Edukhabar
मंगलबार, २० कार्तिक २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न : कार्यशैलीमा किन १ सय ८० डिग्रीको परिवर्तन ?

सोमबार, १८ असार २०७५

मन्त्री ज्यु, पार्टी एकता नभएर संसदमा एमाले सत्तामा र तपाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्नु परेको भए चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन अपनाईएको अहिलेको प्रकृयामा समर्थन जनाउनु हुन्थ्यो ?

जिज्ञासा आफैमा ‘हाइपोथेटिकल’ छ ।

तर, जवाफ ‘हाइपोथेटिकल’ अपेक्षा गरिएको छैन ।  

किन भने तपार्इं संर्घष र त्यागबाट नेता बनेको व्यक्ति हो भन्ने मेरो बुझाई हो ।  ब्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेर समाजवादीहरुलाई घुँडा टेकाउँदै सभ्रान्त बन्ने सोच तपाईको विचार र ब्यवहारमा झल्किएको छैन ।
त्यो विचारलाई व्यवहारमा कसरी उर्तान सकिन्छ भन्ने चिन्तन तपाईको सत्गुण रह्यो । त्यसैले मन्त्री भैरहँदा तपाईले बिवेक नगुमाउनुहोस्, यही कामना छ ।

सत्ता अरुका लागि उन्मादको उभार भए पनि तपाई त्यो बाटो नरोज्नुहोस् । वैचारिक आस्था फरक होला तर तपाई र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि जीवन हत्केलामा राखेर हिडेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी बिच धेरै समान पक्ष छन् । कल्पना, आर्दश र सोच । साथै एकल जीवन शैली ।

जिम्मेवारी फरक होला तर तपाईहरुको योगदान मूल्यांकन गर्ने समाज एउटै हो । तपाईले मन्त्रीको सपथ खाँदै गर्दा कल्पनाको सोच समाजवाद नै हो । समाजवाद के हो भन्ने कुरामा तपाइलाई सिकाउन सक्ने हैसियत मसंग छैन । किनकी तपाईको जीवनमा नै समाजवाद मैले पढ्दै आएको छु ।

तपाईलाई पढिरहेको अध्येता भएर यत्ति भन्न सक्छु, मन्त्री ज्यु, तपाई पहिलो पटक मन्त्री बन्नु भएको हैन । विगतमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री हुँदा गलत कार्य सम्पादन गर्नु भएन । तर यस पटक तपाईको कार्य शैलीमा १ सय ८० डिग्रीको भिन्नता देखिदैंछ ।

फगत सर्वहारा डा. केसीलाई सत्ताको आडमा एक्लाउन चाहने महाजनका पक्षपाती बन्न बाध्य हुनुहुन्छ । त्यो बाध्यताको सत्ताले कतै तपाईलाई आर्दशबाट विमुख त गरिरहेको छैन ? कुनै वेला तपाई पनि समाजको संर्घषरत योद्धा हो । त्यसैले समाजका लागि तपाई पनि आवश्यक हो । वर्तमानमा सत्ताको उन्मादमा निर्विकेकी बन्नु भयो भने तपाईको संर्घषको विगत विलिन हुनेछ । बाँकी सार्वजनिक जीवन पार्टी र गुटका लागि कामयावी होला तर समाजका लागि नकावधारी मात्र हुनेछ ।

यही सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलको अन्र्तवार्ता पढ्ने अवसर मिल्यो –

प्रश्न–गोविन्द केसीको पछिल्लो अनसन प्रति तपाईंको धारणा के छ ?

मन्त्री – नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हजारौं मानिस छन् । त्यस मध्ये उहाँ एउटा मुखर व्यक्ति हुनुहुन्छ । मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, उहाँले पटक पटक अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनै चाहन्न । उहाँलाई अनसन फिर्ता लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई नयाँ विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु । जुम्ला होइन, काठमाडौं आउनुहोस् । यसका सकारात्मक कुरा र उपलब्धिहरुलाई रक्षा हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्यो । त्यस पछि अरु कुराका लागि हामीसँग समय छदैछ । सधैं हामीले यो विषयलाई अन्यौलमा राख्ने र आन्दोलनको विषय बनाइ राख्नु भएन । अब हामी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जानुपर्छ ।

प्रश्न–चिकित्सा शिक्षा विधेयक पहिलेकै स्वरुपमा पारित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मन्त्री – डाक्टर साब सँग भेट हुँदा मैले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने सर्तमा संसदमा लगेको जानकारी गराएको थिएँ । त्यसकारण यो अक्षरशः आउन सक्दैन । प्रतिस्थापन भनेको यो बदलिन्छ भन्ने नै हो । मैले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मूलमर्म अनुसार नै स्नातक देखि माथिका कामलाई केन्द्रित राखेर प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको हँ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।   

अहिले यो उपलब्धिलाई टेकेर जाऔं, यसलाई अघि बढ्न दिऔं भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा संरचना (आयोग) बनाउनु हो, संरचना बनिसके पछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने हो ।

