काठमाडौं ७ असार / विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) असफल भएपछि दाताले विद्यालय तहमा राम्रो नतिजाका लागि दोस्रो चरणको सहयोग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनमा लगाउन दबाब दिएको आरोप लागेको छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको नाम विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) दिइएको छ।

एएआरपी र एसएसडिपी कार्यक्रम दाताहरुको सहयोग केन्द्रित कार्यक्रम हुन्, जसमा विश्वबैंकले मुख्य योगदान दिएको छ । एसएसआरपी (२०११–२०१५) को बजेट ४३.९४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने एसएडिपी (२०१६-१७ देखि २०२२-०२३) को बजेट अनुमानित एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । दाताले एसएसडिपीका लागि १२.१६ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । एसएसडिपी कार्यक्रमभित्र विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सिटिइभिटी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘विश्व बैंकलगायतका दाताले आफ्ना कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । उनीहरुले सुरुमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर सहकार्यको आश्वासन दिएका थिए । तर सबै पैसा दिन्छु भनेका थिएनन् । पछि उनीहरुले आफ्नो अजेन्डा घुसाउन खोजे । यसरी उनीहरुले नेपालको कार्यक्रमलाई प्रभावित पारेका थिए ।’

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा पुनरवलोकन कार्यालयले कक्षा ८ को राष्ट्रिय उपलब्धि मूल्यांकन सन् २०११ देखि सुरु गरेको थियो । सन् २०१५ सम्म आउँदा सो मूल्यांकन दुईपटक गरिएको थियो । यस क्रममा कक्षा ३ र ५ को पनि मूल्यांकन गरिएको थियो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कक्षा ५, ८ र १० को राष्ट्रिय उपलब्धि मूल्यांकन २०१६ देखि ०२२ सम्म दुईपटक गर्ने जनाएको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१७ मा २६ जिल्लाका १९५० स्कुलका कक्षा ८ का ४६ हजार दुई सय ६६ विद्यार्थीको नेपाली, विज्ञान र गणित विषयमा मूल्यांकन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार गणित र विज्ञान विषयको मूल्यांकन २०१३ देखि ०१७ सम्म आउँदा घटेका छ ।निजी विद्यालयहरुले पनि सरकारमाथि शिक्षक दरबन्दीमा अतिरिक्त खर्च नगर्नका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मस्यौदा शिक्षाविद् प्राडा. मनप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षाविद् प्राडा केदारभक्त माथेमा र प्राध्यापक मीनबहादुर बिष्टले पनि प्रारूपमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया समावेश गरेका थिए । उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार प्रारूपको पहिलो खाकामा गणितलाई अनिवार्य विषयका रुपमा समावेश गरिएको थियो ।

तर विज्ञानतर्फ जीवविज्ञान पढ्नेहरुका लागि भने यो विषय ऐच्छिक रुपमा समावेश गरिएको थियो । विश्व बैंकको प्रभावले गर्दा नेपाली भाषालाई सामाजिक शिक्षा विषयमा परिणत गरिएको थियो । ‘अन्तिम समयमा आएर विश्व बैंकका प्रतिनिधि राजेन्द्रध्वज जोशीले विषय परिवर्तन गर्न मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो।

जोशीले विश्व बैंकका परामर्शदाताका रुपमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई ऐच्छिक विषयका रुपमा समावेश गर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा आफ्नो भविष्यका लागि आफूले चाहेअनुसारको विषय पढ्न पाउनुपर्छ,’ जोशीले नागरिकसँग भने ।

प्राध्यापक वाग्लेले अन्तिम समयमा आएर पाठ्यक्रम प्रारूपको मस्यौदा परिवर्तन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामीले सबै प्रकारका राष्ट्रिय, क्षत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मका लागि अनिवार्य विषयका रूपमा नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित र नेपाल अध्ययन प्रस्ताव गरेका थियौं र दुईवटा ऐच्छिक विषय प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल अध्ययनलाई सामाजिक शिक्षामा परिवर्तन स्वीकार्य छैन । किनभने यसमा फराकिलो विषयवस्तु समावेश छ तर गणित विषय हटाइने प्रस्ताव अस्वीकार्य छ।’

‘हामीले मन्त्री पोखरेलसँगको छलफलमा यस विषयमा असहमति जनाएका थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि गणित र विज्ञानलाई विद्यालय तहको शिक्षामा अनिवार्य रुपमा समावेश गरिनुपर्छ । विद्यार्थीले विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन र अन्य संकायबाट कुनै दुई संकाय छनोट गर्न सक्छन् अन्यथा हाम्रो शिक्षा पछि पर्न सक्छ,’ वाग्लेले भने । दाताहरुले एसएसडिपीको राम्रो नतिजाका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।

अभिभावक संघ नेपाल, विद्यार्थी संगठन तथा अन्य सरोकारवालाले नेपालको विद्यालय शिक्षाको मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कमजोर बनाउने खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।नेपालस्थित विश्व बैंक कार्यालयले भने कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिवर्तनका लागि कुनै किसिमको दबाब नदिएको दाबी गरेकोे छ ।

बैंक कन्ट्री डाइरेक्टर फेरिज हाडाड जेराभेजका अनुसार विश्व बैंक र विकास साझेदारहरुले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले गर्ने खर्चमा एसडब्ल्युएपीका माध्यमबाट आर्थिक सहायता गर्न जनाएका छन् । ‘विश्व बैंकले कक्षा ९ र १० का पाठ्यक्रममा सहयोग गरिरहेको छ । कक्षा ११ र १२ का लागि होइन, हाम्रो सहायता भाषा, विज्ञान र गणितको पहुँच र उपलब्धिका लागि हो,’ उनले भने ।

मन्त्री पोखरेलले भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विवादमा तानिएको बताएका छन् । ‘मैले यस्ता विवादलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिएको छ ।

सरोकारवालाहरुले पनि यस विषयमा चासो देखाएका छन्,’ उनले भने । पाठ्यक्रम प्रारूपको नीतिमात्र पारित भएको जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा मन्त्रत्रालयले विश्वविद्यालयहरुसँग अध्ययन समय, विषय र विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताए ।मन्त्री पोखरेलले आफूले कुनै किसिमको दबाब अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘म कुनै पनि किसिमको दबाबबाट प्रभावित हुन्न । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम विकासका लागि काम गर्नेछु ।’

नागरिकमा विष्णुप्रसाद अर्यालले लेखेका छन् ।