काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका शिक्षाका विषयमा सांसदहरुले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरु बहुमतले अस्विकृत भएका छन् ।

शुक्रबार बसेको संसदको बैठकमा खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्बन्धित सांसदहरुलाई समय उपलब्ध गराएका थिए । तर मन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै सांसदहरुले फिर्ता लिन नमाने पछि बहुमतीय प्रणाली अनुसार अस्विकृत गरिएको हो ।

उक्त प्रस्तावलाई सभामुख महराले संसद बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । तर, संसदमा सत्ताधारी दलको बहुमत भएकोले ती प्रस्तावहरु बहुमतले अस्विकृत भएका हुन् ।

विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमा विपक्षी दलका सांसदहरुले खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसदहरु दुर्गा पौडेल, प्रमु सुवाल र सञ्जय कुमार गौतमले शिक्षाको खर्च कटौती गर्न यस अघिका बैठकमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । विभिन्न सांसदहरुले अन्य विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगत पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गएका थिए । तर कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेनन् ।

खर्च कटौती प्रस्तावहरु माथि छलफल भएपछि सभामुखले अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएका थिए । उक्त प्रस्तावलाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतका आधारमा उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।

यस अघि विनियोजन विधेयक माथिको छलफल अन्र्तगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरु माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिएका थिए ।  सरकार समृद्धिको यात्रामा लागेको बताउँदै उक्त उद्धेश्य प्राप्तिका लागि गम्भिर रहेको उनको दावि थियो ।