शिक्षा व्यवस्थामा पाठ्यक्रम नै महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । सही पाठ्यक्रमले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई उन्नत बनाउँछ । जब शिक्षा प्रणालीमा ज्यादा आलोचना पाइन्छ, तब पाठ्यक्रम (Curriculum) उपयुक्त छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हामी समृद्ध नेपालको कुरा गर्छौं, जसको लागि सान्दर्भिक, प्रगतिशील शिक्षा प्रणालीको जरुरी हुन्छ । राम्रो शिक्षा राम्रो हुन त पाठ्यक्रम राम्रो हुनैपर्छ । यस लेखमा यही विषयमा केहि चर्चाको प्रयत्न गरिएको छ ।

(१) पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ ?

शिक्षा जगतमा पाठ्यक्रम नया वस्तु होइन । Curriculum शब्द ल्याटिन भाषाबाट लिइएको हो । जसको अर्थ  A race (एउटा दौड) भन्ने हुन्छ । विभिन्न विद्वानले अनेक कालखण्डमा आ–आफ्नो कोणबाट परिभाषित गरेका छन् । हामी ती परिभाषा प्रतिको व्याख्या तर्फ लाग्दैनौं ।

सर्वप्रथम पेरिस विश्वविद्यालयका प्रोफेसर पिट्स रामुसले सन् १५७६ मा पाठ्यक्रम शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ । प्रशस्तै विशेषता र Catagories बोकेको पाठ्यक्रमको सार सिकाईका लक्ष्यसँग जोडिएको छ । विद्यार्थीको अन्तरक्रियात्मक पक्ष सँगै शैक्षिक विषयबस्तु, शैक्षिक सामग्री, स्रोत, शिक्षण विधि एवम् मूल्याङ्कन प्रकृयासँगै शैक्षिक उद्देश्यहरुको योजनाबद्ध प्रस्तुति नै पाठ्यक्रम हो ।

पाठ्यक्रम भनेको शैक्षिक सडक हो, जहाँ शिक्षाले आफ्नो लक्ष्य भेट्न यात्रा गर्दछ । शिक्षा सम्बद्ध आधारभूत पक्षसँग शैक्षिक लक्ष्य किटानी गरी सहज यात्रा निर्धारण गर्नमा पाठ्यक्रमको अहम भूमिका रहेको हुन्छ । भूगोल, समुदायको चेतनास्तर, उपलब्ध साधन स्रोत, प्रविधिको विकास, जनताको माग, राष्ट्रको आवश्यकता, शिक्षाको लक्ष्य, शासन व्यवस्था, राज्यको शैक्षिक दृष्टिकोण (Vision) र शैक्षिक लगानी समेतले पाठ्यक्रमलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । राष्ट्रको विशिष्ट अवस्थाले पाठ्यक्रम निर्धारणमा हस्तक्षेप जनाउने भए तापनि कतिपय विषय क्षेत्रीय, महादेशीय तथा विश्वव्यापी रहेको तथ्य स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, निश्चित अवधिमा विद्यालय शिक्षा देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने परम्परा रहेको छ ।

(२) नेपालमा विद्यालय स्तरदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रमको अवस्था औपचारिक शिक्षा प्रणालीको प्रवेश भएको वि.स. १९१० सालदेखि नै पाठ्यक्रमले प्रवेश पाएको हो । प्रारम्भमा जंगबहादुर राणाले बेलायतको प्रभावमा स्कूल खोलेकाले अँग्रेजी भाषा विषय शिर्ष स्थानमा रह्यो । सगै छिमेकी भारतको सहज शैक्षिक हस्तक्षेपले अँग्रेजीको अतिरिक्त गणित, सामाजिक, राष्ट्रभाषा नेपाली, संस्कृत, विज्ञान, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षाजस्ता विषयहरु पाठ्यक्रमले समेट्न लाग्यो ।

सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना गरी पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल सान्दर्भिक बनाउने प्रयत्न गरियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासगै उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विभागले नै जिम्मा लियो । उच्च शिक्षाका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फोरमहरुबाट लिइएको आधारमा पाठ्यक्रम तोक्ने काम भयो । यसरी हेर्दा नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रम नेपालमा जन्मेन । बेलायतको नक्कल भयो । भारतबाट सापट लिइयो । अमेरिकी शिक्षा प्रणालीबाट २०२८ सालको नया शिक्षा योजनाले थप विषय भित्र्यायो । विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम सधै चर्चामा रह्यो । देशको शासन प्रणाली, शासकहरुको शैक्षिक चेतना, राज्यको दृष्टिकोण यी सबैसग शिक्षा ऐन परिमार्जन नगर्ने सम्बन्धित पाठ्यक्रम फेरबदलबारे धेरै बोल्ने, थोरै गर्ने संस्कार र परम्परा नेपालमा स्थापित भयो ।

