काठमाडौं १९ असार / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ९ गते कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिकमा त्रुटि हुँदा ९ हजार बढी विद्यार्थीको नतिजामा फेरबदल भयो। नतिजा प्रकासनसँगै ग्रेडवृद्धिका लागि (पूरक) परीक्षाको मिति साउन २३ लाई तोकियो। त्यसपछि असार १५ गते अर्को सूचना प्रकासित गरी दुई विषयमा डी, डीप्लस वा ई ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धिका लागि पूरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको थियो। यो सूचना अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन भएलगत्तै २०७२ को व्यवस्था अनुसार थियो।

जबकी २०७३ चैत्रमा विद्यालय शिक्षा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ सांसोधन भइसकेर सि वा सिभन्दा तल ग्रेड प्राप्त गर्ने सबैले पूरक परीक्षाका लागि मौका दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएर गत वर्ष यही व्यवस्थाअनुसार परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकासन भएको थियो। त्यसपछि सोमबारै बोर्डको वेवसाइटमा सूचना सच्याइयो। संसोधित सूचनामा ‘सैद्धान्तिक विषय तर्फ सि वा सिभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषयमा माथिल्लो ग्रेड प्राप्तीका लागि ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षा दिन सक्ने छन्’ भन्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको भनी संसोधित सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

यसले परीक्षा वोर्डका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारी छताछुल्ल भएको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलको ठहर छ। उनले लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको गैर जिम्मेवारीकै कारण नतीजा प्रकाशनदेखि पूरक परीक्षासम्म त्रुटि भएको औंल्याए।

यस वर्ष एसइई परीक्षामा कुल ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा सि र सो भन्दा मुनि ग्रेड प्राप्त गर्नेहरु २ लाख ९ हजार ७ सय ४९ रहेका छन्। यी सबै पूरक परीक्षाका लागि सहभागी हुन सक्छन्।

‘बोर्डभित्रका पदाधिकारीबीच पनि समन्वयको कमी देखियो,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थीलाई सास्ती दिने कसैलाई अधिकार छैन। शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ आजबाटै संवेदनसील हुनुपर्छ।’

परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले प्राविधिक त्रुटिका कारण परीक्षा सम्बन्धि कामहरुमा समस्या आइरहेको स्वीकारे। ‘पूरक परीक्षा सम्बन्धि सूचनाको दोस्रो सूचनामा त्रुटि भएको थियो,’ अध्यक्ष पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘त्यसलाई सोमबारै सच्चाएर संसोधित सूचना प्रकासित गरिएकाले विद्यार्थीले बोर्डको वेवसाइटको सूचनालाई आधिकारीक मानेर जानुपर्छ।’ उनले थपे, ‘बढीमा दुई विषयसम्म अनुपस्थित रहेका वा दुई विषयसम्म ग्रेड उल्लेख नभएका समेत विद्यार्थीहरु ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षामा सामेल हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

शक्तिको लडाइँ, भौतारिँदै विद्यार्थी
गत वर्षसम्म सहज रुपमै छात्रावृत्ति पाउने विद्यार्थीहरु यस वर्ष भक्तपुरदेखि काठमाडौंका कार्यलयहरुमा भौतारिँदै छन्। केन्द्र र सरकारबीच शक्तिको लडाइँको सिकार विद्यार्थी बनिरहेका छन्। काठमाडौंमा त्रिपुुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविकी छात्रा सृजना पौडेल छात्रावृत्तिका लागि विद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय निकायमा सोधखोज गर्दा गर्दा थाकिसकेकी छिन्। उनले एसइई परीक्षामा ए ग्रेड ल्याएकी छिन् । सरकारले सरकारी विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा समाले हुने विद्यार्थीका लागि वर्षेनी कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर यो वर्ष परीक्षा कसले गर्ने, कहिले गर्ने, फरम कहाँ भर्ने अझै कुनै टुंगो छैन।

