काठमाडौं ७ असार / सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशका महत्वपूर्ण मानिएका प्रावधान परिवर्तनको तयारी गरेको छ।

विवादकै कारणका अघिल्लो संसद्बाट पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को विश्वविद्यालयलाई र एउटा विश्वद्यिालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायतका प्रावधान फेर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यी प्रावधान माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार अध्यादेशमा राखिएका थिए।

अध्यादेश निष्क्रिय हुन नदिन आगामी २३ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनलगायतका विषयमा कुरा गर्न शिक्षमन्त्रीलाई भेट्न बुधबार मन्त्रालय पुगेका डा. गोविन्द केसीसँगै शिक्षामन्त्री पोखरेलले केही प्रावधान फेर्न लागेको खुलासा गरेका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले पुरानो सरकारले तयार गरेको र हाल पनि दोस्रोपटकसमेत जस्ताको तस्तै जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आउन परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए ।

‘मिलाउनुपर्ने पनि छ, त्यो मिलाएर मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ,’ मन्त्री पोखरेलले डा.केसीसँगको भेटमा भनेको एक अधिकारीले उद्धृत गरे, ‘यो संसद्को अधिकारको विषय पनि हो ।’ उनले अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक हुबहु हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत डा. केसीलाई दिएका थिए।
मन्त्री पोखरेलले अहिले सरकारसँग धेरै बजेट नभएकाले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न कठिन हुने भन्दै निजीलाई बाटो खोल्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । डा. केसीले भने कुनै पनि कुरा परिवर्तन गरे आफू सरकारविरुद्ध लड्ने चेतावनी मन्त्री पोखरेललाई दिएका थिए । अहिले पनि दलका नेताको लगानी रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो कसरी खोल्ने भन्नेमै सरकारको प्रमुख ध्यान रहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन माओवादी र एमाले निकटका लगानीकर्ताका कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खोल्नेगरी विधयेक ल्याउने प्रयत्न दलहरुको गरेका थिए । त्यति बेला डा. केसी १३औं अनशनमा थिए । तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस डा. केसीले उठाएका मागअनुसार नै विधेयक ल्याउन तयार भएको थियो । तर विधेयक पारित नभई संसद्को आयु सकिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक ६ गते अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश कात्तिक २४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएको थियो।

अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले सोअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन थालेको थियो । सरकारले उपाध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरेर बैठकसमेत राखिसकेपछि अध्यादेशको अवधि सकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले फेरि जस्ताको तस्तै अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसलाई संसद्ले गत वैशाख २६ मा अनुमोदन गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्छ । सो आधारमा केही दिनमात्रै बाँकी रहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले परिमार्जित प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ ।

सरकार अध्यादेशमा उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था परिवर्तनको तयारीमा छ । हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका नेताको लगानी रहेको झापाको बिएन्डसी र उपत्यकाको मनमोहन मेडिकल कलेजको पक्षमा सत्तापक्ष छ । बिएन्डसी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको प्रमुख लगानी रहेको कलेज हो । प्रसाईंको घरमा पार्टी एकतासम्बन्धी बैठकसमेत भएको थियो । मनमोहन तत्कालीन एमाले निकटका नेताको लगानी भएको कलेज हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसहित सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम ललितपुरको मेडिसिटीलाई पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने लबिङमा छ । यो आधारमा अध्यादेशका प्रावधान परिमार्जन गर्न सत्तापक्षीय तीनै दल एकै ठाउँमा उभिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क व्यवस्था, प्रवेश परीक्षाको पास प्रतिशत ६० कायम गर्नेलगायतका प्रावधान पनि परिमार्जन गर्ने पक्षमा सरकार छ।

डा.केसीले सुरुमा अध्यादेश बनाउने समयमै धेरै सम्झौता गरेर अहिलेका प्रावधान स्विकारेकाले अब यसमा सरकारले तलमाथि गरे सत्याग्रह सुरु गरिहाल्ने बताए । ‘फेरि सत्तापक्षीय दलहरु पार्टी कार्यकर्ताकै कलेजका पक्षमा विद्यार्थी र जनतामुखी ऐन आउन रोक्ने खेलमा छन्,’ डा.केसीले भने, ‘यसमा दायाँबायाँ भए म प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अनशन बस्छु ।’

आफूले विद्यार्थीमुखी शिक्षा र विपन्न समुदायमुखी स्वास्थ्यसेवाका लागि पटकपटक संघर्ष गरेको भन्दै त्यसको उपलब्धिमा तलमाथि गरे नसहने केसीले बताए । ‘समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिने साम्यवादी दलले नै निजीलाई पोस्ने ऐन ल्याउन खोज्ने’, डा.केसीले भने, ‘यो हुन दिइन्न।’

केसीले अघिल्लो अध्यादेश निष्क्रिय भएर दोस्रो अध्यादेश आइसकेको सन्दर्भमा आयोग पुनगर्ठन गर्नसमेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘आयोगको सदस्य वा प्रमुख पदाधिकारीमा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउन छोडेर दलका कार्यकर्ता ल्याउन खोजिएको सुनेको छु, त्यो मान्य हुन्न,’ उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य सेवा र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच स्थापित नगरेसम्म लडिरहन्छु ।’

नागरिकमा  दीपक दाहालले लेखेका छन् ।