काठमाडौं ८ असार / चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले तिनै कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानुन तर्जुमाको गृहकार्य गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाई हाकाहाकी व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी सो विधेयकमा कर्मचारीलाई खुले आम कुनै पनि एनजीओमा आबद्ध भई काम गर्नसमेत छुृट दिइने व्यवस्था छ।
प्
रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ। सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आबद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। सरोकारावालाले भने सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी झनै बढी छाडा र अराजक हुन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक दल आबद्ध विभिन्न ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको सरकारले घुमाइफिराइ पेसागत संस्थामा आबद्ध हुन सक्ने अर्को प्रावधान राखेपछि ती खारेज हुने ट्रेड युनियन विभिन्न बहानामा फेरि स्थापित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

विधेयक कानुन मन्त्रालयमा गएपछि मात्रै आफूहरूलाई थाहा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। राष्ट्रसेवाको शपथ खाएर खटिएका कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिइनु गलत र राष्ट्रमाथिको धोका भएको जनप्रशासनका उपप्राध्यापक केशव पाण्डेको भनाइ छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।