काठमाडौं १ असार /  सरकारले यसअघि स्थापित विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेका बेला थप विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमै ‘विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको’ उल्लेख छ ।

उक्त विश्वविद्यालय कहाँ रहने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन । पूर्वी नेपालको भोजपुरकी योगमाया न्यौपाने सामाजिक कुरीतिविरुद्धकी अभियन्ता हुन् । उनीसहितका महिलाले सामूहिक जलसमाधि लिएका थिए । भाषाशास्त्री प्राध्यापक नोबलकिशोर राईले हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालय विश्वकै ज्ञानसँगै जोडिएको विषय भए पनि बिनाअध्ययन कार्यान्वयन हुने गरेको छ,’ सरकारको एक रातको निर्णय ज्यादै खेलाँचीजस्तो हुने गरेको उल्लेख गर्दै राईले भने, ‘कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक छ भनेर कम्तीमा पाँच वर्ष पूर्वतयारी, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले कुन तहको विश्वविद्यालय खोल्न लागेको हो, स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । ‘खुल्न लागेको विश्वविद्यालय राष्ट्रिय, प्रदेश वा मानितमध्ये कुन हो, टुंगो गर्नुपर्छ,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिवि र नेपाल संस्कृतलाई मात्र राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब धेरै विश्वविद्यालय आउने सम्भावना छ तर मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा अन्योल छाएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफूलाई राष्ट्रिय भन्न चाहन्छन् तर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन चाहेका छन् ।

यसरी द्वन्द्व सिर्जना गरिँदा विश्वविद्यालयको औचित्य संकटमा पर्छ ।’ बजेट भाषणमा उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयलाई क्रमश: उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । ‘सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहे नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ,’ बजेट वक्तव्यमा छ, ‘खुला विश्वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।’

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयका केही पूर्वउपकुलपति लगायतले सामुदायिक विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्ताव अघि बढाएकाले सरकारले बजेट भाषणमै उक्त विषय समेटेको हो । ‘भएका विश्वविद्यालयलाई पनि सुधार गर्ने हो,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालयलाई जोड दिनेछ । सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्नेलाई उत्प्रेरित गर्छौं । देशले माग गरेका आधारमा विश्वविद्यालय खुल्दै जान्छन् ।’ विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने, प्राध्यापकलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराइने उनले बताए ।

विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाउने र लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने विषयलाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको छ ।

त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् भने सरकारले पछिल्लो पटक काठमाडौंमा खुला विश्वविद्यालय र जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नयाँ खुलेका कतिपय विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसकै सम्पत्ति र जनशक्ति भोगचलन गर्न दिएपछि समस्या उब्जिएको छ । त्रिविले आफूमातहत सम्पत्ति जोगाउन कानुनी उपचारको बाटो रोजेको छ ।

गणेश राईले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।