काठमाडौं २९ जेठ / मन्त्रालयले खटाए पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नगएका कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र रमाना दिएर हाजिर हुन पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार शिक्षा सहित १७ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई ताकेता गरेको छ ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्णयअनुसार सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सोमबार १७ मन्त्रालयका सचिवलाई ताकेता पत्र पठाएका हुन् । विभिन्न मितिमा निर्णय गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय भए पनि धेरै कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नपुगेको गुनासो आएपछि सामान्यले फेरि मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर कार्यक्षेत्रमा खटाउन पटक–पटक मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

पटक–पटकको ताकेता कार्यान्वयन नभएपछि सोमबार फेरि मन्त्रालयले अर्थ, उद्योग वाणिज्य, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, कृषि, भूमिसुधार, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, शिक्षा, श्रम रोजगार, पर्यटन, सञ्चार, सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई पत्र पठाएको हो ।

‘ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा रमाना लिएर नजाने’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यालय प्रमुखले समयमा रमाना नदिने र रमाना लिइसकेका कर्मचारीसमेत अटेर गरी समयमा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसैले २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन पठाउन अनुरोध छ ।’

७५३ स्थानीय तहमा ५७ हजारदेखि ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये ४० हजार कर्मचारी खटाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी कर्मचारीलाई असारभित्र परिचालन गर्न मन्त्री पण्डितले निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका ८५०० कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम गर्न इच्छा जाहेर गर्दै निवेदनसमेत दिएका छन् ।

मन्त्रीका निजी सचिव होमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार खासगरी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अटेर गर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त प्रदेशअन्तर्गत ८ जिल्लाका केही स्थानीय तहका वडामा कर्मचारी पुगेका छैनन् । ‘जनप्रतिनिधिबाट पहाडीमूलका कर्मचारीको बढी माग हुने गरेको छ,’ लुइँटेलले कान्तिपुरसित भने, ‘पहाडी मूलका कर्मचारी उक्त प्रदेशका स्थानीय तहमा जान रुचि देखाइरहेका छैनन्, त्यसैले धेरै स्थान रिक्त छन् ।’ उपसचिव दरबन्दी भएका स्थानीय तहमा काम चलाउन अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाइएको छ । प्रदेश २ बाहेक हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् ।

युनियनका नेतालाई पनि खटाइँदै

मन्त्री पण्डितले विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको काठमाडौंको काज खारेज गर्दै उनीहरूलाई जिल्ला र स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएका छन् । ट्रेड युनियन कोटामा काजका ९ सिट छन् । युनियनमा आबद्ध नेताहरूले लामो समयदेखि हाजिर गरेको भरमा जागिर खाएका छन् । ‘अब उनीहरू सबैलाई जिल्ला र स्थानीय तहमा खटाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयमा ट्रेड युनियनका कसैले पनि हाजिर गर्न पाउने छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारीको प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा हाजिरको व्यवस्थासमेत हटाएको छ ।

कान्तिपुरमा २४ घण्टाभित्र कर्मचारी खटाउन ताकेता शिर्षकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन् ।