काठमाडौं - पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शिक्षा मन्त्रीद्धारा संसदमा प्रस्तुत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले मुठ्ठिभर मान्छेको मात्रै लाभ गर्ने भन्दै उक्त विधेयकलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको संसद बैठकमा बोल्दै उनले उक्त विधेयकलाई 'प्रतिगमन'को संज्ञा दिए । 

शिक्षा र स्वास्थ्य कहिल्यै पनि मुनाफाको विषय हुन नसक्ने भन्दै उनले जनताको आधारभूत मौलिक अधिकार भएकोले माक्र्सवाद र समाजवादको कखरा पनि यहीँबाट शुरु हुने उल्लेख गरे । तर समाजवादका मूल्य मान्यतामा आधारित रहेको अथवा साम्यवाद तर्फ केन्द्रित सरकार बनेको भनिएको अवस्थामा ती विकृतिलाई रोक्नुको साटो त्यसैलाई प्रश्रय दिने गरी स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकको मस्यौदा आएको उनको आरोप छ । 

'राज्यले सबै जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता विपरित उक्त विधेयक आएको छ' उनले भने 'दुर्भाग्यवश उदारीकरणको नाममा हिजो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुनाफाको क्षेत्र बनाएर ठूलो विकृति विसंगती भित्र्याएको कुरालाई आज पनि निरन्तराता दिईन लागेको छ जुन दुर्भाग्य पूर्ण छ ।'  

उक्त विधेयकले शिक्षा स्वास्थ्यलाई मुनाफाको क्षेत्रमा मात्रै नछाडेको भन्दै भट्टराईले आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य आम जनताको पहुँच बाहिर जाने र केही मुठिभर मान्छेहरुले मात्रै यसको ब्यापारीकरण गरेर लाभ उठाउने दिशा तिर उन्मुख भएको आरोप लगाए । 

चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई  गम्भिरतापूर्वक लिदैं जीवन रक्षा स्वास्थ्य उपचार गराउन सरकारसँग उनले माग गरे । 

सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्नमा लगाएको रोक प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । 

कुनाकाप्चाका गल्लीमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख व्यवस्था विपरित भएको भन्दै उनले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । 

संसद बैठकमा काँग्रेस सांसद डिला संग्रौला र अमरेशकुमार सिंहले पनि उक्त विधेयकको विरोध गरे । माफियाहरुको पक्षमा सरकार अघि बढेको बताउँदै संग्रौलाले जस्ताको त्यस्तै अध्यादेश ल्याउन माग गरिन् । यस्तै सांसद सिंहले सरकार कतै मेडिकल माफियाले चलाएको त छैन ? भन्दै शंका ब्यक्त गरे । 

सांसदहरुद्धारा ब्यक्त धारणा पश्चात सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केसीलाई सरकारले धर पकड नगरेको बताउँदै चिकित्सा शिक्षाके समस्या विधि सम्मत तरिकाले हल गर्न खोजेको दावि गरे । अनसनबाट समस्या समाधान गर्नु अधिनायकबाद भन्दै उनले सदनबाटै विधेयकद्धारा समस्या हल गर्ने उपाय रोकिएकोले लोकताीनक तरिकाले समाधान गर्ने बाटो बन्द भएको बताए ।