काठमाडौं १९ असार / शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत १३ वैशाखमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अध्यादेश भन्छ– स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने सबै संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्ने छ, तर स्नातकभन्दा तलका नर्सिङ, ल्याब असिस्टेन्ट र फार्मेसीलगायतका क्षेत्रलाई अलग्याएर सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिने प्रयासमा उनै शिक्षामन्त्री पोखरेल लागेका छन्

नयाँ पत्रिकाका अनुसार पैसावालबाट यसरी प्रभावित हुन्छन् मन्त्री

अघिल्लोपटक संविधान जारी भएलगत्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका वेला गिरिराजमणि पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ मार्फत फर्मान जारी गरे– ‘आफ्नै भवन र जग्गा नभएको निजी विद्यालय खारेज हुनेछ ।’ रोपनीका रोपनी जग्गा र भवन भएका निजी विद्यालयको प्रभावमा परेका शिक्षामन्त्रीले सानो लगानीका सञ्चालकलाई उठिबास लगाउन यो नीति ल्याएका थिए ।

तर, मेडिकल कलेज चलाउन अस्पताल नभए पनि हुने

यसपालि शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलले अर्को फर्मान जारी गर्न खोजेका छन्– ‘मेडिकल कलेज चलाउन पाइन्छ, तर अस्पतालको अनुभव नभए पनि हुन्छ ।’ केपी ओली प्रधानमन्त्री र गिरिराजमणि शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेशको रूपमा जारी भएको कानुन भन्छ– ‘मेडिकल कलेज खोल्ने संस्थाले तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्छ ।’ तर, अस्पताल चलाएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याउन खोजेको छ । यसरी समाजवादउन्मुख देशका शिक्षामन्त्रीले पैसावालहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्वार्थसिद्धि गर्न विधेयकको सहारा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेको अध्यादेशविपरीत चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।
तर, अध्यादेश जारी भएकै वेला अध्यक्षको रूपमा सिटिइभिटीको बैठक राखेर मन्त्री पोखरेलले केही कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेका थिए । कानुनको व्याख्या गर्दै सिटिइभिटीका पदाधिकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । तर, मन्त्रीको प्रयास जारी छ ।

पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेश भएको थियो । अध्यादेशले स्पष्ट भनेको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न सबै जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुन् र तिनीहरूको उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तथा नियमन गर्ने काम अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नेछ ।’

तर, लगत्तै सिटिइभिटीको बैठकमा मन्त्रीले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने तथा नयाँ कार्यक्रम थप्ने प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए ।

सिटिइभिटीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सम्बन्धनका लागि आएका आवेदन टुंग्याउनुपर्छ, बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनूस् भन्ने मन्त्रीज्यूको निर्देशन थियो, तर स्वयं कानुनविपरीत भएको भन्दै हामीले अस्वीकार गरेका छौँ ।’

तर, अब योजना विधेयकमार्फत पूरा गर्ने तयारी

नर्सिङ, ल्याब, एचए, फार्मेसीलगायतका कार्यक्रम सिटिइभिटीका नाममा आफैं अन्तर्गत राख्ने उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रीले अब भने विधेयकमै व्यवस्था गरेका छन् । अहिले विवादमा रहेको विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई स्नातक तल र माथि भन्ने छुट्याएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद १ मा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेसा सम्बन्धी स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनु पर्छ ।’ तर, अध्यादेशमा सबैलाई समेटिएको थियो ।

०६८/०६९ अघि झण्डै तीन दर्जन संस्थाले बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आबेदन दिएका थिए । तीन दर्जनमध्ये दुई दर्जनलाई सम्बन्धन दिने तयारी मन्त्री पोखरेलको छ । ती मध्ये अधिकांस नर्सिङ कार्यक्रम रहेका छन् ।

अहिले देशभरमा नर्सिङको जनसक्ति बेरोजगार समेत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले समेत नर्सिङ विषयमा सम्बन्धन नदिन आग्रह गरेको सिटिइभिटिका अधिकारीले बताए । तर, मन्त्री विधेयकमार्फत पनि सम्बन्धको कोसिसमा छन् ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित