्थान, प्रतिष्ठान, समितिका गरी दर्जनौंको जागिर जाने भएको छ । वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरिसकेको समयमा कामचलाउ बनेको सरकारले आफ्ना निकटकालाई नियुक्ति गरेको भन्दै त्यतिखेर पनि तिब्र आलोचना भएको थियो । 

यसैविच सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अध्यायदेशमा भएका प्रावधानहरु मिचेर आफ्ना दल निकटका ब्यवसायी पोस्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरुको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिइएको थियो ।