काठमाडौं - यस अघि नै पूर्वाधार बनाईसकेका मेडिकल कलेजहरुको समस्या समाधान गर्न चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिवर्तन गरिएको भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफू माथि लागेको आरोपको बचाउको  प्रयास गरेका छन् ।  सरकार सञ्चालन गर्ने दलका मुख्य नेता निकट भएकै आधारमा केही निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै मन्त्री पोखरेलको आलोचना हुँदै आएको छ । 

तर, यस अघि नै एलओआई पाई पूर्वाधार बनाएर राज्यको लगानी समेत भएका कलेजहरुको समस्या 'रुल अफ ल' अन्र्तगत समाधान गर्नु पर्ने भएकोले त्यही अनुसार विधेयक ल्याएको उनको तर्क छ । 
निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थ अन्र्तगत मन्त्रीले विधेयक पास गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँंग्रेसले संसद अबरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएपछि उक्त प्रकृया रोकिएको छ । 

तर मंगलबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) द्धारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले आफू कुनै प्राईभेट मेडिकल कलेजको स्वार्थ अन्र्तगत नचलेको दावी गरे । 

'२०७२ को संविधान घोषणा गर्नु अघि एलओआई दिएर पूर्वाधार बनाएर राज्यको लगानी गरेर ल्याएकालाई कसरी हल गर्नु हुन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर त रुल अफ ल अन्र्तगत जवाफ दिनु पर्छ' पोखरेलले भने, 'विरासतमा ल्याएका समस्याको समाधान दिनु पर्छ ।' 

आफू समाजवादी विचारमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको बताउँदै उनले जीवनको अन्त्य सम्म पनि कुनै मेडिकल कलेज वा कुनै नर्सिङ् कलेजमा आफ्नो शेयर सदस्यता नरहने दावि दोहोर्याए । 

आईतबार संसदमा विरोध भए लगत्तै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

पढ्नुहोस् : ट्रयापमा नपरेको शिक्षा मन्त्रीको दावि, मन्त्री छुट्दा कुनै कलेजको शेयर नहुने !

कुरै नबुझि शंका नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले नाम चलेका पत्रिकाहरुले बाहिर पट्टी लेखेका समाचारहरुका भरमा मात्रै धारणा नबनाउन आग्रह समेत गरे । 

'आयोगलाई उच्च शिक्षा र सिटिईभिटिलाई विद्यालय शिक्षा दिएर हल गर्नु पर्छ भनेर सिटिईभिटिको विद्यालय शिक्षाको कार्यक्रम चाँही यसमा झिकिदिएको छ' सिटिईभिटिबाट सञ्चालन हुदैं आएको कार्यक्रममा मन्त्रीले चलखेल गर्न लागेको भन्ने आरोप तर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, '४२ वटा विधामा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पढाई हुन्छ । अहिले हाम्रो बहस एविविएस, एम डी को वरीपरी मात्रै भयो ।'

काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्ष सम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सुझाव विधेयकमा लत्याईएको छ । तर उक्त कुरालाई पनि शिक्षा मन्त्रीले बचाउको प्रयास गरेका छन् । 

'अहिले शिक्षा मन्त्री पछि हट्यो भन्ने कुरा आयो, पहिलो कुरा यो ऐनमा राख्ने विषय हो की हैन दोश्रो कुरा हामी संघीयता अनुसार सन्तु्लित विकास गर्ने अवधारणा अन्र्तगत गएका छौं' उनले भने,  'एउटा शक्तिशाली आयोग भयो भने, त्यसले मात्रै यूनिर्भसिटि, प्रतिष्ठान र काउन्सिलहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने वान डोर पोलिसिमा लान सक्छ भन्ने कारणले विज्ञहरुले भनेको कुरालाई पोलिटिकल्ली निर्णय गरेर ल्याएको हो ।'

उक्त आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभाव पार्नेहरुले चलखेल गर्न सक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।  

फाईल फोटो