काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध दुवै संगठनले कुनै पनि वहानामा हुने विद्यालय बन्दको अवज्ञा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सनले आईतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय बन्दका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने पक्षलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी विप्लब निकट सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले यही असार २० गते देखि ३ दिन शैक्षिक हड्ताल गर्ने घोषणा गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरुले भद्र अवज्ञासाथ विद्यालय सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका हुन् ।

बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान समेतको संलग्नतामा भएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् बन्दको कार्यक्रम थाह पाएको बताउँदै विद्यार्थी संगठनका मागहरु आफूहरुले पुरा गर्न नसक्ने दावि गरे ।

'सामाजिक सञ्जाल  मार्फत् बन्दको कुरा थाह पाएका छौं, विद्यार्थी सँगठनहरुले हामीलाई औपचारिक रुपमा भनेका छैनन्' उनले भने 'राज्यले कि निजी शिक्षण संस्थाको अनुमति र स्विकृती खारेज गर्नु पर्यो हैन भने, सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्नु पर्यो, हामी निर्वाध रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्छौ ।'

विभिन्न वहानमाा पटक पटक विद्यालय बन्द हुँदा पनि राज्यका जिम्मेवार निकायहरु मौन बसेको भन्दै प्याव्सनका कार्यबाहक अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले आपत्ति जनाए ।

'समृद्धिको नारा सहित ईतिहासकै बलियो सरकार बनेको अवस्थामा पनि बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन भने हामी कस्तो समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं ?' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'हामीले गृह सहित सुरक्षा निकाय र शिक्षा मन्त्रालयलाई यस बारेमा जानकारी गराईसकेका छौं, यस पटक विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा खुल्छन्, बन्दका नाममा विद्यालयमा तालाबन्दी भयो भने हामी सडकमै राखेर बालबालिका पढाउँछौं ।'

कार्यक्रममा एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सपाकोटाले विद्यालय निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

'हामीले धेरै शुल्क लियौं भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, विद्यमान ऐन कानूनले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिएका विद्यालयहरु छन् भने राज्यका निकायले कारवाही गर्नु पर्यो, हामी कारवाही गर्ने निकाय हैनौं' उनले भने, 'तर यही बहानामा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार खोसिनु न्यायोचित हैन ।'

शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने विषयप्रति संवेदनशील भई तत्काल वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । यस्तै विद्यालय तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणाको स्मरण गर्दै विज्ञप्तिमा विद्यालय बन्द हड्ताल मुक्त तथा विद्यालयका सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स सरहको मान्यतालाई ब्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यसैगरी संविधानमै भएको बालबालिकाको मौलिक अधिकार प्रति राजनीतिक दल र तिनका भात्रृ सँगठनको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको माग समेत उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि बैशाख २२, जेठ २१ र असार ३ गते गरी तीन पटक शैक्षिक हड्ताल भईसकेको छ ।

शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र माफियाकरणको विरुद्ध भन्दै विप्लब निकट अखिल (क्रान्तीकारी) सहित विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले आवश्यक परे हिंसात्मक आन्दोलनमा जाने धम्कि सहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसेकका छन् । गत आईतबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ब्यानरमा भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत् उनीहरुले शिक्षामा भएको विकृति तथा विसंगति विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा लागेको घोषणा गरेका थिए ।  

निजी स्कूल र कलेजमा गरिएको चर्को शुल्क वृद्धि खारेज गरि शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र माफियाकरणको अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका नौं बुँदे माग सहित उनीहरुले शैक्षिक हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  

शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको अनुगमन समिति खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको दलीय भागबण्डा अन्त्य गरि खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, नवौं शिक्षा संशोधन ऐन खारेज गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर अध्यापन गराउने र भारतको राष्ट्रिय गान सिकाउने सिबिएसई बोर्डका शैक्षिक विकृति बन्द गर्नु पर्ने, कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरुका माग छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : रमिते शिक्षा मन्त्रालय !