काठमाडौं १४ असोज / त्यसो त भारतको अघोषित नाकाबन्दीले जनजीवन अस्तब्यस्त बनाईदिएको छ । नाकाबन्दीका कारण समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रले सास्ति खेप्दै आएका छन् । यो सास्तीको विचमा विद्यार्थीको समस्या झन् चर्को छ । समयमा विद्यालय पुग्नु पर्ने, पठन पाठनमा ध्यान दिनु पर्ने र भविष्य बनाउनु पर्ने विद्यार्थीको एक मात्र चिन्ता भनेको विद्यालय सम्म कसरी पुग्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको छ ।

नाकाबन्दीका कारण आवश्यक  इन्धन भित्रिन नसकेपछि बढेको अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले बिहिबारदेखी लागु हुनेगरी तीन दिनसम्म शैक्षिक संस्थाको सवारीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ नदिने निर्णय गरिसकेको छ । गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय, आयाल निगम लगायतका प्रतिनिधि सहभागि बैठकले सबै निजी सवारी साधनलाई इन्धन बितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय उपत्यकाको लागि मात्रै हो । जिल्लामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यलयले अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने जनाईएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार आयल निगमसँग भएको इन्धनको मौज्दातलाई ध्यानमा राखेर त्यस्तो निर्णय लिईएको हो । ‘स्कुल बसहरुलाई इन्धनको व्यवस्था गर्न धेरै प्रयास गरेका थियौं । छलफल पनि भएको हो । तर, ८ हजार भन्दा बढी स्कुल बस भएकाले व्यवस्था गर्न सकेनौं' उनले भने ।

निगमका प्रबक्ता दिपक बरालले कालो प्लेटका स्कुल बसलाई बितरण गर्न सकिने बताए । ‘रातो प्लेटलाई मात्रै नदिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कालो प्लेट भएका स्कुल बसले इन्धन पाउने छन् ।’
यता निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसीले भने ईन्धन नपाए पनि विद्यालय भने बन्द नगर्ने बताए । विद्यालयका बसहरुलाई ईन्धनको ब्यवस्थापन सहज बनाईदिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जनाएका छन् ।