काठमाडौं २० असार / चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लागू गर्ने नैतिक जिम्मेवारी भए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भूमिका शंकास्पद रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझाव विपरीत शिक्षामन्त्री पोखरेलले भूमिका निर्वाह गरेको विज्ञहरूको दाबी छ। मुनाफालाई उद्देश्य बनाएका मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थमा शिक्षामन्त्री पोखरेल लागेको उनीहरूले आरोप लगाए।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. गोविन्द केसी १५ औं अनसन बसेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले दिएको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्रीको यस्तो भनाइ आएपछि चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ताहरू झस्केका हुन्। कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक माथेमाले भने, ‘स्थिति कतिसम्मको छ भने, मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा हरेक आठ लाख जनसंख्यालाई एकवटा मेडिकल कलेज छ तर २५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन।’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘राजधानीमा थप मेडिकल कलेज चाहिँदैन। जुन कुरा सुनिएको छ, त्यो कुराले राम्रो संकेत गर्दैन।’

काठमाडौंमा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनु भन्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। ‘त्यो सुझाव दिनुको कारण छ। हरेक मेडिकल कलेजमा बिरामीहरू बाँडिएका छन्। कतिपयमा पर्याप्त बिरामी नै छैनन्। बिरामी नै नभएपछि मेडिकल कलेज कसरी चल्छ ? ’ कार्यदल संयोजक प्रा.माथेमाले भने।

कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै अनसनरत डा. केसीले गरिबका पक्षमा लडिरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताइन्। उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भनिन्, ‘दूरदराजमा अस्पताल र डाक्टरहरू पुगुन् भनेर गरिएको लडाइँ नाजायज हो र ? माथेमा आयोगको प्रतिवेदन मेट्न चाहन्छ भने त सरकार शोषक, सामन्तको लाइनमा पुग्यो।’

शोषक, सामन्त र व्यापारीलाई सहयोग गर्ने हो भने सरकार ठूलाबडाको पृष्ठपोषक मात्रै हुने कार्कीले बताइन्। उनले थपिन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई खारेज गर्नुहुन्छ भने तपाईंहरू सामन्ती पो हुनुहुँदो रहेछ। मुखले मात्र सैद्धान्तिक कुरा गर्ने व्यवहारले सम्पूर्ण कुरा खत्तम।’

डा. अभिषेकराज सिंहले चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै चारपटकसम्म डा. केसी अनसन बसेको बताए। यसअघि शिक्षामन्त्री हुँदा प्रतिवेदन स्वीकारेका पोखरेलले २६ महिनापछि शिक्षामन्त्री हुँदा फरक अभिव्यक्ति दिएको ढा. सिंहले दाबी गरे।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शिक्षामन्त्री पोखरेलको भूमिका शंकास्पद भएको बताए। ‘शिक्षामन्त्री स्वयंले यही अध्यादेश संसद्मा प्रस्ताव लग्ने काम गर्नुभयो, त्यही प्रस्तावलाई संसद्ले स्वीकार गरेको पनि हो’, अर्यालले भने, ‘त्यो अध्यादेशको म्याद सकिएपछि हुबहु अर्को अध्यादेश लैजाने व्यक्ति पनि उहाँ नै हो। अहिले किन परिवर्तन गर्न खोजिंदैछ ? ’

प्रतिस्थापन विधेयकलाई जनमुखी नभई मुनाफामुखी बनाउने स्वार्थ प्रस्तावनादेखि नै झल्किएको उनले बताए।

काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र नदिने विषय हटाइएको, कलेज खोल्न आसयपत्र प्राप्त गर्नका लागि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा भने अस्पताल उपलब्ध भए हुने भन्ने राखिएको छ।

अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अस्पताल नभए पनि आसयपत्रको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। अरुको अस्पताल देखाएर मेडिकल कलेज खोल्न पाउने सन्देहास्पद।’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले पनि माथेमा प्रतिवेदन र डा.केसीको अनसनका मागहरूलाई तुहाउने किसिमले सरकारले विधेयक ल्याउन खोजेको दाबी गरे।

विधेयक माथेमा प्रतिवेदनकै मूलमर्म अनुरूप छः शिक्षामन्त्री

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनकै मूलमर्म अनुरूप भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले डा. केसीलाई सैद्धान्तिक विवाद नगर्न आग्रह गर्दै आयोग बनाएर माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए।

‘म चिकित्सा शिक्षा आयोगका पक्षमा लड्ने व्यक्ति हुँ’, मन्त्री पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रतिपक्षी दलसँग पनि यसबारे कुरा भइसकेको छ, माथेमा प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ।’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले नै सामान्य प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भन्दै उनले डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरे, ‘डा. केसीको स्वास्थ्य धेरै राम्रो छैन। सधैं अनशनमा बस्नु हुँदैन।’

अन्न्पूर्ण पोष्टमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।