काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बढाएको शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता गर्ने लिखित सहमती गरेका छन् । मनपरी शुल्क उठाएर अभिभावकलाई मर्का पारेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थी सँगठनका प्रतिनिधि समक्ष विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनका पदाधिकारीले शुल्क फिर्ता गर्ने सहमती गरेका हुन् ।  

शिक्षा मन्त्रालयको रोहवरमा आन्दोलनरत नौ विद्यार्थी सँगठनका प्रतिनिधि समक्ष विद्यालय सञ्चालकहरुले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाईएको शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता समायोजन गर्ने लिखित सहमती गरेका छन् ।  

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम र विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल सहितको उपस्थितिमा सोमबार अवेर सम्पन्न वार्ता पछि तयार सहमती पत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संगठन प्याब्सनका कार्यवहाक अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना र एन प्याव्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस अघि पटक पटक सहमती गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेकपा बिप्लव सहितका नौ विद्यार्थी संगठनले ३ दिने शैक्षिक हड्ताल गर्ने धम्कि दिएका थिए । उक्त सहमतीसँगै विद्यार्थी संगठनहरु पनि आफूले घोषणा गरेका विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्न राजी भएका छन् ।  

'निजी विद्यालयको नियमन र सञ्चालनमा केही समस्या छन्, तर कुनै दोशै नभएका बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार खोसिनु राम्रो कुरा भएन भनेर यस पटक मन्त्रालयले नै पहल गरेर दुवै पक्षसँग वार्ता गरिएको हो'  मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले भने, 'विद्यमान ऐन नीयम पालना गराउन मन्त्रालय कटिवद्ध छ, राती भएको सहमती पनि त्यसकै एक अँगका रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ।'

यस अघि नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमती जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै विद्यार्थी सँगठन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुको आन्दोलनका कारण यस शैक्षिक सत्रको तीन महिनामा ३ दिन शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए । बन्दका कारण लाखौं विद्यार्थीको पठन पाठनको अधिकार हनन् भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । विद्यमान नीति नीयम कार्यान्वयन गरेर राज्यको उपस्थिती देखाउन नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालको आलोचना भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : रमिते शिक्षा मन्त्रालय !

तर यस पटकको बन्दमा आफूहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालहरुले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : विद्यालय बन्दको अवज्ञा गरिने, बरु सडकमै पढाउने !

सोमबार भएको ९ बुँदे सहमती अनुसार संविधान अनुसार निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्थापन गर्न तत्काल कानून निर्माणको थालनी गर्ने, विद्यार्थी सँगठनका प्रतिनिधिहरु सहित पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने, निजी विद्यालयले दिनु पर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने र मापदण्ड विपरित सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयको छानविन गरी कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने सहमती भएको छ ।

यसैगरी नक्साँकनका आधारमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको ब्यवस्थाका लागि स्थानीइ निकायलाई अनुरोध गर्ने, शिक्षा ब्यवस्थित गर्न विद्यार्थी सँगठन, विद्यालय सञ्चालकहरुका सँगठन, अभिभावकका प्रतिनिधि सहित छलफल गर्दै जाने र यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सिन सहमती भएको छ । यसैगरी नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक श्रोत तथा साधन र मानव संसाधनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी साावेशी मुलक ढंगबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गर्ने पनि सहमती भएको छ ।

सहमती पत्रमा नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा सहित विप्लब निकट विद्यार्थी सँगठनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, राजपा विद्यार्थी सँगठनका अध्यक्ष मनिष मिश्र, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, अनेरास्ववियू पाँचौका अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष विवेक राई लगायत नौ विद्यार्थी सँगठनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छ ।