काठमाडौं - आफ्नै अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तयारी गरेका छन् । मन्त्री हुनासाथ आफैंले तोकेको समय सीमा कटेको एक महिना विते पछि बल्ल तल्ल उनी आयोगमा रहने सदस्यहरुको नाम टुङ्ग्याउन सफल भएका श्रोतले जनाएको छ ।

आयोगको नेतृत्वका लागि उपयुक्त ब्यक्ति चयनको सकसले समय वितेको मन्त्री निकटस्थहरुले बताउँदै आएका छन् ।

आईताबार* अन्तिम रुप दिईएको आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व मन्त्रीहरु धनिराम पौडेल, गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी र राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ रहेका छन् । अयोगका अन्य सदस्यहरुमा मनिष पोखरेल, राम स्वगारत राय, कृष्ण पौडेल, सुजन मरहठ्ठा, चक्रमान विक, नन्दकुमार थापा र रहेका छन् । यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा र नाम पछि तोकिने गरी सदस्य सचिवका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयका एक जना सह सचिव आयोगमा रहने छन् ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मा मध्ये एक जनाले आयोगको नेतृत्व लिईदिए हुने मनशायमा मन्त्री पोखरेलले छलफल गरेका थिए । तर दुवै जनाले आयोगमा बस्न नमाने पछि तेश्रो विकल्पका रुपमा अर्का शिक्षाविद् विष्टसँग छलफल भएको थियो । तर विष्टले पनि आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा विदेश गईरहनु पर्ने भन्दै पुरै जिम्मेवारीमा बस्न नसक्ने बरु बाहिरबाट सघाउने वचन दिए पछि मन्त्री पोखरेलले उनलाई सदस्य रहने गरी आयोगको नाम टुङ्ग्याएका श्रोतले जनाएको छ ।

'कुनै एक व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाएर आयोग निर्माण गर्ने कसरत भएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन त्यसैले मन्त्री जीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने टुङ्गो भएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो, 'जति सक्दो छिटो आयोग मार्फत् काम गर्नु आवश्यक भएकोले धेरै समय विताउन राम्रो हुन्न भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।'

यस अघिनै सार्वजनिक तीन महिने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा मन्त्री पोखरेलले यस अघिका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गरेको आयोगलाई बैशाख भित्रै पुर्नगठन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

ब्यवस्था परिवर्तन भए सँगै २०२८ साल देखि अपनाईएको शिक्षा ब्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै आए पनि राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा अहिले सम्म परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने शिक्षा नीति तय हुन नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । अहिले त देशको संरचना नै परिवर्तन भएको अवस्थामा समय सुहाउँदो शिक्षा नीति आवश्यक छ ।

सोही अवधारणामा पोखरेलले अघिल्लो कार्यकालमै आयोग गठन गर्ने बताउँदै आए पनि सफल भएका थिएनन् । उनी पछि मन्त्री भएका धनिराम पौडेलले पनि आयोग गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि गठन गर्न सफल भएनन् ।

पौडेल पछि मन्त्री भएका श्रेष्ठले प्रारम्भिक तह देखि उच्च शिक्षा सम्म्को नीति तय गर्न भन्दै आयोग त बनाए तर दलको भागबण्डामा, आफ्ना निकटका कार्यकर्ता र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई राखेर गठन गरेको भन्दै विवादीत भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको संरचनामै विमती, हुलले काम नगर्ने तर्क

आयोग मार्फत शिक्षामा निजीकरणको नीतिगत आक्रमण

शिक्षा आयोग की भारदारी सभा ?

शिक्षा आयोग भंग गर्न सांसदको माग, भन्छन् - आयोगमा माफियाहरु !

त्यहि विचमा भएको शिक्षा ऐनको दशौं संशोधन प्रति विमती जनाउँदै आयोगका सदस्य रहेका शिक्षाविद् माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले त राजिनामा नै गरेका थिए ।

आयोग भित्रबाटै विज्ञ समूह भनेर बनाईएको छुट्टै समूहले प्रतिवेदन तयार पारे  पनि त्यसलाई आयोगका सबै सदस्यहरुले स्विकार गरेका थिएनन् । खास गरी आयोगमा सदस्य रहेका नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त समुह गठन प्रति नै असहमती जनाएका थिए ।

उक्त आयोगले तोकिएको समयमा काम नसके पछि सरकारबाट बर्हिगमन हुँदै गर्दा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगको समय ४ महिना थप गराएका थिए । उक्त समय पनि गत जेठ १९ गते सकिए सँगै पुरानो आयोग निस्कृय भएको तर्क सहित मन्त्री पोखरेलले नयाँ आयोग गठनको प्रकृया शुरु गरेका हुन् । जसमा नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु समेटिएको छैन । आफूहरुलाई बाईकट गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् दवाव दिएका कारण आयोग गठनको काम लम्बिएको श्रोत बताउँछ । तर उक्त दवाव के कसरी मत्थर भयो वा प्रधानमन्त्रीले वास्तै गरेनन् भन्ने चाँही अझै यकिन भएको छैन । 

यसैविच, आयोग गठनको लागि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले लगेको प्रस्ताव आईताबारको मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता भएको छ । दिनभरीमा सबै सदस्यहरुको नाम टुङ्ग्याएर आफ्नै अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने गरी मन्त्री पोखरेलले आईताबारको बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले 'प्रकृया पुरा नभई आएको' भन्दै उक्त प्रस्तावलाई बैठकमै पेश नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव बैठक बस्नु अघि नै सचिवालयमा दर्ता गर्ने र उक्त प्रस्तावका बारेमा अन्य मन्त्रीलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ । प्रस्तावको महत्वका आधारमा आवश्यक पर्यो भने मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै जानकारी गराउने प्रचलन छ । तर मन्त्री पोखरेलले आयोग गठन प्रस्तावको फाईल एकै पटक बैठकमा पेश गरेका थिए ।

'कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने प्रस्तावका बारेमा पहिल्यै छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ, उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि लाग्ने खर्चको ब्यवस्थाका लागि कमसेकम अर्थ मन्त्रीसँग पहिल्यै छलफल गर्नु पर्छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'सँधै ठाडो प्रस्ताव ल्याउने हो भने किन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवालय राख्नु पर्यो ? एकै पटक मन्त्री मन्त्री मिलेर छलफल गर्यो टुङ्ग्यायो गरे भै हाल्छ नी !'

* सच्याईएको - सं.