काठमाडौं ३० कात्तिक / विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिन खुलेका संस्थाहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने सरकारी योजना प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तीन बर्ष अघिनै निर्देशिका बनाएर लागू गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सम्म यस्ता संस्थाहरुको यकिन तथ्याङ्क समेत अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा विद्यार्थी अनावश्यक हैरानी तथा आवश्यकता भन्दा धेरै खर्च बेहोर्न बाध्य छन् । सरकारले २०६८ सालमा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका लागू गरिसके पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखामा अहिले सम्म ४ सय २७ वटा संस्था मात्रै दर्ता छन् ।

शाखाका अनुसार गतसाल कात्तिक ६ देखि मंसिर ५ गते सम्मको म्यादमा अनलाईनमा फारम भर्ने ब्यवस्था गरेपनि ३० वटा संस्थाले मात्रै फारम भरेका थिए । मन्त्रालयले गएको जेठमा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा ३ सय ९४ वटा संस्था मात्रै दर्ता प्रकृयामा सामेल भए । यसरी दर्ता भएका मध्ये कति सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भए वा अर्कै नाममा खुले भन्ने तथ्याङ्क समेत मन्त्रालयमा छैन । शाखाका प्रमुख डिल्लिश्वर प्रधान स्वयं, यस्ता संस्था १ हजार हाराहारीमा हुनु पर्ने अनुमान गर्छन् ।

‘यस अघि छात्रबृत्ति शाखाले हेर्दै आएकोमा गएको चैतबाट मात्रै छुटै शाखाले यसको काम गर्न थालेको छ अव ब्यवस्थित हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘ दर्ता प्रकृयाका क्रममा संस्थाहरुले बुझाएको विवरण सहि छ छैन भनेर स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रम जारी छ, अहिले सम्म ७० वटा संस्थाको अनुगमन गरिसकेका छौँ ।’ दर्ता प्रकृयामा सामेल नभएका संस्थाबारे के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अझै स्पष्ट देखिदैँन । परामर्श दिने कामलाई ब्यवस्थित गर्न भन्दै संगठित भएका सञ्चालकहरु एकजुट हुन नसक्दा यसलाई ब्यवस्थित गर्ने काममा अर्को चुनौति थपिएको छ । शैक्षिक परामर्श दिने भन्दै खुलेका संस्थाहरु कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।

परामर्श दिने संस्थाहरु संगठित हुने काम २०५४ सालमै भएको हो । संख्या मात्रै हैन उनीहरु आवद्ध छाता संगठन कति छन् भन्ने पनि यकिन तथ्याङ्क छैन । यसले गर्दा थप अन्यौल भएको ब्यवसायीहरु बताउँछन् । सबै भन्दा पहिले स्थापना भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यान संग अहिले २ सय ७५ सदस्य छन् । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल सबै संस्थाहरु खराव नभएको दावी गर्छन् । ‘राज्यको अनुगमन संयन्त्रमा भएको फितलोपनाले गर्दा पुरै क्षेत्र बदनाम भएको छ, यसलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्छ, राम्रा काम गरेकालाई प्रोत्साहन र नराम्रा काम गरेकालाई दण्डको ब्यवस्था गर्नु पर्छ’ उनी भन्छन् ‘ आर्थिक देखि सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने हाम्रो ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि सरकारलाई सघाउन संघ संधै तयार छ, तर काम गर्ने निकाय भनेको सरकार नै हो ।

’ शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०र०७१मा २८ हजार १ सय २६ जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । यो तथ्यांक भारत बाहेकका मुलुकमा अध्ययन जाने विद्यार्थीको हो । छिमेकी भारतमा अध्ययनका लागि जान नो अब्जेक्सन लेटर नचाहिने भएकाले कति विद्यार्थी भारतका विभिन्न विश्वविद्यलायमा अध्ययन गर्छन् भन्ने जानकारी राज्यसित छैन ।