काठमाडौं २० असार / महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयले १४ प्रकारका सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले २ र संस्थागत विद्यालयले १२ प्रकारका कर तिनुपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको नगर सभाले सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै नयाँ शुल्क लागू हुने भएको हो ।

माध्यमिक तहको संस्थागत विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न ५० हजार, र आधारभूत तहको ३० हजार, आधारभूत तहको अनुमतिपत्र वितरण गर्न ५ र मावि तहको १० हजार, आधारभूत तहको विद्यालयको स्वामित्व परिवर्तन गर्न २० र माध्यमिक तहको ३० हजार, आधारभूत तहको स्थान परिवर्तन गर्न २० र माध्यमिक तहको ३० हजार रुपियाँ लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गर्न १ हजार, विद्यार्थीको नाम थर, जन्ममिति सच्याइ प्रतिलिपि लिन प्रति विद्यार्थी २ सय, संस्थागत विद्यालयको विद्यार्थी भेरिफिकेसन गर्न ५ सय रुपियाँ लिने निर्णय गरेको छ ।

आधारभूत तहको सामुदायिक विद्यालयमा करार, राहत शिक्षक नियुक्तिको अभिलेखीकरण गर्न १ हजार र मावि तहमा २ हजार रुपियाँ लिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा गइसकेपछि नयाँ सेवा शुल्क कायम गरिएको कामपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय यसै वर्षदेखि लागू हुनेछ । कामपाले अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव गर्न जारी गरेको आर्थिक विधेयक २०७५ मा सो विषय उल्लेख गरेको हो । विधेयकमा संस्थागत विद्यालयसँग विभिन्न विषयमा सेवा शुल्क लिने उल्लेख छ ।

कार्यपालिकाको हिजो बसेको बैठकले आर्थिक विधेयक स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।
त्यस्तै विद्यालयमा वातावरण सुधार तथा सरसफाइ, धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन, अनुदान, विद्यालयमा रङ लगाउने कार्य, बाल यौनहिंसा न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रम, मेयरसँग विद्यार्थी साक्षात्कार कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयमा स्वाथ्य शिक्षा, शिशु स्याहार केन्द्र स्थापनालगायतका दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब १० करोड ४६ लाख रुपिया विनियोजन गरिएको थियो ।

कामपाले शिशु स्याहार केन्द्र, विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय, अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा व्यवसाय कर लिने उल्लेख छ । ५ सय देखि १ हजार र १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कलेज, ५० जना र सो भन्दामाथिसम्म विद्यार्थी भएका पूर्वप्राथमिक र मन्टेश्वरी शिक्षा, ५ सयसम्म र ५ सयदेखि १ हजार र सो भन्दामाथि विद्यार्थी भएको आधारभूत र माध्यमिक तहको विद्यालय स्थापना गर्दा व्यवसाय कर लिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा समायोजन भइसकेपछि कामपाले सबै किसिमको कर निर्धारण गरेको हो ।

त्यसै गरी कामपाले आगामी वर्षबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रोत्साहन गर्न आधारभूत र माध्यमिक तहको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने ३–३ विद्यालयलाई प्रत्येक वर्ष २ लाख रुपियाँका दरले महानगर उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।