काठमाडौं २८ जेठ / उत्कृष्ट मेडिकल कलेजका रूपमा छनोट गरिएको एक वर्ष नपुग्दै जानकी मेडिकल कलेजले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र एमबीबीएसको परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेजको चेतावनी दिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार त्रिविसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित निजी मेडिकल कलेजले कर्मचारीलाई १४ महिनादेखि तलब खुवाउन सकेको छैन। तलब र सञ्चय कोष रकम माग्दै कर्मचारी एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्। एमबीबीएस अन्तिम वर्षमा ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कलेजमा विभिन्न वर्षमा करिब ३ सय ६० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँका अनुसार गत वर्ष उत्कृष्ट कलेजका रूपमा लिँदै जानकीको एमबीबीएस कोटा घटाइएको थिएन। ‘कलेजको अवस्था नाजुक रहेछ। न पठनपाठन भएको छ, न परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीको भविष्य अलपत्र पार्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्छौं।’

डेढ महिनादेखि कर्मचारी आन्दोलित

जेठ १९ देखि असोज ३ गतेसम्म तोकिएको एमबीबीएस प्रयोगात्मक परीक्षा कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको छ। कर्मचारी र कलेज सञ्चालकबीचको टकरावका कारण आफूहरूको भविष्य बिग्रन लागेको भन्दै एमबीबीएस अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी चिन्तित छन्।

तलब माग्दै कर्मचारीले पटकपटक आन्दोलन गर्दा ४० प्रतिशत पनि पढाइ भएको छैन। कलेज सञ्चालकको लापरवाहीले विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन नपाएको कर्मचारी हकहित संघर्ष समितिका संयोजक उमेश यादवले बताए। ‘विद्यार्थीको भविष्य बनाउने कर्मचारीको कर्तव्य हो। परीक्षाका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न तयार छौं’, उनले भने, ‘तर कलेज सञ्चालक सम्पर्कमा आउनुप¥यो।’

कलेज सञ्चालक सम्पर्कविहीन

कलेजका सञ्चालकहरू दुई साता अघिदेखि सम्पर्कविहीन छन्। कर्मचारी आन्दोलनले गर्दा कलेजका क्यान्टिनसमेत बन्द छ। होस्टलमा खाना खान पनि समस्या भएपछि विद्यार्थी घर गएका छन्। प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि जेठ १८ मा विद्यार्थी कलेज फर्किएका थिए।

कलेजका प्रबन्ध निर्देशक राजेश थापा सम्पर्कविहीन छन्। प्रबन्ध निर्देशक थापासँग अन्नपूर्णले पटक–पटक सम्पर्कको प्रयास गरे पनि उनको फोन उठेन। जेठ १२ गतेदेखि कलेजका अध्यक्ष डिल्लीराज पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक थापा र अस्पताल निर्देशक प्राडा. परशुराम मि श्रा सम्पर्कविहीन छन्।

अध्यक्ष पौडेल पहिलेदेखि नै काठमाडौंमै बस्थे। प्रबन्ध निर्देशक थापा र अस्पताल निर्देशक मि श्रा कलेज हातामै बस्थे। तर उनीहरू जेठ १२ गते राति एकाएक गायब भएको कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक यादवले दाबी गरे।

सञ्चालकमाथि कारबाही

कर्मचारी आन्दोलनले कलेज र अस्पताल महिना दिनदेखि ठप्प भएपछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को तीन सदस्यीय टोलीले निरीक्षण गरेको छ। कलेजको अवस्था डामाडोल रहेको निरीक्षण टोलीमा संलग्न भरत पोखरेलले बताए। कलेज सञ्चालक पक्ष सम्पर्कमै नआएकाले उनीहरूको समस्या बुझ्न नपाएको उनको भनाइ छ।

कारवाही हुन्छ : मन्त्री यादव

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत कुमार ढुंगानाले आवश्यक कारबाहीका लागि वैशाख ७ गते नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कलेजका प्रबन्ध निर्देशक थापा र कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रबन्ध निर्देशक थापाले जेठ १३ गते तत्काल दुई महिनाको तलब खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जेठ १३ मा तलब नबाँडेपछि १५ गते अनिवार्य एकमुष्ट तलब खुवाउने मन्त्री यादवलाई फोनमार्फत प्रबन्ध निर्देशक थापाले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले बताएको छ। मन्त्री यादवले जेठ १५ गते तलब नखुवाए कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

डेढ अर्बभन्दा बढी ऋण

कलेजद्वारा सञ्चालित सिटी अस्पतालका डा. वीरेन्द्र झाले प्रभु बैंकबाट ऋण प्रवाह भएकोमा अहिले तिर्न नसकेको बताए। बिनाआधार कलेजलाई ३४ करोड ऋण प्रवाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

‘प्रभुबाट लिएको ऋण बढेर अहिले एक अर्ब ६० करोड पुगेको छ’, उनले भने, ‘ऋण लिनु ठीक हो। तर जे कामका लागि लिएको हो, त्यही काममा लगानी गर्नुपर्छ। ऋण लिएको पैसा कलेजमा लगानी गरिएको छैन।’

डेढ सय कर्मचारीद्वारा राजीनामा

कलेजमा कार्यरतमध्ये हालसम्म करिब डेढ सय कर्मचारी राजीनामा दिएका छन्। कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार कर्मचारीको १४ महिनाको तलब र ५ वर्षको सञ्चय कोषको रकम कलेजले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दिनेश गौतम र सन्तोष यादवले लेखेका छन् ।