प्रश्न –डा.केसीको पहिलो मागमा तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिई साझा प्रवेश परीक्षा लगायतका कामहरु अघि बढाइयोस् भन्ने छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

मन्त्री - पहिलो कुरा त प्रतिस्थापन विधेयक पास भइसके पछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पछि ऐन बन्छ । प्रमाणीकरण भए लगत्तै हामी आयोगको पूर्णता र अन्य काम सुरु गर्न जुट्नेछौं । प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी तयारी गर्न डा.जगदीश अग्रवालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइसकेका छौं । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको प्रवेश परीक्षाको अलग–अलग समय तालिका भएकाले चालू शैक्षिक वर्षमा साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्न सकिएन । अब आयोग बने पछि सबै कुरा व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्छ ।

(प्रस्तुत अन्र्तवार्ता, स्वास्थ्य खबर डटकममा प्रकाशित छ)

मन्त्रीको उक्त अन्र्तवार्ता पढेपछि फेरी केही कुरा मनमा उठ्यो ।

शुक्रबार संसदमा पेश भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक–२०७५ आईतवार संसदको बैठकमा पेश गर्ने तयारीको शैलीमा सत्ताको दम्भ देखियो । नियतमा खोट पनि । अध्यादेशको मर्मलाई झिकेर प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने । अनि आयोग बनाएर पार्टी निकटहरुको मेडिकल शिक्षाका व्यापारीलाई राज्य संयन्त्रबाट संरक्षण गर्ने ?

विधी र प्रक्रिया मिचेर पनि हतारमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न खोज्नुलाई के भन्ने ?

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कुनै बेला आखिर राष्ट्रपतिले नै पारित गरेको विषयलाई बैधानिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापन गरिरहँदा किन हतारिनु प¥यो ?  

अध्यादेशलाई नै परिवर्तन गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन यति हतार गर्नुको कारण के ?

त्यसैले, हो डा. केसी १५ औं पटक अनशन बस्नु परेको ।

अध्यादेशको मर्म माथि नै प्रहार गर्न तपाई मतियार भएको देख्दा तपाईको आर्दश, बोली र व्यवहारमा दया जागेर आयो । तपाईं नवधनाढ्य र व्यापारीको ईन्ट्रेसमा काम गर्न लालयित देखिनु भयो । ५ महिना मै यसरी आफ्नो आर्दश, बोली र व्यवहारलाई तिलाञ्जली दिन तम्तयार भैदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन । किनकी तपाईले विगतमा शिक्षा विधेयक आठौं संशोधन विधेयक विषम परिस्थितीमा प्रतिकुल अवस्थाबाट अनुकुल बनाएको साक्षी हामी नै थियौं ।

यस पटक पनि तपाई त्यही पदीय जिम्ेवारीमा पुगेकोले त्यो कार्यशैली पछ्याउनु हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर ठिक विपरित भुमिकामा प्रस्तुत भैदिँदा कसरी विश्वास गर्ने तपाईको आर्दश र जीवन शैलीलाई ?
५ महिना मै तपाईको कार्यशैलीमा आएको परिवर्तन देख्दा शंका बलियो बनेको छ – ५ बर्षमा त झन् कति ईन्ट्रेस समुहको पक्षमा काम गर्नु हुन्छ होला !

शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दै समाजवाद ल्याउने तपाईको उद्घोष कसरी विश्वास गर्ने ?

शिक्षाको अवस्था झनै कस्तो होला कल्पना गर्न कठिन भईरहेको छ ।  

प्रतिस्थापनको नाम दिएर विधेयकको मर्म नै परिवर्तन गर्नु भन्दा नयाँ विधेयक नै जारी गर्नु उचित हुनेछ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव लागु भएको कारणले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, प्रतिस्थापन गर्ने नाममा मन्त्री कै चलखेल हो, भने मन्त्री पोखरेलले मेरो आर्दश विगत भयो भनि दिए हुन्छ । किनकी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गराउन मन्त्री पोखरेलले नै सकारात्मक भुमिका निर्वाह गरेको विगत छ ।

आर्दश र नैतिक जिम्मेवारी बिर्सिदिने हो भने त सत्तासीन दलसंग प्रचण्ड बहुमत छदंैछ । प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा मन्त्री ज्यु, तपाईले शुक्रबार संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा त मेडिकल कलेजलाई सहजै समवन्धन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । साथै उपत्यकामा १० बर्ष अगावै मेडिकल कलेज खोल्न सकिने । आफ्नै अस्पताल पनि हुनु नपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । माथेमा आयोगको मर्मलाई प्रहार गर्दंै यदि यो विधेयक बहुमतको दम्भमा पारित भयो भने त्यसको प्रहार तपाईको सार्वजनिक जीवनमा हुनेछ । तपाईको आर्दश र निष्ठा केवल देखाउने दाँत रहेछ, भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने दिन अगावै तपाईको कार्य शैलीमा सुधार होस् ।

धन्यवाद !

प्रतिक्रिया