‘मैले स्कुलमा गएर बुझें स्कुलले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सम्पर्क गर्नु भने, त्यहाँ पुग्दा शिक्षा विभाग देखाए, विभाग पुग्दा कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारको अधिकार हो त्यहाँ जानुस भने,’ सृजनाले नागरिकसँग भनिन्, ‘कक्षा ११ को पढाइ सुरु हुने बेला भइसक्यो हाम्रो छात्रावृत्तिको अझै टुंगो छैन।’ उनले गुनासो गरिन्, ‘यो सबै त शिक्षा मन्त्रालयले पहिल्यै व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र? हामी विद्यार्थीलाई किन सास्ती दिएको?’

विगतमा साविकको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले छात्रावृत्ति दिँदै आएको थियो। त्यसपछि गत वर्ष विद्यालय शिक्षा १२ सम्म कायम भएपछि उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद् खारेजी भयो। गत वर्ष एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकासनसाथै शिक्षा विभागले कक्षा ११ को छात्रावृत्तिको परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको व्यवस्थापन गरेको थियो। यो वर्ष भने विभागले सूचना प्रकाशित गरी विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मा भएकोले छात्रावृत्तिको कम पनि सञ्चालन गर्न उल्लेख गरेको छ । तर स्थानीय सरकार भने यसबारे अनविज्ञ छ।

‘यो वर्षदेखि कानुनी रुपमा कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम भएको छ। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेत कार्यन्वयनमा छ,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘त्यही भएर विभागले यो वर्ष छात्रावृत्तिको काम गरेको छैन।’ उनले थपे, ‘स्थानीय सरकारसँग छात्रावृत्ति सम्बन्धि कानुन छैन भने केन्द्रको भएको छात्रावृत्ति निर्देशिका अनुसार प्रक्रिया पु-याएर जानुपर्छ।’

उच्च शिक्षा तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले केन्द्र र स्थानीय सरकारको शक्ति बाँडफाँडको लडाइँमा विद्यार्थीलाई सास्ती भएको जनाए। उनले सरकारले विद्यार्थीलाई अन्योलमा नराख्न आग्रह गरे। ‘गत वर्ष यति बेलासम्म विद्यार्थीले छात्रावृत्ति छनोटका लागि फारम भर्ने गर्थे,’ भण्डारीले भने, ‘यो वर्ष सबै अन्योलमै छ। केही स्पष्ट भएको छैन।’ निजी विद्यालयहरुले ५ प्रतिशत छात्रावृत्ति दिनुपर्ने सरकारी व्यवस्था छ। यसका लागि सरकारले परीक्षा सञ्चालन गरी सरकारी विद्यालयबाट एसइई परीक्षा दिएका मध्ये विद्यार्थी छनोट गरी विभिन्न निजी विद्यालयमा पठनपाठन मिलाउने गरेको विश्व निकेतन स्कुलका प्रअ तथा कक्षा ११ काठमाडौं जिल्ला छात्रावृत्ति छनोट समितिका पूर्वसदस्य हेरम्बराज कँडेलले जनाए। ‘गत वर्ष काठमाडौं जिल्लाका २२ सय विद्यार्थीले यो छात्रावृत्तिबाट लाभ उठाएका थिए,’ उनले भने, ‘यो वर्ष जिम्मेवार पदाधिकारीको लापारबाहीले गर्दा विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्योल छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालाले यो वर्षदेखि शिक्षाको सबै जिम्मेवारी आएकाले तयारीमा अलि ढिला हुन गएको बताए। उनले काठमाडौं महानगरपालिका यो समस्या समाधन गर्न लागिपरेको दाबी गरे। ‘यो वर्ष खासमा स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष भएकोले केन्द्र सरकारले गर्नु पथ्र्यो, नगरेर समस्या आएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘अब काठमाडौं महानगरको हकमा हामीले कक्षा ११ को छात्रावृत्तिका लागि कार्यविधि बनायौं।’ उनले थपे, ‘अब कार्यपालिकाबाट पास हुन बाँकी छ।’

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।