शैक्षिक संरचनाले पाठ्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने काम छुटाएन । २०४६ साल उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले तत्कालीन प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई विस्थापन त ग¥यो, सँगै पाठ्यक्रममा क्रान्ति नै ल्याउला जस्तो हल्ला आयो । तर, व्यवहारमा उस्तै टालटुले, यताउता गाँस्ने, साट्ने, आयात गरिएको विषय थप्ने जस्ता काम भएकै हुन् । कतिपय विषयवस्तु शासन प्रणाली फेरिदा बदल्नै पर्ने पाठ्यक्रम समेत टालटुल गरेर झारा टार्ने काम भएकै हो । पाठ्यक्रम निर्माणमा शैक्षिक बहस भएन । देशलाई सिंहदरबार भन्दा बाहिर गएर सोच्ने र विश्लेषण गर्ने जमर्को भएन । शिक्षा सरोकारका प्रत्यक्ष संलग्नता जनाउने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरिएन । जसको लागि पाठ्यक्रम बनाइन्छ, त्यो वर्ग विद्यार्थी सँधैं पाठ्यक्रमबाट बेखबर रहँदै आएका छन् ।

(३) विद्यमान पाठ्यक्रम सान्दर्भिक नभएकै हो त ? कसरी ?

निश्चय नै हामीसँग शासन प्रणालीका स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तह भए जस्तै पाठ्यक्रमले संघीय विषय, प्रादेशिक विषय र स्थानीय विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ र समेट्न जरुरी छ । विज्ञान तथा प्रविधि समूहका विषयले विश्वस्तरको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । शैक्षिक तह अनुसार गणित, दर्शन, भूगोल, इतिहास समेतलाई भूमण्डलीय अवधारणमा अटाएर पाठ्यक्रम निर्धारण हुनुपर्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा अब विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म अंकित गरिएकाले स्थानीय पाठ्यक्रम, प्रदेश र संघीय तहमा शैक्षिक संरचना अनुसार तोक्नु पर्नेमा सो भएको छैन । स्थानीय विषयको रुपमा अँग्रेजी वा कम्युटर विज्ञान पढाउने हाम्रो पाठ्यक्रम स्वयम् आलोच्य र त्रुटीपूर्ण छ नै । पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माणको अभिभारा पाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समग्र जनशक्ति, आवश्यकता, साधन स्रोतको उपलब्धता, माथिल्लो कक्षासगको सामिप्यताजस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नहेरेको र मात्र औपचारिकतामा दौडिएको तथ्य विद्यमान माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । प्राथमिक तहको विषयको पाठ्यक्रमले विषय वस्तुको स्तरलाई कक्षागत र तहगतरुपमा जोड्दै जानुपर्नेमा पूरै बेवास्ता गरेको स्पष्ट छ । निम्न अवस्थालाई यहा थोरै चर्चा गरिएको छ । 

(क) आधारभुत शिक्षाको प्रवेशमा प्रारम्भीक बालशिक्षा जुन ४ बर्ष उमेर पुगेको बालबालिकाको लागि १ बर्षमा आधारभूत सीप सिकाई र विषयगत सीप सिकाई गरी दुई सीपका क्षेत्रहरु अन्तर्गत क्रमशः६ र ५ विषयहरु तोकिएको छ । जबकि यो आफैंमा उपयुक्त छ वा छैन स्पष्ट कतै कसैल गरेन । दुबै सीपका क्षेत्रमा सामाजिक सीप समावेश गर्नुले पाठ्यक्रम निर्माण कतै हतार गरिएको र विधि पु¥याउन खोजिएको तथ्य छिपेको छैन ।

(ख) आधारभूत शिक्षा कक्षा १ देखि ३ सम्म सबै विद्यार्थीले नेपाली, अँग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, मातृभाषा वा स्थानीय विषय पढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । विषयगत सीपहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन नभएको तथ्य पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्य घण्टाले स्पष्ट गर्दछ । समय निर्धारण वैज्ञानिक छैन ।

(ग) आधारभूत शिक्षा कक्षा ४ र ५ मा तोकिएका विषयहरु कक्षा १–३ कै निरन्तरता पाइन्छन् । तिनै विषयको संयोजन र विभाजन गरी पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्य घण्टा निर्धारण गरिएको पाइयो ।

