काठमाडौं - आफ्नो प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै यस अघिको सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा सदस्य रहेका संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त आयोग गठन प्रति विमती जनाएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर आयोग गठनलाई 'अस्विकार' गरेको जनाएको छ ।  

गत सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकले २१ सदस्यीय आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोग गठन, ४ महिना म्याद

महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा द्धारा शिक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी मंगलबार मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको ज्ञापन पत्रमा ३० हजार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुको अभिभावकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई सहभागी नगराएकोमा आपत्ति जनाईएको छ । आयोग गठनले विद्यालय सुधारमा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकहरु विद्यालयका उपभोक्ता हुन् या होईनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको महासंघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

'नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि यो आयोग गठन गर्नु परेको हो भने शिक्षाका खुद सरोकारवालाहरु, शिक्षाविद्हरु र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहने गरि यो आयोग बनाईएको हो भने यो किन समावेशी हुन सकेन ?' उक्त ज्ञापन पत्रमा प्रश्न गर्दै भनिएको छ, 'लाखौ अभिभावकको प्रतिनिधीत्व गर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघलाई समेत वेवास्ता गरि बाहिर राखेर अपादर्शी र असमावेशी रुपमा हठातमा गठन भएको यस आयोग पुर्नगठन नगरिए सम्म यस आयोग प्रति महासंघ शतप्रतिशत अस्विकार गर्दछ र यसका कार्यहरु प्रति विश्वास समेत गर्न वाध्य छैन ।'

आयोगमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, केहि गैससका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरु, केहि कन्सलटेन्सीहरु, र केहि सार्वजनिक शिक्षामा योगदान नगरेका व्यक्तिहरु समेतको प्रतिनिधित्व हुन सकेको स्मरण गर्दै आफूहरुको प्रतिनिधित्व नहुनुको कारण प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

यसैगरी यस अघिको आयोगमा प्रतिनिधित्व रहेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पनि आफूहरुलाई सहभागी नगराईएकामा आपत्ति जनाएका छन् । आयोगमा रहेका केही प्रतिनिधिलाई 'बतासे'को संज्ञा दिदैं थापाले यसबारेमा महासंघको बैठक बसेर औपचारिक विमती जनाईने बताए ।

'केही बतासे मान्छेहरुलाई राखेर आयोग गठन गरिएको भन्ने कुरा सञ्चार माध्याम मार्फत् थाह पाईयो, झण्डै ७५ लाख विद्यार्थीको प्रत्यक्ष हेरचाहमा संलग्न साढे तीन लाख शिक्षकलाई बाहिर राखेर शिक्षाका नीति तर्जुमा गर्छु भन्नुलाई अरुको अस्तित्व स्विकार नगर्नुका रुपमा बुझिन्छ' उनले भने, 'यस विषयमा महासंघले चाँडै नै औपचारिक रुपमा निन्दा र भत्र्सना गर्ने छ ।'

सरकारले निर्माण गर्न लागेको कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा पनि आफूहरुको संलग्नता नखोजेर शिक्षा मन्त्रीले राम्रो नगरेको थापाले आरोप लगाए ।  

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मको समग्र नीति निर्माण देखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी शिक्षा नीति तय गर्न भन्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गरेको तत्कालिन आयोगमा प्रध्यापक संघ, नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुका संगठनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहेका थिए । यस्तै शिक्षकका पेशागत संस्था, कक्षा ११ र १२ का शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका प्रअ अभिभावक संघ, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहित ६२ सदस्यीय जम्बो आयोग गठन भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगसंगै कार्यदल गठन, सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गठन गरेको अहिलेको आयोगमा यी कुनै पनि संस्थाको प्रतिनिधित्व छैन । शिक्षा आयोग भनेको चुस्त हुनु पर्ने भन्दै त्यतिखेर पनि विरोध भएको थियो ।

आयोगमा सबै सरोकारवाला समेटिन नसक्ने बरु आयोगले सरोकारवालाहरुसँग घनिभूत छलफल गरेर सबैका कुरा समेट्नु पर्ने त्यतिखेर सुझाव आएको थियो ।

'आफ्नो प्रतिनिधित्व भए मात्रै हुने नत्र नहुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हैन' शिक्षा मन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने 'सबैलाई संलग्न गराएर सम्मेलन गर्न लागिएको हैन, कोर टिम बसेर काम गर्छ, उसको काममा आवश्यक पर्यो भने सरोकारवालाहरुसँग पटक पटक छलफल गर्न सक्छ, तर हुल बनाएर काम हुँदैन भन्ने मन्त्री जीको बुझाई हो ।' 

शिक्षा राज्यको दायित्व भनी अंगिकार गरिएकोमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रतिनिधित्व सहितको आयोगबाट आउने सुझाव बहुसंख्यक नागरिकका हितमा हुन सक्ने तर्फ शंका गर्दै अहिलेको आयोगमा नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रतिनिधित्व नगराईएको उक्त श्रोतको दावी छ ।