काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नसके पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकको बचाउमा सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।

आईतबार नै पारित गर्ने तयारी साथ गत शुक्रबार संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा भएको परिवर्तन प्रति काँग्रेसले तिव्र आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेसको विरोध पछि संसद वैठक स्थगित भएको छ ।
यही विधेयक पारित गर्ने हो भने संसद बैठकनै अवरुद्ध गर्ने काँग्रेसको चेतावनी पछि मन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त विधेयकको बचाउ गर्ने कोशिस गरेका हुन् ।

'विधेयकमा रहेका विषयबस्तुका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी सम्प्रेषण नभएका कारण बस्तुपरक जानकारीमा ल्याउनका लागि' अपिल गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

अध्यायदेश बमोजिम अघि बढाईएका सुधारका कार्य गर्नका लागि पनि कानून आवश्यक रहेकोले अहिलेको अवरोधले उक्त सुधारका कार्यमा पनि अवरोध ल्याउने मन्त्रीको तर्क छ ।

अध्यादेशले गरेको ब्यवस्था बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरी प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण लगायत चिकित्सा शिक्षा नियमनका लागि आवश्यक कार्य शुरु भएको बताउँदै उनले उक्त आयोग मार्फत् नै सबै समस्याको समाधान हुने दावि गरे ।

उक्त आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै सबै अधिकार केन्द्रित गरेर शिक्षा मन्त्रीलाई दवाव दिएको त हैन ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले आफू कसैको पनि 'ट्रयाप'मा नपरेको दावि गरे ।

'त्यो ट्रयापले मलाई प्रभावित गर्दैन, तर म यो कुरा पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु, आशय पत्र दिए पछि बैंकबाट ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, अनी संविधानमा सार्वजनिक नीजि र सहकारीको ब्यवस्था भन्नुहुन्छ  अनी कुनै खास कलेज प्रति लक्षित भएर जाने कुराले पो यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ भनेर हेर्ने की नहेर्ने ? त्यसकारण यी सबै मापदण्ड आयोगले बनाउँछ' उनले भने, 'म यो कुराबाट मुक्त छु तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् मन्त्री छुट्दा खेरी कुनै मेडिकल कलेजको नर्सिङ् कलेजको शेयर म सँग हुने छैन ।'

पत्रकार सम्मेलनमा उनले पटक पटक उक्त आयोग मार्फत् नै चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्य हुने भन्दै अध्यादेश पारित गर्न आवश्यक रहेको कुरा दोहोर्याए ।

'अध्यायदेश अनुरुप बढाईएका कार्यहरुको निरन्तरता दिन र रिक्तताको अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि म संघीय संसद र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै दललाई विधेयक स्वीकृत गर्ने प्रकृया यही असार २० गते भित्र नै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गर्दछु' मन्त्रीले भने ।

दुईपटक अध्यादेश मार्फत  जारी भएको उक्त विधेयकमा महत्वपूर्ण विषय परिवर्तन गरिएको विरोधमा डा गोविन्द केसीले जुम्लामा अनसन थालेका छन् ।

यस अघिको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केही महत्वपूर्ण विषय यस पटक  विधेयकबाट हटाइर्एएको छ ।

अध्यादेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सीटिईभिटि अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा  गरिने उल्लेख थियो । तर, विधेयकमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू परिषद्ले नै गर्न सक्ने गरी ब्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त परिवर्तनलाई मन्त्री पोखरेलले संविधानमा कक्षा १ –१२ लाई विद्यालय तहमा राखिएको ब्यवस्थाका कारण उच्च शिक्षाको तह भन्दा पृथक रहेको र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्माण र संगठन संरचनाको कार्य भईरहेकोले अध्यायदेशबाट उक्त प्रावधान हटाई अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा समाबेश गर्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

यस्तै अध्यादेशमा 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने’ उल्लेख भएपनि विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर आयोगले तोकेको अनुसार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको पनि मन्त्री पोखरेलले बचाउ गरेका छन् ।  

चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, ब्यवसायिकता, संस्थागत जवाफदेहीता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि आयोग सम्बनिध अध्यायदेशमा रहेको ब्यवस्थालाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी कार्य गर्ने उनको तर्क छ ।

'हाल आम चर्चामा रहेका एकिकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशय पत्र, सम्बन्धन, सिट संख्या, शुल्क लगायतका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिएको हुँदा उल्लिखत आयोगबाट उक्त कार्य सम्पादन हुने विषयमा विश्वस्त हुन सबैमा अपिल गर्दछौं' मन्त्री द्धारा जारी अपिलमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएकोलाई सम्बन्धन दिन नसकिने अध्यादेशको ब्यवस्था हटाएर विधेयकमा भने प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरिएको’ मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

डा केसीले केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यका १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था संघर्षको महत्वपूर्ण विषय बनाएका छन् । उनीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार अध्यादेशमा सम्बोधन गरिएको थियो । तर, विधेयकमा यसलाई समेटिएको छैन ।