(घ) आधारभूत तहकै शिक्षा कक्षा ६–८ मा भने साधारण, संस्कृत, गुरुकूल तथा विहार, मदरसा शिक्षा गरी ५ वटा भिन्न क्षेत्रमा अलग पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । यो विभाजनलाई कक्षा ६ बाट मात्र गर्ने र कक्षा १ देखि किन नगर्नु पर्ने भन्ने तर्कसंगत कारण कतै छैन ।

बिना Linkage को पेसा, व्यवसाय र प्रविधि भन्ने विषय राखेर थप नाटक गरिएको छ । अनिवार्य विषयको रुपमा यो राख्दा कक्षा ४ देखि नै रहेको भए केहि सान्दर्भिकता रहन्थ्यो कि ? एउटा खुल्दुलीमात्र हो । उता कक्षा ९ देखि पनि समेट्न नसक्ने बिचमा व्यवहारोपयोगी हुन जाँदा कठिन हुने विषयबारे थोरै गम्भीर बन्नै पर्ने थियो । यो नाम मात्रको विषय बन्ने थिएन ।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा ९–१० मा ५ वटा अनिवार्य विषय र ३ वटा ऐच्छिक गरी साधारण संस्कृत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारसगै परम्परागत शिक्षा अन्तर्गत गोन्या, मदरसा निर्धारण गरिएको छन् । यसमा उल्लेखित प्राविधिक धारलाई उच्च प्राथमिक आधारभूत तहकै कक्षा ६ देखि नै अध्ययन अध्यापन गर्दा गराउदा थप प्रभावकारी बन्ने स्पष्ट छ ।

(च) माध्यमिक तहकै कक्षा ११ र १२ मा पनि साधारण, प्राविधिक, संस्कृत र परम्परागत धार तोकिएका छन् । यस्ता परम्परागत धारलाई कक्षा १ बाटै प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल परिमार्जन गरिएको कक्षा १ को पाठ्यक्रमले गणितलाई अनिवार्य नगरेकोमा चर्को टिप्पणी र आलोचना भएकै छ र यो तर्कसंगत पनि छ । कक्षा १० मा ८०० पूर्णाङ्कको साधारण शिक्षा पढ्नेले त्यसैको निरन्तरतामा कक्षा ११ मा चार विषय अनिवार्य र ३ वटा ऐच्छिक राखेर ७०० पूर्णङ्कमा झारिएको छ । सँगै गणितलाई ऐच्छिक बनाएर अर्को अवैज्ञानिक काम भएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि र गणित हटाएर निर्माण हुने पाठ्यक्रमले वर्तमान युगको सम्बोधन गर्दैन । अनिवार्य विषयको रुपमा गणित र विज्ञान तथा प्रविधि हुनु जरुरी छ । स्नातक (Bachelor) तहमा प्रवेशको लागि आवश्यक आधारभूत ज्ञान र सीपबारे पाठ्यक्रम निर्माता सजग रहनु जरुरी थियो । देशका शहरीया र सिमित हुने खानेमात्र पढ्ने विषय गणित र विज्ञान बनाएर अधिकांश विपन्न विद्यार्थीलाई पढाईको नाममा इतिहास र संस्कृति सिकाएर, खोज तथा अनुसन्धानबाट टाढा राखेर, शैक्षिक खाडल पुर्दै जानुपर्नेमा झनै गहिरो बनाउदै लगिएको छ ।

शिक्षाको परम्परागत पृष्ठपोषण हुने काम कदापि राम्रो होइन । एकातर्फ गणित, विज्ञान, अँग्रेजी जस्ता विषयमा न्यून ग्रेड हुनेले पढ्ने विषय त्यस्तै राखी लेटर ग्रेडको आधारमा ल्याइयो । यो ग्रेडिङ पद्धतिले विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । गणित नपढे पनि हुने, विज्ञान नपढे पनि हुने, कक्षा चढ्न पाइने यस्तो शिक्षाले विद्यार्थीमा अल्छीपन बढाएको छ । यस्तै प्रकारको रोग कक्षा ११ र १२ मा पनि हुने हो भने हाम्रो विद्यालय शिक्षा तहसनहस हुने स्थिति छ ।

शैक्षिक खाडल अन्त्य गरी गणित र विज्ञानलाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गर्नुपर्छ र यी विषयमा राम्रो ग्रेड नल्याउनेलाई कक्षा प्रमोशन गर्न नहुने नीति आजको माग बनेको छ ।