काठमाडौं १७ असार / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकक्षमा स्वकीय सचिवहरुको भीड देखिन्छ । मन्त्री पोखरेलको ध्यान अहिले नीतिगत काममा भन्दा स्वकीय सचिवको भीड व्यवस्थापनमा गएको देखिन्छ ।
उहाँको स्वकिय सचिवको रुपमा कर्मचारी पुष्पराज ढकाल र पुरण केसी रहनुभएको छ । ढकाल मन्त्रालयकै कर्मचारी हुनुहुन्छ भने केसी निजी सचिव । उहाँहरूबाहेक अन्य एक दर्जन भन्दा बढी व्यक्तीले स्वकीय सचिवको नाम लिएर काम गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले दाङका जीवन गौतमलाई सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्नुभएको छ । तत्कालीन राज्यमन्त्री धनमाया विक बस्ने कोठमा बस्दै आउनुभएका उहाँ आफू राज्यमन्त्रीसरह भएको व्यवहार गर्नुहुन्छ । मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आएका अन्य व्यक्तीले गौतमलाई नै भेट्ने गरेका छन ।
प्रकाश खतिवडा, सुदर्शन पराजुली, विनोद पोखरेल, रोहित दाहाल र सुनिल खड्काले पनि स्वकीय सचिवका रुपमा जागीर खाइरहेका छन् । दाहाल सिभिइभीटीका कर्मचारी हुन । खड्कालाई प्रेस संयोजकको जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रीले आफुलाई केही सहयोग आवश्यक पर्ने भएकोले केही साथीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएको दावी गर्नुभएको छ ।
‘हामी त अचम्म परेका छौ, कसलाई स्वकीय सचिव मान्ने कसलाई नमान्ने, मन्त्रीको कार्यकक्षभरि स्वकीय सचिवको भीड लाग्ने गरेको छ’ –मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । मन्त्रीले सहयोगका लागि केहीलाई राखेको दाबी गरेता पनि ती कर्मचारीले अन्य निकायबाट रकम लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार खारेजको संघारमा पुगेको शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिटिइभीटी, इभेन्ट परियोजना लगायतका निकायबाट विभिन्न शिर्षकमा रकम लिएर स्वकीयलाई बाँड्ने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
मन्त्रीसंग हाल ६ वटा सवारी साधन रहेको उच्च तहका कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । मन्त्रीसंग तीनवटा छन्, अन्य तीनवटा स्वकीय सचिवका नाममा विभिन्न व्यक्तीले हालिमुहारी गरिरहेका छन्–स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री पोखरेलले पछिल्लोपटक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएका गौतमलाई शिक्षक दरबन्दी वितरण कार्यदलमा विज्ञको रुपमा राख्नुभएको छ । पुर्व सचिव महाश्रम शर्मा संयोजक रहेको समितिमा गौतमलाई राख्दा मन्त्रालयका कर्मचारी अचम्मित भएका छन् ।
पटक पटक मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी शिक्षामा ब्यापक सुधार थालनी गर्ने बताउनुभएका मन्त्रीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्दा सरोकारवालालाई सहभागिता गराउनुभएको छैन, हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण तयार गरी टाइम अन टाक्समा आबद्ध गर्ने व्यवस्था र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्विकृत भएको दाबी गरिएता पनि ती कामहरू समेत हुनसकेका छैनन् ।
झण्डै ३ सय ५० वटा स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन, शिक्षा विभागमा झण्डै ५१ उपसचिवलाई कामविहीन बनाइएको छ ।
उनीहरुलाई बस्ने स्थानको समेत व्यवस्था गरिएको छैन । १४ जना विद्यालय निरीक्षकलाई पेण्डुलम बनाइएको छ । उपसचिव र विद्यालय निरीक्षकको काम हाजिर गरेर घर जाने मात्र भएको छ । अहिले त मन्त्रीको काम आफू निकटकालाई राम्रो स्थानमा सरुवा गर्नु अनि मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवको नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई भेला गराउनुमात्र देखिएको छ–मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ।
नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया