काठमाडौं १८ असार / सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पोस्ने गरी संसद्‌मा लगेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।

सत्तापक्षले आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्ने उल्लेख थियो ।

अध्यादेशभन्दा फरक ढंगले ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक नियम निलम्बन गरेर पेस गर्न लागिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि सदन आधा घण्टा स्थगित गरेर छलफल गरिएको थियो ।

सभामुखको कार्यकक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल भए पनि कांग्रेस नियम निलम्बन गरेर विधेयक पेस गर्न सहमत नभएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सूचना जारी गरेर बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकाले स्थगित गरिएको बताए । वैशाख १३ गते यही सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर बुधबारसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । संसद्मा पेस नै नभएपछि अब सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने छ ।

नियम निलम्बन गरेर संसद्मा यो विधेयक पेस भएको भए संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमालाई घटाएर ३ घण्टामा सीमित हुन्थ्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए भने संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले समर्थन जनाएका थिए । सरकारले सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता र चन्दादाताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयक सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षामा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ । अस्पताल खोल्नेबित्तिकै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था यसमा छ । अध्यादेशमा पूर्ण रूपमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको सिटमा विदेशी नआए नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने अध्यादेशको व्यवस्था हटाएर नेपाली नआए विदेशी विद्यार्थी नै भर्ना गर्ने भन्ने वाक्य थप गरिएको छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनमा चलखेल गर्न मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएको छ ।

अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेको हो । अध्यादेशमा सीटीईभीटीको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षासमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पठाएको विधेयकमा सीटीईभीटी हटाइएको छ । अध्यादेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । विधेयकमा आशयपत्रमा भएको सर्त पूरा नभएमा, पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।